छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने और राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह सहित शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन जैसे कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों से प्रदेश में ग्रामीण विकास, शिक्षा और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए नए नियमों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। नए नियम लागू होने के बाद पूर्व में प्रचलित वर्ष 2024 के नियम निरस्त हो जाएंगे। नई व्यवस्था जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।

नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने में मदद मिलेगी।

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खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

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वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सकेगी।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी स्वीकृति दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भूमि आवंटित

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राजनांदगांव में शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भी जमीन मंजूर

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

संभागीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी। इससे लोगों को छोटे-बड़े कार्यों के लिए दूसरे कार्यालयों पर निर्भरता कम करने में सुविधा होगी।

ग्रामीण विकास और शिक्षा को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक के फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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