बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से जारी हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हड़ताल में शामिल सभी 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित किया है। इसके अलावा 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है। प्रशासन ने सभी हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, आठ पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
प्रशासन की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां चल रही हैं। किसानों के लिए राजस्व और भूमि अभिलेख से संबंधित काम बेहद महत्वपूर्ण हैं। पटवारियों की लंबी हड़ताल के कारण इन सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने राजस्व व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सख्ती दिखाई है।
13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी
जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर पटवारियों के काम बंद करने से जिले में राजस्व संबंधी गतिविधियों पर असर पड़ने लगा है। पटवारियों की अनुपस्थिति में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में सुधार और अन्य राजस्व कार्यों के प्रभावित होने की आशंका है।
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, सभी पद भरे हुए हैं और जिले में कोई प्रशिक्षु पटवारी भी नहीं है। इसके बावजूद हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में पटवारी अपने नियमित कामकाज से दूर हैं।
229 पटवारी हड़ताल पर, केवल चार कर रहे काम
12 नवंबर 2026 की स्थिति में जिले के कुल 248 पटवारियों में से 229 पटवारी हड़ताल पर थे। वहीं, केवल चार पटवारी ही कार्यरत पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से राजस्व विभाग के नियमित कामकाज पर दबाव बढ़ गया है।
प्रशासन ने हड़ताल की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही आठ पटवारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। एक अन्य पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के आधार पर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत को आधार बनाकर कार्रवाई की है। इसके तहत 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसके अलावा सभी 229 हड़ताली पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस के रूप में दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
ब्रेक इन सर्विस का निर्णय कर्मचारियों की सेवा अवधि से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। इससे हड़ताल की अवधि को सेवा संबंधी रिकॉर्ड में अलग तरीके से दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने अलग-अलग स्तर पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण तैयार किया है।
कलेक्टर ने आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी रिपोर्ट
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में हड़ताली पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेज दिया है। इस रिपोर्ट में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के साथ कारण बताओ नोटिस, निलंबन, विभागीय जांच, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने से संबंधित जानकारी शामिल की गई है।
धान खरीदी से पहले प्रशासन की बढ़ी चिंता
पटवारियों की हड़ताल का सबसे बड़ा असर किसानों और आम नागरिकों पर पड़ने की आशंका है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए भूमि रिकॉर्ड, किसान संबंधी दस्तावेज और राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्यों का समय पर पूरा होना जरूरी है। किसानों को कई योजनाओं और सरकारी प्रक्रियाओं के लिए पटवारी स्तर पर दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
ऐसे में पटवारियों की लंबी हड़ताल प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन और पटवारी संगठनों के बीच इस विवाद का समाधान कब निकलता है और जिले में राजस्व सेवाएं सामान्य रूप से कब बहाल हो पाती हैं।
