दीपावली पर छत्तीसगढ़ के 4,670 परिवारों को मिला पक्के मकान का तोहफा, PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 27 जिलों में मिली मंजूरी

दीपावली पर छत्तीसगढ़ के 4,670 परिवारों को मिला पक्के मकान का तोहफा, PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 27 जिलों में मिली मंजूरी

रायपुर। दीपावली के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश के 4,670 परिवारों को पक्के मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मंजूरी के बाद इन परिवारों का अपने खुद के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। जिन परिवारों को अब तक कच्चे मकानों में या सीमित सुविधाओं के बीच जीवन गुजारना पड़ रहा था, उन्हें आने वाले समय में सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा।

खास बात यह है कि योजना के तहत प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में नए आवासों को मंजूरी दी गई है। दीपावली के मौके पर मिली इस सौगात से हजारों परिवारों के घरों में खुशियों का नया उजाला आने की उम्मीद है।

27 जिलों के 84नगरीय निकायों में बनेंगे मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत 4,670 आवास प्रदेश के अलग-अलग नगरीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इनमें राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित कई बड़े और छोटे शहरों के नगरीय निकाय शामिल हैं।

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योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना मकान नहीं है या जो कच्चे और असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। आवासों की स्वीकृति के लिए हितग्राहियों का चयन निर्धारित पात्रता और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है।

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स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हितग्राही निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने मकानों का निर्माण करा सकेंगे। वहीं, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखने के लिए नगरीय निकाय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी।

प्रदेश में अब तक 76,086 आवासों को मिली मंजूरी

इस नई स्वीकृति के साथ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अब तक कुल 76,086 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। यह आंकड़ा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें किराये के मकान या असुरक्षित आवासों पर निर्भर न रहना पड़े। पक्का घर मिलने से परिवारों को न केवल बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 4,670 परिवारों को आवास स्वीकृत होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4,670 परिवारों को पक्के आवास की स्वीकृति मिलना अत्यंत हर्ष का विषय है। उन्होंने बताया कि इस नई स्वीकृति के साथ प्रदेश में अब तक कुल 76,086 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है।

सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के अपने घर का सपना पूरा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।

जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा सम्मान और सुरक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलें। पक्का मकान मिलने से लाभार्थियों को बारिश, गर्मी और अन्य मौसमी परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही परिवारों को स्थायी निवास और सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी मिलेगा।

दीपावली के मौके पर मिली 4,670 नए आवासों की यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। अब इन परिवारों को अपने आशियाने के निर्माण का इंतजार है।

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