बेंगलुरु। कर्नाटक में सामने आए कथित अश्लील वीडियो कांड ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (DCRE) के महानिदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में डीजीपी रामचंद्र राव को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाए जाने का दावा किया गया है। वीडियो सामने आते ही मामला तेजी से तूल पकड़ गया, जिसके बाद सरकार ने बिना देरी किए कार्रवाई की।
डीजीपी ने आरोपों को बताया साजिश
हालांकि, निलंबन के बाद डीजीपी रामचंद्र राव ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वायरल वीडियो फर्जी हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि यह सब उनकी छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर से मुलाकात के लिए उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो सकी। गृह मंत्री के आवास के बाहर उन्होंने दोहराया कि आरोप निराधार हैं।
सीसीटीवी फुटेज होने का दावा
सूत्रों के अनुसार, वायरल हो रहे वीडियो कथित तौर पर कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड किए गए बताए जा रहे हैं और करीब एक साल पुराने हैं। कुछ वीडियो में रामचंद्र राव को पुलिस वर्दी में कार्यालय की कुर्सी पर बैठे महिला के साथ आपत्तिजनक आचरण करते दिखाए जाने का दावा किया गया है, जबकि अन्य वीडियो में वे सूट पहने नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके कक्ष में तिरंगा और पुलिस विभाग का प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है।
अब तक साफ नहीं, वीडियो अब क्यों हुए वायरल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वीडियो अब सार्वजनिक क्यों किए गए। प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की विस्तृत जांच के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि जांच के बाद ही वीडियो की प्रामाणिकता और इसके पीछे की मंशा स्पष्ट हो सकेगी।
पहले भी विवादों में रह चुके हैं रामचंद्र राव
गौरतलब है कि डीजीपी रामचंद्र राव का नाम इससे पहले भी विवादों में आ चुका है। वे सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार की गई फिल्म अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता हैं। रान्या राव को मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के पद और प्रोटोकॉल का दुरुपयोग किया था। फिलहाल, सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक साख बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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