रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी 2026 से पहले किसानों के पंजीयन और धान के वास्तविक रकबे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में तकनीकी खामियों के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में बोई गई फसल और ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज जानकारी के बीच अंतर की शिकायतों को लेकर अब छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बड़ा कदम उठाया है। संघ ने 13 नवंबर 2026 को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया है।
13 नवंबर को संभागीय मुख्यालयों में जुटेंगे राजस्व अधिकारी
संघ के निर्णय के अनुसार, प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर एकत्रित होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन संबंधित संभागीय आयुक्तों और जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा जाएगा।
संघ का कहना है कि यह आंदोलन कर्मचारियों की व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं, बल्कि किसानों को धान खरीदी और पंजीयन में हो रही परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक धान रकबे में अंतर का दावा
संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश के 33 जिलों के आंकड़ों के आधार पर लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक रकबा अंतर सामने आने का दावा किया गया है।
संघ ने इस अंतर की विस्तृत जांच कराने और वास्तविक स्थिति के अनुसार रिकॉर्ड में संशोधन करने की मांग की है। हालांकि, इस आंकड़े का जिलेवार विवरण और गणना पद्धति सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में इसकी स्वतंत्र पुष्टि और सरकारी आंकड़ों से मिलान जरूरी है।
यदि किसान ने खेत में अधिक रकबे पर धान बोया है, लेकिन पोर्टल पर कम रकबा दर्ज है, तो उसे अपनी पूरी उपज बेचने के लिए पंजीयन और सत्यापन में परेशानी हो सकती है।
DCS और पीवी ऐप की तकनीकी खामियों से किसान परेशान
संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलत जानकारी दर्ज होने और उसे सुधारने के लिए पर्याप्त विकल्प नहीं होने का मुद्दा उठाया है। कई मामलों में फसल और कृषि भूमि का विवरण गलत दर्ज होने की शिकायतें सामने आई हैं।
वहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे से छूटे खसरों के सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पीवी ऐप में भी तकनीकी दिक्कतों की बात कही गई है। इसके अलावा एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया में भी समस्याएं बताई गई हैं।
अलग-अलग पोर्टलों के बीच डेटा का समन्वय नहीं होने से किसानों की वास्तविक जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पा रही है।
पटवारियों की हड़ताल और सर्वेयरों का भुगतान भी मुद्दा
संघ ने पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व कार्य प्रभावित होने की बात कही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण कामों की गति प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
इसके साथ ही सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का मुद्दा भी उठाया गया है। संघ के अनुसार, समय पर भुगतान नहीं होने से सर्वे कार्य की गति और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।
शासन से 14 समस्याओं के समाधान की मांग
संघ ने किसानों और राजस्व प्रशासन से जुड़ी कुल 14 प्रमुख समस्याओं को सामने रखते हुए शासन से हस्तक्षेप की मांग की है। इनमें धान रकबे में अंतर, डिजिटल सर्वे की त्रुटियां, पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी, किसान पंजीयन में बाधाएं, सर्वेयरों का लंबित भुगतान और स्थानीय अधिकारियों को संशोधन अधिकार नहीं मिलना प्रमुख हैं।
संघ के मुताबिक, इस संबंध में 28 सितंबर, 23 अक्टूबर और 5 नवंबर 2026 को शासन के विभिन्न अधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। इसके बाद 12 नवंबर को भी विस्तृत पत्र भेजकर प्रस्तावित सामूहिक अवकाश की जानकारी दी गई है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पेखन टोंडरे ने बताया कि 13 नवंबर को सभी संभागीय मुख्यालयों में शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें डिजिटल व्यवस्था की खामियों को दूर करने, धान रकबे का सत्यापन कराने और किसानों के पंजीयन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने की मांग की जाएगी।
अब किसानों की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार और वास्तविक रकबे का सत्यापन आगामी धान खरीदी प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
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