बिलासपुर : सेवानिवृत्ति की दहलीज पर खड़े वन विभाग के एक नियमित रेंजर का तबादला राज्य शासन को भारी पड़ गया। नौकरी के महज पांच महीने शेष रहने के बावजूद किए गए स्थानांतरण पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने तबादला आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया है।
मामला वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थ नियमित वन क्षेत्राधिकारी सतीश कुमार मिश्रा का है। उनका निलंबन काल समाप्त होने के बाद 26 सितंबर 2025 को दुर्गूकोंदल (सामान्य) परिक्षेत्र, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल में पदस्थ किया गया था। इस पदस्थापना को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि राज्य शासन ने 26 अक्टूबर 2026 को उन्हें कांकेर स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया। जबकि मिश्रा की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 को निर्धारित है।
दो साल से पहले तबादला, रिटायरमेंट में भी चंद महीने बाकी
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गगन तिवारी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि शासन का यह आदेश 5 जून 2025 को जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के विपरीत है। नीति के खंड 3.10 में स्पष्ट प्रावधान है कि वर्तमान पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले सामान्य परिस्थितियों में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। वहीं खंड 3.12 में सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष रहने वाले कर्मचारियों को उनकी पसंद के स्थान पर पदस्थ करने का प्रावधान है। अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि मिश्रा 31 मार्च 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में उनकी सेवा अवधि के अंतिम महीनों में स्थानांतरण करना न केवल तबादला नीति की भावना के विपरीत है, बल्कि निर्धारित पदस्थापना अवधि के प्रावधानों के पालन पर भी संदेह पैदा करता है।
शासन: गृह जिले में दिया ट्रांसफर
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुयशधर बड़गैया ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उनके गृह जिले में किया गया है। इसलिए इसे तबादला नीति का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए दो वर्ष की अनिवार्य पदस्थापना अवधि और सेवानिवृत्ति के नजदीक होने संबंधी तर्क भी अदालत के सामने महत्वपूर्ण रहे।
हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक
मामले की सुनवाई जस्टिस बी डी गुरु की एकलपीठ में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि मिश्रा ने 26 सितंबर 2025 को ही दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र में कार्यभार संभाला था। ऐसे में दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले और सेवानिवृत्ति में कुछ ही महीने शेष रहते किए गए स्थानांतरण के संबंध में विचारणीय प्रश्न उठता है।
अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को जारी तबादला आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य शासन और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले को पांच सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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