कागजों पर लहलहा रहे 52 हजार पेड़: नई माताओं के नाम पर रायपुर में ग्रीन पालना फर्जीवाड़ा, वन विभाग के आंकड़ों ने खोली पोल

कागजों पर लहलहा रहे 52 हजार पेड़: नई माताओं के नाम पर रायपुर में ग्रीन पालना फर्जीवाड़ा, वन विभाग के आंकड़ों ने खोली पोल

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और नई जिंदगी के जश्न को जोड़ने के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने जून 2025 में बड़े जोर-शोर से ग्रीन पालना योजना की शुरुआत की थी। मकसद था कि जब कोई मां बच्चे को जन्म दे, तो वह अस्पताल से 5 फलदार पौधे लेकर जाए और उन्हें रोपे। लेकिन चंद महीनों में ही यह महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार और कागजी खानापूर्ति की भेंट चढ़ गई है। हालात यह हैं कि सरकारी फाइलों में 52 हजार से ज्यादा पौधे बांटे जा चुके हैं, लेकिन असलियत में ये पौधे जमीन पर नहीं, बल्कि सिर्फ कागजों पर लहलहा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितने पौधे वन विभाग ने दिए ही नहीं, उससे ज्यादा बांटे कैसे गए?

 कहां से आए 6 हजार 'भूतिया' पौधे?

योजना के तहत प्रसूताओं को आम, आंवला, अमरूद, मुनगा और पपीते के पौधे देने का नियम है। जिला स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक 10,563 प्रसूताओं को 52,815 पौधे दिए जा चुके हैं। अकेले कालीबाड़ी अस्पताल ने 18,580 पौधे बांटने का बड़ा दावा ठोक दिया है।  वन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने एक साल में स्वास्थ्य विभाग को कुल 46,620 पौधे ही सप्लाई किए हैं।

ओ जब पौधे ही 46,620 मिले, तो 52,815 बांटे कैसे गए? करीब 6,195 पौधों का यह अंतर साफ इशारा कर रहा है कि फाइलों में भूतिया पौधों की एंट्री की गई है।

Read More बलौदाबाजार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा: बेटे की हत्या का बदला लेने पिता ने दी सुपारी, 1000 CCTV कैमरों ने खोला राज

 

Read More डीएसपी पर आरोप लगाने वाले होटल कारोबारी दीपक पर 24 घंटे में 3 FIR; रेस्टोरेंट और कार बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी

 न पौधे मिले, न लगाने की जगह है

 

मातृ एवं शिशु अस्पताल जैसे बड़े केंद्रों में रोज मुश्किल से 3-4 महिलाओं को और ग्रामीण केंद्रों में 1-2 महिलाओं को पौधे दिए जा रहे हैं। जब हितग्राहियों के रिकॉर्ड खंगाले गए, तो एक अलग ही फर्जीवाड़ा सामने आया:

 

आरती राठौर और यामिनी यादव सरकारी रजिस्टर में दर्ज है कि इन्हें योजना के तहत पौधे सौंपे गए हैं, लेकिन इन्होंने साफ इंकार किया है। उन्हें अस्पताल से कोई पौधा नहीं मिला।

 नाम रूबी पाल:- कागजों में इन्हें भी लाभार्थी बताया गया। इन्होंने पौधे मिलने की बात मानी, लेकिन जब रोपे गए पौधों की तस्वीर मांगी गई, तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था।

 

बिना विजन की योजना, मॉनिटरिंग जीरो

 

योजना बनाते समय सबसे बड़ी व्यावहारिक दिक्कत को नजरअंदाज कर दिया गया। शहर में किराए के छोटे मकानों में रहने वाली या स्लम में रहने वाली महिलाएं एक साथ 5 पेड़ कहां लगाएंगी? नतीजा यह है कि मजबूरन कई प्रसूताएं इन पौधों को अस्पताल परिसर में ही लावारिस छोड़ जाती हैं। मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से यह योजना फ्लॉप साबित हो रही है।

इस पूरे मामले में रायपुर जिला प्रशासन का कहना है कि, ग्रीन पालना के तहत पौधे निःशुल्क बांटे जाते हैं। ये पौधे सिर्फ वन विभाग से ही नहीं, बल्कि मनरेगा और कृषि विभाग की नर्सरियों से भी लिए जाते हैं।

Tags:

Latest News

IAS-IPS अफसरों को सरकार का तोहफा, DA में 3% का इजाफा IAS-IPS अफसरों को सरकार का तोहफा, DA में 3% का इजाफा
बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया 30 लाख का मुआवजा, चार सप्ताह में भुगतान का आदेश
8 किमी की तीसरी रेल लाइन तैयार, अब CRS की हरी झंडी का इंतजार, बिलासपुर–पेंड्रारोड रूट पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार
अपंजीकृत वसीयत के भरोसे पूरे जमीन पर किया था कब्जे का दावा, गवाह तक पेश नहीं कर सका भाई, 3.428 हेक्टेयर जमीन में बहन का आधा हिस्सा तय
पाटेकोरा बैरियर पर कलेक्टर की दबिश, जांच के दौरान पकड़े गए धान से भरे दो ट्रक, परिवहन के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहनों सहित धान जब्त
अमित जोगी ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस की पूछताछ जारी, विधायक राजेश मूणत ने की थी कड़ी कार्रवाई की मांग
महिला दरोगा रश्मि गौतम की अचानक मौत, सरकारी आवास के बाथरूम में मिलीं बेहोश
रफ्तार का कहर: हाईवा ने बाइक को रौंदा, किसान की मौके पर मौत, जिंदगी और मौत से जूझ रहे पिता-पुत्र
रायपुर में प्रतिबंधित पाकिस्तानी गोरी क्रीम का भंडाफोड़, गोल बाजार से 236 डिब्बे जब्त, 1.25 लाख का माल बरामद
PM स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ का जलवा, मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार; बिलासपुर, दंतेवाड़ा और बड़े बचेली भी सम्मानित
1.67 लाख का बिजली बिल मांगना पड़ा भारी, वसूली करने पहुंचे असिस्टेंट इंजीनियर पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, ढाबा संचालक और बेटे को पुलिस ने भेजा जेल
एक ही गवाह से दोहरी पूछताछ पर हाईकोर्ट की रोक, पहले क्रिमिनल कोर्ट में होगी गवाही, कर्मचारी के बचाव के अधिकार को दी प्राथमिकता