रायपुर। छत्तीसगढ़ में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस (PNG) पहुंचाने की योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर सहित कई शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अलग-अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में चल रहे इस काम की पूरी जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अब विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) से विस्तृत जानकारी मांगी है।
विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सभी नगरीय निकायों को निर्धारित प्रारूप में गैस पाइपलाइन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत निकायों को बताना होगा कि उनके क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इस काम की जिम्मेदारी किस एजेंसी को सौंपी गई है।
पाइपलाइन बिछाने की अनुमति से लेकर काम की स्थिति तक देनी होगी जानकारी
नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों से केवल पाइपलाइन बिछाने वाले स्थानों की जानकारी ही नहीं मांगी है, बल्कि पूरी प्रक्रिया का विवरण देने को कहा है। इसमें संबंधित एजेंसी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए निकाय से कब अनुमति मांगी और निकाय की ओर से कब स्वीकृति प्रदान की गई, इसकी जानकारी भी शामिल होगी।
इसके अलावा पाइपलाइन बिछाने का काम किस तारीख को शुरू हुआ और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, यह भी बताना होगा। यानी काम पूरा हो चुका है, निर्माण जारी है या अभी शुरुआत नहीं हुई है, इसका स्पष्ट विवरण देना होगा।
विभाग ने इसके लिए अलग-अलग कॉलम वाला प्रारूप जारी किया है। निकायों को जिले और नगरीय निकाय का नाम, संबंधित आयुक्त या सीएमओ का नाम, मोबाइल नंबर और सरकारी ई-मेल आईडी भी उपलब्ध करानी होगी। माना जा रहा है कि इस जानकारी के आधार पर प्रदेश में चल रही गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा और कार्यों की निगरानी आसान होगी।
2030 तक 21 लाख घरों में PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य
छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के अधिक से अधिक घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाई जाए। इसके लिए निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से गैस पाइपलाइन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
योजना के तहत घरों में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस यानी PNG और वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों पर संपीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। खाद्य विभाग ने आगामी दो वर्षों में प्रदेश के 12 जिलों में PNG सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाई है।
सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के 21 लाख घरों में PNG कनेक्शन पहुंचाने का है। हालांकि वर्तमान स्थिति देखें तो अब तक केवल 23,408 घरों में ही PNG कनेक्शन दिए जा सके हैं। इस लिहाज से निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाले वर्षों में काम की रफ्तार काफी बढ़ानी होगी।
चालू साल में 3.15 लाख घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य
सरकार ने चालू वर्ष में 3.15 लाख घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों के कुछ घरों में ही पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो पाई है।
इसके साथ ही अगले छह महीनों के भीतर प्रदेश के सात अन्य शहरों में भी PNG सुविधा का विस्तार करने की योजना है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस की आपूर्ति के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा।
कुल मिलाकर प्रदेश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार सरकार की बड़ी योजनाओं में शामिल है। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों से जानकारी मांगा जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों, अनुमति प्रक्रिया और निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। साथ ही वर्ष 2030 तक 21 लाख घरों में PNG कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में प्रगति का आकलन भी किया जा सकेगा।
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