रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त अधिकार मंच के नेतृत्व में 18 नवंबर को कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आंदोलन को लेकर कर्मचारी संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामूहिक अवकाश के लिए शत-प्रतिशत आवेदन कंपनी प्रबंधन को सौंपे जा चुके हैं। ऐसे में 18 नवंबर को विद्युत कंपनी का कामकाज व्यापक रूप से प्रभावित होने की आशंका है।
9020 एनपीएस कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की तैयारी
अभियंता संघ के महासचिव डॉ. मनोज वर्मा के अनुसार, राज्य विद्युत कंपनी में करीब 9020 अधिकारी-कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में आते हैं। इन कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
संयुक्त अधिकार मंच में शामिल 12 कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक अवकाश को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अवकाश के आवेदन शत-प्रतिशत जमा हो चुके हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी 80 से 90 प्रतिशत आवेदन मिले हैं, वहां भी 15 नवंबर तक सभी आवेदन जमा होने की पुष्टि की गई है।
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि आंदोलन में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। इससे विद्युत कंपनी के विभिन्न कार्यालयों और कार्यक्षेत्रों में नियमित कामकाज प्रभावित हो सकता है।
6 अक्टूबर 2023 को शासन ने जारी किया था OPS का आदेश
कर्मचारी संगठनों की नाराजगी की प्रमुख वजह पुरानी पेंशन योजना लागू करने में हो रही देरी है। मंच के अनुसार, राज्य शासन ने 6 अक्टूबर 2023 को विद्युत कंपनी में एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि शासन के आदेश के बाद भी करीब तीन वर्षों से मांग लंबित रहने के कारण अधिकारी-कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 5 अक्टूबर को कंपनी मुख्यालय में हजारों कर्मचारियों ने विशाल आमसभा आयोजित कर प्रदर्शन किया था।
इस आमसभा में कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया था। साथ ही प्रबंधन से जल्द निर्णय लेने की मांग की गई थी। आमसभा के बाद ही 18 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया गया।
श्रम आयुक्त के सामने हुई दो दौर की बैठक
आंदोलन को लेकर संयुक्त अधिकार मंच और विद्युत कंपनी प्रबंधन के बीच श्रम आयुक्त के समक्ष 6 नवंबर और 12 नवंबर को दो दौर की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मुद्दे पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान कंपनी प्रबंधन ने मंच को जानकारी दी कि OPS लागू करने से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने केवल आश्वासन को पर्याप्त नहीं माना है।
संयुक्त अधिकार मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक 18 नवंबर के सामूहिक अवकाश का निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। मंच का कहना है कि कर्मचारियों को ठोस निर्णय और लिखित आदेश चाहिए।
आदेश जारी होने पर ही वापस होगा आंदोलन
श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों से औद्योगिक शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सामूहिक अवकाश से पहले आपसी सहमति से समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
अब सभी की नजरें कंपनी प्रबंधन और राज्य शासन के अगले कदम पर टिकी हैं। एक तरफ कर्मचारी संगठन OPS लागू करने के आदेश की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन की ओर से कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कही जा रही है।
यदि 18 नवंबर से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी नहीं होता है, तो करीब 9020 एनपीएसधारी अधिकारी-कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने से विद्युत कंपनी का कामकाज प्रभावित हो सकता है।
फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना का आदेश जारी होने के बाद ही सामूहिक अवकाश वापस लेने पर विचार किया जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम से छत्तीसगढ़ में विद्युत कर्मचारियों की OPS की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
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