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रिटायर्ड अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! विभाग की लापरवाही पर फटकार, कहा- हर मामले में लागू नहीं होता ‘नो वर्क, नो पे’ नियम
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि “नो वर्क, नो पे” का सिद्धांत हर मामले में स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी को विभागीय लापरवाही या प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण समय पर पदोन्नति... 
कलेक्ट्रेट आगजनी केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अमित बघेल की जमानत अर्जी खारिज
बिलासपुर: बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने हजारों लोगों... 
OBC भर्ती में बड़ा खेल उजागर! हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर उठाए सवाल, कहा- 90 दिन में नई मेरिट लिस्ट तैयार करो
बिलासपुर: Chhattisgarh High Court ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों पर निर्धारित सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति करना कानून और आरक्षण नियमों... 
CG News: धान खरीदी विवाद में हाईकोर्ट की सख्ती, किसान को मिला बड़ा हक, 84 क्विंटल धान खरीदने का आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सामने आई अनियमितताओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कलेक्टर सक्ती, हसौद मंडी और संबंधित सहकारी समिति को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता किसान का बकाया 84 क्विंटल धान... 
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को झटका, धारा 482 के तहत याचिका खारिज
रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सोमवार को चैतन्य बघेल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश की डीबी द्वारा सुनाया गया।
चैतन्य बघेल ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक... 
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: लम्बे समय से पति-पत्नी की तरह साथ रहना, नहीं बनता दुष्कर्म का मामला
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक अहम फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि कोई बालिग महिला लंबे समय तक अपनी मर्जी से किसी पुरुष के... 
EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट की सख्ती: छत्तीसगढ़ सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
रायपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण अब तक क्यों लागू नहीं... 