शराब घोटाला: चैतन्य बघेल ने ED की कार्रवाई को दी चुनौती, 61 करोड़ की संपत्ति कुर्की पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती दी है। ईडी द्वारा करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में चैतन्य ने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल (अपीलीय न्यायाधिकरण) में अपील दायर की है। इस मामले में सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, एजेंसी की ओर से जवाब पेश करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया था, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार नहीं किया। अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
यह मामला छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई से संबंधित है। ईडी ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर भी एजेंसी ने कब्जे की प्रक्रिया शुरू की है। चैतन्य की ओर से इन प्लॉटों पर ईडी की कार्रवाई को भी ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई है।
दो बार मौका मिलने के बाद भी ED ने नहीं दिया जवाब
चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के मुताबिक, संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले करीब दो महीने से अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी ने निर्धारित समय में जवाब पेश नहीं किया। पिछली सुनवाइयों के दौरान ईडी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ था।
हाल ही में विट्ठल कॉलोनी के प्लॉटों पर ईडी की कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की ओर से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए एजेंसी को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में 23 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।
विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर ED का कब्जा
ईडी ने दीपावली अवकाश के दौरान शनिवार को दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में कार्रवाई की थी। एजेंसी ने कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर जब्ती संबंधी नोटिस चस्पा कर कब्जे की प्रक्रिया शुरू की। इस कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट बताए गए हैं, जिनमें से 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।
ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट के माध्यम से कथित तौर पर अर्जित अवैध धन को रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया था। इसी जांच के तहत जमीन और अन्य संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।
अन्य आरोपितों ने भी ट्रिब्यूनल में लगाई अपील
ईडी सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की निगरानी एजेंसी का दिल्ली स्थित कार्यालय कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने मामले से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी थीं, जिन्हें एजेंसी की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है। शराब घोटाले से जुड़े अन्य आरोपितों ने भी अपनी संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है।
PMLA के तहत कैसे होती है संपत्ति कुर्की
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी को संदिग्ध अपराध से अर्जित संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार है। इसके बाद मामले को निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है। प्राधिकरण संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कुर्की की पुष्टि या उसे निरस्त करने का निर्णय लेता है।
कुर्की की पुष्टि करने वाले आदेश के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। ऐसे में चैतन्य बघेल की अपील पर होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें ईडी के जवाब और संपत्ति कुर्की से जुड़े मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
