रायपुर स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति घोटाला
रायपुर।संभाग के स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी नियमों और तय कटऑफ तारीख को दरकिनार करते हुए विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों और ड्रेसर वर्ग-एक के 18 ऐसे कर्मचारियों को प्रमोट कर दिया है, जो इसके लिए पात्र ही नहीं थे। इनमें से 12 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन 1 अप्रैल 2026 की निर्धारित कटऑफ तारीख के महीनों बाद हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिनका पंजीयन पिछले ही महीने (सितंबर-अक्टूबर) हुआ, उन्हें भी रातों-रात प्रमोट कर मेडिकल लैब तकनीशियन (मैट्रिक्स लेवल-7, वेतनमान 28,700-91,300 रुपए) के मलाईदार पद पर बैठाकर अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग दे दी गई है।
कटऑफ डेट के महीनों बाद पंजीयन, फिर भी मिली पदोन्नति
पड़ताल में सामने आए विभागीय दस्तावेजों से खुलासा होता है कि प्रमोशन के लिए पात्रता सूची 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर ही तैयार की जानी थी। नियम एकदम स्पष्ट है कि उस तय तारीख तक जिन कर्मचारियों का पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन पूरा हो चुका था, केवल उन्हें ही डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) के माध्यम से प्रमोशन का लाभ दिया जाना था। लेकिन संभाग शीर्ष अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी चलाते हुए उन अपात्र कर्मियों को भी प्रमोशन दे दिया, जिनका पंजीयन इस साल जून, जुलाई, अगस्त और यहां तक कि सितंबर 2026 में जाकर हुआ है।
आंकड़ों पर गौर करें तो नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ी हैं, यह साफ हो जाता है। पिछले साल 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में केवल तीन कर्मचारियों का पंजीयन निर्धारित समय तक हो पाया था, इसलिए तब सिर्फ उन तीन को ही प्रमोशन दिया गया था। इस बार भी अप्रैल 2026 तक केवल 5 कर्मचारी ही पंजीकृत थे। नियमानुसार केवल इन्हीं 5 लोगों का प्रमोशन होना था, लेकिन अधिकारियों ने नियम-कानून ताक पर रखकर 18 कर्मचारियों को सीधे तौर पर पदोन्नति का तोहफा थमा दिया।
अंतिम सूची में 17 नाम, प्रमोशन आदेश जारी हुआ तो हो गए 18
प्रमोशन घोटाले की दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी अंतिम सूची और पदोन्नति आदेश के आंकड़ों के मिलान में उजागर हुई है। विभागीय रिकॉर्ड बताते हैं कि 9 अक्टूबर 2026 को प्रमोशन के लिए जो अंतिम पदक्रम सूची (सिनियोरिटी लिस्ट) का प्रकाशन किया गया था, उसमें कुल 17 कर्मचारियों के नाम ही शामिल थे। लेकिन एक महीने से भी कम समय के भीतर जब 6 नवंबर 2026 को पदोन्नति का फाइनल आदेश जारी हुआ, तो उसमें अचानक एक नाम और जुड़ गया। कुल 18 कर्मचारियों को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बना दिया गया।
यह अतिरिक्त 18वां कर्मचारी कौन है और इसका नाम अंतिम सूची में दर्ज हुए बिना सीधे प्रमोशन आदेश में कैसे छप गया, इस पर विभाग का कोई भी अफसर सीधे तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। बिना नाम जोड़े अंतिम सूची जारी होना और फिर प्रमोशन ऑर्डर में नया नाम प्रकट हो जाना, पूरी विभागीय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यह मामला सिर्फ नाम जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकारी खजाने पर भी सीधा भार पड़ रहा है, क्योंकि अपात्रों को सीधे लेवल-7 का भारी-भरकम वेतनमान दिया जा रहा है।
संयुक्त संचालक बोले...'पंजीयन हो जाएगा, इसलिए पहले ही दे दिया प्रमोशन
नियमों की इस खुली अनदेखी पर जब रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक केके नाग से जवाब मांगा गया, तो उनका तर्क बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा पात्रता तिथि में पंजीयन नहीं था, फिर भी कर्मचारियों को प्रमोशन कैसे दे दिया?
नेत्र सहायकों के प्रमोशन में भी हुआ था 4 पदों का फर्जीवाड़ा।
रायपुर संभाग में पदोन्नति के नाम पर मनमानी का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल 64 नेत्र सहायकों को पदोन्नति दी गई थी। इसमें बड़ा खेल करते हुए चार कर्मचारियों को ऐसे पदों पर प्रमोट कर दिया गया था, जो विभाग के सेटअप में उपलब्ध ही नहीं थे। स्वास्थ्य संचालनालय स्तर पर हुई शिकायत के बाद जब मामले की जांच कराई गई, तो यह गड़बड़ी पूरी तरह से प्रमाणित भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी महीने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि विभाग के सामने अब नई अड़चन यह आ गई है कि इस एक साल के भीतर वे सभी चारों पदोन्नत कर्मचारी अब अपनी पात्रता पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन चार कर्मचारियों को चिह्नित करके वापस पदावनत (डिमोट) कैसे किया जाए, इसे लेकर अधिकारी कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं।
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