रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। लंबे समय से प्रशासनिक अड़चनों के कारण अटके प्रोजेक्ट्स को अब गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस मामले को प्राथमिकता में रखते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों और नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि गैस पाइपलाइन बिछाने से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या बाधा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पहल के तहत राज्य में अब ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पाइपलाइन बिछाने से संबंधित सभी अनुमतियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। इससे कंपनियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 को जारी ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश के तहत गैस वितरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना अनिवार्य है। अब तक पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को स्थानीय स्तर पर अनुमति, समन्वय की कमी और प्रशासनिक देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नए सिस्टम के लागू होने के बाद इन बाधाओं को दूर कर समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने पर जोर दिया जाएगा।
इस फैसले से शहरी परिवारों को सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। साथ ही, घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता भी धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि PNG नेटवर्क के विस्तार से न केवल आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को भी स्थिर और निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
राज्य सरकार का यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे निवेश को आकर्षित करने और शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, सिंगल विंडो सिस्टम और सख्त प्रशासनिक निर्देशों के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को नई गति देने की दिशा में एक निर्णायक पहल की है।
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