नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतिगत फैसलों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है।
सरकार ने सकारात्मक चर्चा की जताई उम्मीद
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद का समय जनहित के मुद्दों पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा में व्यतीत हो। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद और बहस के माध्यम से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि लंबित विधायी कार्यों को भी इस सत्र में आगे बढ़ाया जाए।
कई राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद पहला बड़ा सत्र
यह मानसून सत्र हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न दलों में हुए बदलाव और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की रणनीति पर सभी की नजर रहेगी। ऐसे में संसद के भीतर कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
इन मुद्दों पर रह सकती है खास नजर
मानसून सत्र के दौरान आर्थिक स्थिति, कृषि, रोजगार, आंतरिक सुरक्षा, विकास योजनाओं और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पेश कर सकती है। हालांकि अंतिम कार्यसूची संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद तय होगी।
सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम मौका
करीब तीन सप्ताह से अधिक चलने वाला यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जहां सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में रहेगा। ऐसे में आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है।
