‘ऑपरेशन क्लीन’ का बड़ा असर: महानदी से अवैध रेत ढो रहे 14 हाइवा जब्त, माफियाओं की टूटी कमर

‘ऑपरेशन क्लीन’ का बड़ा असर: महानदी से अवैध रेत ढो रहे 14 हाइवा जब्त, माफियाओं की टूटी कमर

आरंग: छत्तीसगढ़ की जीवनरेखा मानी जाने वाली महानदी में अवैध रेत उत्खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ रायपुर खनिज विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आरंग-खरोरा मार्ग पर ग्राम रानीसागर के पास देर रात चलाए गए विशेष अभियान में अवैध रेत से भरे 14 ओवरलोड हाइवा वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर के निर्देश और खनिज विभाग के सख्त रुख के बाद हुई इस कार्रवाई से रेत कारोबार से जुड़े अवैध नेटवर्क में हड़कंप मच गया है।

खनिज विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि रात के अंधेरे में महानदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। इसी इनपुट के आधार पर विभागीय टीम ने गुप्त तरीके से नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान जब चालकों से रॉयल्टी रसीद और परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, तो अधिकांश वाहन चालक वैध कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद सभी 14 हाइवा वाहनों को जब्त कर खरोरा थाना परिसर में खड़ा कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक वाहन मालिकों और तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पिछले 15 दिनों से खनिज विभाग ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने नदी के प्रतिबंधित क्षेत्रों में मशीनों की आवाजाही रोकने, मुख्य मार्गों और चोर रास्तों पर अचानक जांच अभियान चलाने और बिना अनुमति जमा रेत के बड़े स्टॉक की जांच जैसी कई सख्त रणनीतियां लागू की हैं। लगातार हो रही कार्रवाई से रेत माफियाओं के नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया है।

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अवैध और बेतरतीब खनन के कारण महानदी का प्राकृतिक स्वरूप तेजी से बदल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नदी में गहरी खुदाई की वजह से जलस्तर प्रभावित हो रहा है और आसपास के गांवों में भूजल संकट बढ़ने लगा है। वहीं भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें खराब हो रही थीं और लोगों को धूल व प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ रही थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत जताई है और लगातार निगरानी की मांग की है।

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खनिज विभाग के उपसंचालक राजेश मालवे ने स्पष्ट कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि महानदी की प्राकृतिक संरचना और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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