रायपुर : बैंक के लॉकर में रखे जेवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना एसबीआई को भारी पड़ गया। रायपुर में हुई लाखों की चोरी के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक की लापरवाही को गंभीर मानते हुए पीड़ित दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को चोरी हुए आभूषणों की कीमत, मानसिक एवं शारीरिक क्षति और मुकदमे के खर्च सहित कुल 22 लाख 36 हजार 328 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फैसले में स्पष्ट किया गया है कि लॉकर एग्रीमेंट की शर्तों का हवाला देकर बैंक अपनी सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों से पूरी तरह किनारा नहीं कर सकता।
गैस कटर से काटे लॉकर, सीसीटीवी भी कर दिए थे बंद
मामला सड्डू स्थित शिवाजी पार्क निवासी अंजू और सुनील मिश्रा का है। दंपती ने 27 अप्रैल 2013 को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में संयुक्त रूप से लॉकर नंबर 8 लिया था। इसके लिए वे नियमित रूप से सालाना 764 रुपये किराया भी जमा कर रहे थे। उन्हें भरोसा था कि बैंक के भीतर रखे उनके सोने-चांदी के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित हैं, लेकिन 24 और 25 नवंबर 2017 की दरमियानी रात चोरों ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। चोर गैस कटर लेकर बैंक में दाखिल हुए और एक के बाद एक लॉकर काट डाले। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन भी काट दिए गए, ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सकें। वारदात में मिश्रा दंपती के लॉकर में रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषण और जमीन के मूल दस्तावेज चोरी हो गए। 27 नवंबर की सुबह बैंक शाखा खुलने पर इस सनसनीखेज चोरी का पता चला। अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवाने के बाद दंपती ने बैंक से मुआवजे की मांग की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
बैंक की दलील नहीं आई काम, आयोग ने पकड़ीं कई खामियां
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ आनंद वर्गीस की पीठ ने 2 नवंबर 2026 को मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान आयोग के सामने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था और ग्राहकों को दी गई जानकारी से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं। आयोग ने पाया कि बैंक की शाखा को लॉकर सहित दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी दंपती को फोन, संदेश या पंजीकृत डाक के माध्यम से नहीं दी गई। इतना ही नहीं, अवकाश के दिनों में बैंक की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे। छुट्टियों के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्रबंधन ने कोई प्रभावी कदम उठाया हो, इसका भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।
बैंक ने लॉकर समझौते का हवाला देकर चोरी हुए सामान की जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आयोग का मानना था कि लॉकर समझौता बैंक को इस तरह की गंभीर सुरक्षा चूक के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। ग्राहकों से लॉकर का किराया लेने के बाद बैंक की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह सुरक्षा के उचित इंतजाम करे और ग्राहकों के हितों की अनदेखी न हो।
62 बिल और तस्वीरों ने साबित किया जेवरों का दावा
मिश्रा दंपती ने अपने दावे के समर्थन में आभूषणों की विस्तृत सूची, खरीदारी के 62 बिल और जेवर पहने हुए तीन तस्वीरें आयोग के सामने पेश की थीं। आयोग ने इन दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद चोरी हुए आभूषणों के तत्कालीन मूल्य को उचित माना। बैंक की ओर से मुआवजा देने से इनकार करने को आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में माना।
बैंक को इस तरह करना होगा भुगतान
आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को दंपती को कुल 22 लाख 36 हजार 328 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें चोरी हुए जेवरों की कीमत के रूप में 21 लाख 71 हजार 328 रुपये, मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 15 हजार रुपये शामिल हैं।
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