रिट याचिका में तय नहीं होगा जमीन का मालिकाना हक, दोनों पक्षों को सिविल कोर्ट जाने की छूट

रिट याचिका में तय नहीं होगा जमीन का मालिकाना हक, दोनों पक्षों को सिविल कोर्ट जाने की छूट

धमतरी की जमीन पर गोदनामे के आधार पर चल रहे विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का आदेश

बिलासपुर. संपत्ति पर मालिकाना हक से जुड़े विवाद का फैसला संविधान के तहत दायर रिट याचिका में नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले की जमीन और गोदनामे से जुड़े एक मामले में यह स्पष्ट करते हुए दोनों पक्षों को दीवानी अदालत (सिविल कोर्ट) जाने की छूट दी है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि दोनों पक्ष जमीन पर अपने-अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं और संपत्ति को तीसरे पक्षों को बेचने के दस्तावेज भी हैं। ऐसे में संपत्ति पर वास्तविक अधिकार किसका है, इसका फैसला दीवानी अदालत ही करेगी।

गोदनामे के आधार पर बुआ की जमीन पर दावा

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यह मामला धमतरी जिले की जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी के पिता और उनकी बुआ स्वर्गीय भगवंतिन बाई की जमीन को लेकर विवाद था। इस मामले में राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा ने 9 जून 1997 को बने गोदनामे के आधार पर भगवंतिन बाई की संपत्ति पर अपना अधिकार जताया था। इसके बाद राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ।

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नामांतरण से नहीं मिलता मालिकाना अधिकार

सिंगल बेंच ने राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने की स्थिति को भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण केवल राजस्व वसूली के उद्देश्य से किया जाता है। सिर्फ दस्तावेजों में नाम होने से किसी व्यक्ति को संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता। नामांतरण से न तो किसी व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार या मालिकाना हक का निर्माण होता है और न ही वह समाप्त होता है।

राजस्व मंडल के आदेश को दी गई थी चुनौती

इससे पहले इस विवाद में राजस्व अदालतों के अलग-अलग आदेश आए थे। सुनवाई के बाद राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने संतोष की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर संभाग ने 22 जून 2021 को दूसरी अपील स्वीकार करते हुए नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया। हालांकि, राजस्व मंडल ने 22 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त आयुक्त का आदेश पलटते हुए तहसीलदार का नामांतरण आदेश बहाल कर दिया था। संतोष तिवारी ने राजस्व मंडल के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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