DMF घोटाले में अनिल टूटेजा की मुश्किलें बरकरार, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

DMF घोटाले में अनिल टूटेजा की मुश्किलें बरकरार, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले में फंसे पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सिंगल बेंच ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अनिल टूटेजा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

तीन चरणों में चली सुनवाई, आज ईडी ने पूरी की बहस

अग्रिम जमानत आवेदन पर 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए ईडी को अंतरिम राहत और मुख्य जमानत आवेदन के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 5 नवंबर को हुई अगली सुनवाई में अनिल टूटेजा की ओर से अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं, लेकिन ईडी की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी थी। लिहाजा अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की थी। बुधवार को ईडी ने भी अपनी दलीलें पूरी कर दीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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50 करोड़ की संपत्ति पर ईडी की कार्रवाई

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डीएमएफ घोटाले की जांच में ईडी की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है। संपत्तियों की कुर्की को जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

25 से 50 फीसदी तक कमीशनखोरी का आरोप

ईडी की जांच में कथित कमीशनखोरी का एक बड़ा नेटवर्क सामने आने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार डीएमएफ और बीज निगम के जरिए होने वाली खरीदी तथा टेंडर दिलाने के बदले वेंडरों और ठेकेदारों से 25 से 50 प्रतिशत तक अवैध कमीशन वसूला जाता था। आरोप है कि इस रकम को लोक सेवकों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था। यदि जांच में सामने आए इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार के संगठित नेटवर्क की गंभीर तस्वीर पेश करता है।

17 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट

ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में सतपाल सिंह छाबड़ा और मंदीप चावला समेत 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की है। जांच में सामने आए कथित लेन-देन और कमीशन के नेटवर्क को लेकर एजेंसी आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्य बिचौलिए के रूप में चिन्हित सतपाल सिंह छाबड़ा को 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

रानू साहू समेत चार गिरफ्तार

इस मामले में अब तक छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी रानू साहू समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, ईडी के साथ राज्य का एसीबी और ईओडब्ल्यू भी पिछली सरकार के कार्यकाल में सामने आए शराब और डीएमएफ घोटालों की जांच में जुटे हैं। अलग-अलग मामलों में छापेमारी और जांच की कार्रवाई जारी है।

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