रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित रेल मंडल प्रबंधक (DRM) कार्यालय में शनिवार सुबह उस वक्त भारी हड़कंप मच गया, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की टीम ने अचानक दबिश दी। यह कोई रूटीन जांच नहीं थी, बल्कि रेलवे में चल रहे 'स्पोर्ट्स कोटा भर्ती घोटाले' पर एक बड़ी चोट थी। सीबीआई की इस रेड से पूरे महकमे में खलबली मच गई है। अयोग्य उम्मीदवारों को बैकडोर से एंट्री दिलाने और लाखों रुपयों की सौदेबाजी के इस सनसनीखेज मामले में सीबीआई ने दो बड़े चेहरों को गिरफ्तार किया है।
8 लाख में हुआ था क्लर्क बनाने का सौदा
जानकारी के मुताबिक, रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे के तहत क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर एक महिला अभ्यर्थी से 8 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। नियमों की अनदेखी और दस्तावेजों में हेराफेरी की पुख्ता शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। इस मामले में टीम ने भिलाई (दुर्ग) की न्यू पुलिस लाइन से वेटलिफ्टिंग के हेड कोच राजशेखर राव और रायपुर डीआरएम दफ्तर के कार्मिक विभाग में पदस्थ महिला टीटीई (TTE) राजलक्ष्मी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों इस पूरे सिंडिकेट के अहम हिस्से थे, जो लंबे समय से नियम-कानूनों को ताक पर रखकर अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे।
5 लाख नकद और फर्जी सील-मुहरों का जखीरा बरामद
सीबीआई और रेलवे की सेंट्रल विजिलेंस टीम ने जब आरोपियों के ठिकानों और दफ्तर को खंगाला, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपये की नगदी बरामद की गई है। इसके अलावा, मौके से बड़ी संख्या में फर्जी सील-मुहरें (विभिन्न खेल संघों और अधिकारियों की) और ब्लैंक आवेदन पत्र भी जब्त किए गए हैं। इन फर्जी मुहरों का इस्तेमाल दस्तावेजों को सत्यापित दिखाने के लिए किया जाता था।
बिलासपुर तक जुड़े हैं रैकेट के तार, रसूखदारों पर लटकी तलवार
सूत्रों की मानें तो इस घोटाले के तार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर जोनल मुख्यालय तक जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने डीआरएम दफ्तर से कई अहम फाइलें और संदिग्ध कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि कुछ अन्य बड़े रसूखदार अधिकारी भी इस खेल में पर्दे के पीछे से शामिल हो सकते हैं। सीबीआई जल्द ही इन सफेदपोशों को नोटिस जारी कर तलब करने की तैयारी में है।
आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी, आरोपी 19 तक रिमांड पर
इस बड़ी कार्रवाई के बाद रेलवे के आला अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। मीडिया से बातचीत में सीनियर डीसीएम अवध कुमार त्रिवेदी और स्पोर्ट्स ऑफिसर राहुल गर्ग ने इस पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। वहीं, डीआरएम दयानंद से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया।
इधर, प्राथमिक जांच में रिश्वतखोरी और दस्तावेजों के फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद, सीबीआई ने शनिवार को दोनों आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को 19 मई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। अब रिमांड के दौरान होने वाली कड़ी पूछताछ में कई और बड़े चेहरों से नकाब उठने की प्रबल संभावना है।
