रायपुर : छत्तीसगढ़ के करीब 16 हजार एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे आंदोलन और सरकार के साथ चली बैठकों के बाद कर्मचारियों की दो अहम मांगों पर सहमति बन गई है। अब एनएचएम कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर चिकित्सा परिचर्या यानी मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा देने तथा तबादला नीति में विशेष छूट देने की तैयारी है। इन फैसलों की आधिकारिक घोषणा इसी महीने होने की संभावना जताई जा रही है।
इलाज का खर्च मिलेगा, तबादले में भी राहत
अब तक गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में इलाज का खर्च एनएचएम कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक परेशानी बन जाता था। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी और उनके आश्रित मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराकर निर्धारित सरकारी दरों और नियमों के अनुसार खर्च की प्रतिपूर्ति करा सकेंगे। वहीं, इस सुविधा के साथ 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का दायरा बढ़ाए जाने की भी चर्चा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तबादले के मामले में भी कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पति-पत्नी को एक ही स्थान या आसपास के जिलों में पदस्थापना, दिव्यांग कर्मचारियों को सुविधानुसार गृह नगर में पोस्टिंग और आपसी सहमति से तबादले का रास्ता आसान किया जाएगा।
33 दिन की हड़ताल के बाद खुला मांगों पर कार्रवाई का रास्ता
गौरतलब है कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले साल अगस्त में करीब 33 दिनों तक प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। आंदोलन के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बनने पर हड़ताल स्थगित हुई और मांगों पर चरणबद्ध कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, जुलाई 2023 से शेष 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि, एक महीने के चिकित्सा अवकाश और कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर भी निर्णय हुए हैं। ग्रेड-पे निर्धारण के लिए कमेटी गठित की गई है, जबकि पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना सहित कुछ मांगें अभी प्रक्रिया में हैं।
सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन नियमितीकरण का इंतजार बरकरार
इन तमाम फैसलों के बावजूद कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग अब भी अधूरी है। एनएचएम कर्मी नियमितीकरण या शासकीय सेवा में संविलियन चाहते हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं देने के बावजूद उन्हें आज भी संविदा व्यवस्था में काम करना पड़ रहा है।
कर्मचारी महाराष्ट्र में एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर उठाए गए कदमों का भी हवाला दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसी ही पहल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल मेडिकल सुविधा और तबादला नीति में प्रस्तावित राहत से हजारों कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, लेकिन उनकी असली लड़ाई अब भी स्थायी नौकरी और सेवा सुरक्षा को लेकर है।
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