भिलाई छात्रों के खातों से अवैध कैश ट्रांसफर , पूर्व सीएम सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी: नरेश चंद्र गुप्ता 

रायपुर। महादेव सट्टा ऐप सिंडिकेट मामले में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल शासनकाल में भिलाई के छात्रों के बैंक खातों और राजस्थान राज्य के एक कोऑपरेटिव बैंक का इस्तेमाल अवैध कैश ट्रांसफर के लिए किया गया। उन्होंने सीबीआई से तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ उन अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है, जिन्हें इस बाबत लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

गुप्ता ने अपने पोस्ट में लिखा कि महादेव सट्टा ऐप सिंडिकेट की शुरुआती परतों में भिलाई के छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान के एक कोऑपरेटिव बैंक के जरिए भी अवैध नकदी का ट्रांसफर हुआ। इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ कैडर बेस अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई थी। लेकिन फाइलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुप्ता ने सीबीआई मुख्यालय और प्रवर्तन निदेशालय को टैग करते हुए कहा कि उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो, जो उस समय सचिवालय में पदस्थ थे और वर्तमान में उच्च पदों पर आसीन हैं। जिन अधिकारियों को ये फाइलें मार्क की गई थीं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामला छत्तीसगढ़ का बड़ा सट्टा सिंडिकेट घोटाला माना जाता है। इसमें हजारों करोड़ रुपये के अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, सट्टे से आई रकम को म्यूल बैंक खातों, कई लेयर्स में ट्रांसफर और हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा जाता था। भिलाई और आसपास के युवाओं के खातों का इस्तेमाल भी इस नेटवर्क में होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। मामला भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में उभरा था। बाद में राज्य की भाजपा सरकार ने इसे सीबीआई को सौंपा। ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही हैं। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है।

गुप्ता के पोस्ट ने इस पुराने आरोप को फिर से चर्चा में ला दिया है कि सचिवालय स्तर पर शिकायतों को अनसुना किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से सीबीआई से अपील की है कि सिर्फ ऑपरेटर्स तक सीमित न रहकर, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी जांच का हिस्सा बने। श्री गुप्ता की इस पोस्ट से मामला और गंभीर हो गया है। सीबीआई अब अगर इन मामले से जुड़ी फाइलों और अधिकारियों की भूमिका की जांच करती है तो महादेव सिंडिकेट की शुरुआती परतों और संभावित संरक्षण के दावों पर नई रोशनी पड़ सकती है। फिलहाल गुप्ता के पोस्ट पर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है।