नई दिल्ली। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही देश में टैक्स सिस्टम का चेहरा बदलने जा रहा है। सरकार 1 अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू करने जा रही है, जो पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा।
यह नया कानून टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करता, लेकिन टैक्स भरने के तरीके, रिपोर्टिंग सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग को पूरी तरह अपग्रेड करेगा। यानी अब टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा और हर लेन-देन ज्यादा पारदर्शी होगा।
नए सिस्टम में ITR फाइलिंग को पूरी तरह ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है। आपकी इनकम, TDS, निवेश और छूट से जुड़ी जानकारी पहले से ही सिस्टम में भरी होगी, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी और रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा।
सबसे बड़ा बदलाव फॉर्म-16 को लेकर है, जिसे अब फॉर्म-130 से रिप्लेस किया जाएगा। यह नया फॉर्म कर्मचारियों की सैलरी, टैक्स कटौती और डिडक्शन की ज्यादा विस्तृत जानकारी देगा, जिससे टैक्स कैलकुलेशन और स्पष्ट होगा।
सैलरी पाने वालों के लिए राहत की खबर यह है कि भोजन कूपन और मील कार्ड पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 50 रुपये से 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है। इससे वेतनभोगी कर्मचारियों की नेट सेविंग पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) को लेकर भी नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के साथ-साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी उच्च एचआरए छूट के दायरे में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, अब किराए के दावे के लिए मकान मालिक की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी क्लेम पर रोक लगेगी।
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं। अब सिर्फ आधार के जरिए पैन आवेदन नहीं होगा, बल्कि अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी होगा। साथ ही बड़ी खरीदारी, कार डील और हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन में पैन अनिवार्य होगा, जिससे हर बड़े खर्च की निगरानी संभव हो सकेगी।
इन बदलावों का सीधा मतलब यह है कि अब टैक्सपेयर्स को अपनी हर आय और खर्च का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना होगा। टैक्स-फ्री इनकम भी पूरी तरह ट्रैक होगी और उससे जुड़े खर्चों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा।
सरकार का उद्देश्य साफ है, टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाना। ऐसे में आने वाले समय में टैक्स फाइलिंग आसान जरूर होगी, लेकिन नियमों की सख्ती भी उतनी ही बढ़ जाएगी।
