रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर पद की भर्ती को लेकर नए आरोपों के चलते सुर्खियों में आ गया है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्यपाल से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
अधिक आयु के अभ्यर्थी के चयन का आरोप
मामला उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर पद पर कानन वर्मा की नियुक्ति से जुड़ा है। आरोप है कि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के बावजूद चयन सूची में शामिल कर लिए गए। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर दूसरे अभ्यर्थी साकेत अग्रवाल ने पहले ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने साकेत अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें नियुक्ति देने के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
आयोग के सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल
भाजपा नेता श्रीवास ने आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए CGPSC के तीन सदस्यों प्रवीण वर्मा, संत कुमार पासवान और सरिता उइके की भूमिका पर भी संदेह जताया है। उनका आरोप है कि इन सदस्यों की नियुक्ति पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग के एक सदस्य और चयनित अभ्यर्थी के बीच संबंध होने की आशंका है, जिसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि युवाओं के भविष्य और आयोग की साख को बचाने के लिए संबंधित सदस्यों को तत्काल पद से हटाकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने पूर्व भर्ती विवादों का हवाला देते हुए इसे गंभीर प्रशासनिक मामला बताया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर CGPSC की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस तेज हो गई है।
