बिल्हा में शिक्षकों की मनमानी पर लगेगा लगाम, अब वेतन से लेकर नौकरी तक पर रहेगी नजर
बिलासपुर : सरकारी स्कूलों में अब न तो हाजिरी के नाम पर खानापूर्ति चलेगी और न ही ड्यूटी के नाम पर मनमानी। स्कूल पहुंचने में देरी, समय से पहले गायब होने और सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के लिए बिल्हा विकासखंड शिक्षा कार्यालय ने सख्ती का ऐसा खाका तैयार किया है, जिसमें हर गतिविधि पर विभाग की नजर रहेगी। संकुल समन्वयकों (सीएससी) की समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि अब शिक्षकों की जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। ऑनलाइन हाजिरी से लेकर दैनिक डायरी, छुट्टी और बच्चों की पढ़ाई तक हर मोर्चे पर निगरानी होगी। नियमों की अनदेखी वेतन पर भारी पड़ सकती है। तिलक नगर स्थित सेजेस स्कूल में आयोजित समीक्षा बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक के बाद एक सख्त निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का सीधा संदेश है कि सरकारी स्कूलों में अब समय की पाबंदी और शैक्षणिक जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं होगा।
रजिस्टर का खेल खत्म, अब ऐप बताएगा कौन शिक्षक स्कूल पहुंचा
शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर विभाग ने सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। हाजिरी के लिए कागजी रजिस्टर पर निर्भरता खत्म करते हुए वीएसके ऐप पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति को वेतन निर्धारण का आधार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी स्कूल में मौजूदगी का दावा अब केवल रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से साबित नहीं होगा। जिन शिक्षकों की ड्यूटी दूसरे विभागीय या शासकीय कार्यों में लगाई गई है, उन्हें भी अपनी मूल शाला में उपस्थिति दर्ज कराकर शिक्षण कार्य करना होगा और वीएसके ऐप पर हाजिरी लगानी होगी। विभाग का साफ संदेश है कि अतिरिक्त जिम्मेदारी के नाम पर नियमित स्कूल ड्यूटी से दूरी नहीं बनाई जा सकेगी।
4 बजे से पहले स्कूल छोड़ा तो देना होगा जवाब
शिक्षकों के मुख्यालय छोड़ने और समय से पहले स्कूल से गायब होने पर भी शिकंजा कस दिया गया है। शाम 4 बजे से पहले बिना सूचना स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी उच्च कार्यालय में जाने से पहले संकुल प्राचार्य और संकुल समन्वयक को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। छुट्टियों की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। किसी भी प्रकार का अवकाश ऑफलाइन मंजूर नहीं किया जाएगा। अर्जित अवकाश लेने वाले शिक्षकों को स्वीकृति मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टी समाप्त होते ही अगले दिन कार्यालय पहुंचकर ज्वॉइनिंग देना भी अनिवार्य रहेगा।
स्कूल में किचन गार्डन नहीं मिला तो संस्था प्रभारी की जवाबदेही
बैठक में केवल शिक्षकों की हाजिरी ही नहीं, स्कूल परिसरों की व्यवस्था को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। प्रत्येक स्कूल में किचन गार्डन विकसित करना अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण के दौरान किचन गार्डन नहीं मिलने पर संबंधित संस्था प्रभारी की जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही शिक्षकों को प्रतिदिन अपनी डेली डायरी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने साफ किया कि शिक्षण कार्य हो या विभागीय जिम्मेदारी, किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
बच्चों की बुनियादी शैक्षणिक दक्षता को मजबूत करने पर जोर
बच्चों की बुनियादी गणितीय समझ मजबूत करने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 1 से 20 तक और छठवीं से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 1 से 25 तक के पहाड़े याद कराने होंगे। हर दिन प्रार्थना सभा और ज्ञान सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बच्चों को गणित और अन्य विषयों की पढ़ाई रोचक तरीके से समझाने के लिए संपर्क फाउंडेशन किट का नियमित उपयोग करना होगा। विभाग का जोर केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने पर नहीं, बल्कि बच्चों की बुनियादी शैक्षणिक दक्षता मजबूत करने पर भी है।
30 नवंबर तक छात्रवृत्ति का करना होगा हिसाब
छात्रों से जुड़े प्रशासनिक कार्यो में भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों को हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यू-डाईस का काम तत्काल पूरा करने और सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी शत-प्रतिशत बनाने पर जोर दिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों को समय रहते पाठ्यक्रम पूरा कराने की हिदायत दी गई है। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के अंतिम समय में पाठ्यक्रम पूरा करने की औपचारिकता नहीं चलेगी। समयबद्ध पढ़ाई, नियमित उपस्थिति और विभागीय कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
बिल्हा के सरकारी स्कूलों में अब जवाबदेही का नया अध्याय शुरू करने की तैयारी है। हाजिरी से लेकर पहाड़ों तक और किचन गार्डन से लेकर छात्रवृत्ति तक, हर काम की निगरानी होगी। अब देखना यह है कि इन सख्त निर्देशों का असर वास्तव में कक्षाओं में पढ़ाई की गुणवत्ता पर कितना दिखाई देता है।
