रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू किया गया है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल’ के गठन को मंजूरी देते हुए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्तियों को एकीकृत करने का फैसला लिया है। इससे अब अलग-अलग विभागों के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत खत्म होगी।
यह निर्णय विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पारित ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026’ के तहत लिया गया है। नए मंडल को केंद्र के SSC मॉडल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाई जा सके।
नई व्यवस्था के अनुसार, एक ही शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए अब एकीकृत परीक्षा आयोजित होगी। इससे उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों के फॉर्म भरने और बार-बार परीक्षा देने से राहत मिलेगी। साथ ही परीक्षा शुल्क और समय दोनों की बचत होगी।
राज्य के विष्णुदेव साय ने बताया कि अब हर साल भर्ती परीक्षाओं का एक निश्चित कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी का पूरा समय मिल सके। तय शेड्यूल से परीक्षा प्रबंधन भी आसान होगा और प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित बनेगी।
सरकार का दावा है कि इस नई प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सीएम ने साफ कहा कि उनकी सरकार भर्ती में “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाएगी और हर परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी।
इसके अलावा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के अधिकारी और कर्मचारी भी अब नए चयन मंडल के अंतर्गत काम करेंगे, जिससे पूरे सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए राहत भरा साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें एक स्पष्ट रोडमैप और नियमित परीक्षा कैलेंडर मिलेगा। इससे न केवल तैयारी बेहतर होगी बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भरोसा भी बढ़ेगा।
