रायपुर । छत्तीसगढ़ अब लोग चाहते हैं कि संपत्ति की रजिस्ट्री गाइडलाइन रेट से कम पर बिल्कुल न हो। अगर कोई ज्यादा कीमत पर बेचना-खरीदना चाहे तो उसी रियल कीमत पर स्टांप ड्यूटी वसूली जाए। अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया है। उनका दावा है कि इससे सरकार को हर साल करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और रजिस्ट्री विभाग में चल रहा भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा।
पत्र में लिखा है कि अभी ज्यादातर लोग गाइडलाइन रेट पर ही रजिस्ट्री करवाते हैं और बाकी पैसा काले में दे-लेते हैं। इससे सरकार को नुकसान होता है और काला धन बढ़ता है। अगर असली कीमत पर ही स्टांप लगे तो कोई बेवजह कम रेट नहीं दिखाएगा।
श्री गुप्ता ने आगे लिखा– इससे आम आदमी को भी सही दाम पर प्रॉपर्टी मिलेगी। जो लोग अभी काला धन देकर सस्ते में खरीद रहे हैं, वे बाहर आएंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी कांग्रेस सरकार के समय हुए बड़े-बड़े लैंड स्कैंडल भी अपने आप खुल जाएंगे क्योंकि सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा।
लोगों का कहना है कि यह सुझाव अगर लागू हो गया तो प्रदेश में प्रॉपर्टी के काले कारोबार पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। सोशल मीडिया पर भी यह पत्र तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सरकार से जल्दी फैसला करने की मांग कर रहे हैं।
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
