जमाखोरी पर सरकार सख्त! पूरे प्रदेश में छापेमारी, 3,841 गैस सिलिंडर जब्त, 97 FIR, कालाबाजारी पर कसा शिकंजा

जमाखोरी पर सरकार सख्त! पूरे प्रदेश में छापेमारी, 3,841 गैस सिलिंडर जब्त, 97 FIR, कालाबाजारी पर कसा शिकंजा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर सख्त अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक हजारों गैस सिलिंडरों की जब्ती और दर्जनों मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3,841 गैस सिलिंडर जब्त किए गए हैं और 97 मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। यह अभियान जमाखोरी और अवैध व्यापार के खिलाफ राज्यव्यापी स्तर पर चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में सख्त निगरानी और लगातार छापेमारी के आदेश दिए गए हैं।

राज्यभर में अब तक 335 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है, जहां संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए कंटेनरों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी है। अब केवल अधिकृत संस्थानों जैसे मोबाइल टावर और जेनसेट संचालक को ही विशेष अनुमति के आधार पर ईंधन दिया जाएगा, जिससे अवैध बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके।

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जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया है। इस नंबर पर नागरिक गैस आपूर्ति में गड़बड़ी, कालाबाजारी या जमाखोरी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

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सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चेक पोस्टों पर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलिंडरों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध परिवहन और स्टॉकिंग को रोका जा सके। सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह पूरा अभियान न केवल आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को राहत देने और बाजार में संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास है।

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