बिलासपुर : सरकारी नौकरी में नियुक्ति और पदोन्नति मिल जाना ही सेवा में बने रहने की गारंटी नहीं है। यदि किसी कर्मचारी का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहता है और उसका सेवा रिकॉर्ड निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो सरकार जनहित में उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। इसके लिए हर प्रतिकूल गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) की पहले से जानकारी देना भी अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दो सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली अपील खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकारी सेवा में केवल वरिष्ठता या लंबे कार्यकाल के आधार पर नौकरी जारी रखने का अधिकार नहीं बन जाता, बल्कि कर्मचारी का प्रदर्शन और उसका संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड भी निर्णायक महत्व रखता है।
14 कर्मचारियों के रिकॉर्ड की हुई थी समीक्षा
मामला छत्तीसगढ़ शासन के विधिक माप विज्ञान विभाग से जुड़ा है। विभाग में चतुर सिंह ध्रुव की नियुक्ति वर्ष 1989 और मनहरण लाल साहू की वर्ष 1993 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) के पद पर हुई थी। बाद में पदोन्नति के जरिए दोनों सहायक ग्रेड-3 के पद पर पहुंचे। वर्ष 2015 में उनकी सेवाएं नियमित हुईं। इस बीच राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2017 को प्रशासनिक निर्देश जारी कर 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अथवा 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कराई। इसी प्रक्रिया के तहत विभाग के 14 कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों और सेवा अभिलेखों की जांच की गई। समीक्षा में पांच कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की गई, जिनमें चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू भी शामिल थे। इसके बाद 9 अक्टूबर 2017 को दोनों कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।
चार साल तक 'सी' ग्रेड, 5 साल की रिपोर्ट भी नहीं रही संतोषजनक
सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए दोनों कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली का परीक्षण किया। रिकॉर्ड में सामने आया कि चतुर सिंह ध्रुव को वर्ष 2013 में 'ए' ग्रेड मिला था, लेकिन इसके बाद वर्ष 2014 से 2017 तक लगातार चार वर्षों में उन्हें 'सी' ग्रेड दिया गया। वहीं मनहरण लाल साहू को लगातार पांच वर्षों तक 'सी' ग्रेड मिला था। दोनों का औसत प्रदर्शन निर्धारित 'B' ग्रेड के मानक से नीचे पाया गया। यही रिकॉर्ड उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले का महत्वपूर्ण आधार बना।
हर खराब एसीआर की सूचना देना जरूरी नहीं
कर्मचारियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनकी गोपनीय चरित्रावली में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई थी। लिहाजा, उन प्रविष्टियों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना उचित नहीं है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समीक्षा और किसी कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, दोनों अलग-अलग प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य कर्मचारी को सजा देना नहीं, बल्कि लोकहित में प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी और दक्ष बनाए रखना है। इसलिए समीक्षा के दौरान कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि, गोपनीय रिपोर्ट और कार्य प्रदर्शन को ध्यान में रखा जा सकता है। केवल इस आधार पर आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी कर्मचारी को पहले नहीं दी गई थी।
पदोन्नति के बाद का खराब प्रदर्शन भी बनेगा आधार
सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया। अदालत ने माना कि पदोन्नति से पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों का महत्व समय बीतने के साथ कम हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पदोन्नति के बाद कर्मचारी का लगातार खराब प्रदर्शन नजरअंदाज कर दिया जाए। पदोन्नति के बाद दर्ज कमजोर ग्रेड और सेवा रिकॉर्ड का अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समीक्षा में महत्व बना रहता है।
भेदभाव के आरोप पर भी नहीं मिली राहत
कर्मचारियों ने यह दलील भी दी थी कि विभाग के अन्य कर्मचारियों के मामले में अलग रवैया अपनाया गया। हालांकि, अदालत ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि विभाग ने समीक्षा के लिए समान मापदंड और नियम अपनाए थे। ऐसे में कार्रवाई को भेदभावपूर्ण ठहराने का आधार स्वीकार नहीं किया गया। तमाम तथ्यों, सेवा अभिलेखों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ दी गई चुनौती समाप्त हो गई।
