नई दिल्ली। वैश्विक तनाव के बीच आज नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस हाई-लेवल मीटिंग में विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे।
ईरान संकट के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर साफ नजर आने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर संभावित आर्थिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार कर रही है। बैठक में पेट्रोल-डीजल सप्लाई, एलपीजी उपलब्धता, महंगाई नियंत्रण और सप्लाई चेन को सुचारु बनाए रखने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
इस मीटिंग में खास तौर पर गैर-चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, ताकि नीतिगत फैसलों को तेजी से लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा खिंचता है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और जरूरी संसाधनों पर पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ के लिए यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि राज्य को ईंधन आपूर्ति, महंगाई और लॉजिस्टिक व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारी करनी होगी। मुख्यमंत्री साय बैठक में राज्य की मौजूदा स्थिति और सरकार की तैयारियों को साझा कर सकते हैं, जिससे केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
बैठक से पहले राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सप्लाई चेन बाधित न हो और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए।
केंद्र सरकार पहले ही सात सशक्त समूहों का गठन कर चुकी है, जो ऊर्जा, उर्वरक, सप्लाई चेन और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार नजर रख रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत करने और संभावित संकट से निपटने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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