15 नवंबर से धान खरीदी, ₹3100 प्रति क्विंटल मिलेगा दाम; साय कैबिनेट के 19 बड़े फैसले

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया। किसानों से धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, बिजली उपभोक्ताओं, सड़क, रेल, पर्यटन, खेल और उद्योग से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

किसानों को कितना मिलेगा पैसा?

राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, धान खरीदी के लिए 27.50 लाख से अधिक किसानों को शामिल करने की तैयारी है। इसके लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। इससे प्रदेश में केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी।

सरकार ने प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की अधिकतम खरीदी सीमा निर्धारित की है। इस हिसाब से एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने पर किसान को 65,100 रुपये मिल सकते हैं। वास्तविक भुगतान खरीदे गए धान की मात्रा पर निर्भर करेगा।

किसानों को पंजीयन में मिलेगी राहत

एग्रीस्टेक आईडी वाले पुराने पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से खेती का रकबा ऑनलाइन निर्धारित होगा। किसानों को समिति में अलग से ऋण पुस्तिका ले जाने की परेशानी भी नहीं होगी।

सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

साय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है। इसके तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। पूर्व अनुमति और इलाज से जुड़े दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।

बिजली बिल राहत योजना की अवधि बढ़ी

छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है। योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में राहत जारी रहेगी। इससे करीब 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सड़क और पर्यटन मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी दी है। दोनों मिशनों के लिए 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में करीब 500-500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सड़क निर्माण में गुणवत्ता, सुरक्षा ऑडिट और डिजिटल निगरानी पर जोर दिया जाएगा। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं, स्वच्छता और सुरक्षा बेहतर बनाने की योजना है।

डामर की बढ़ती कीमतों से सड़क निर्माण कार्यों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की राहत भी मंजूर की गई है।

8000 करोड़ की रेल परियोजना को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में कटघोरा से डोंगरगढ़ तक करीब 295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 8000 करोड़ रुपये है। परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी का प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से करीब 1000-1000 करोड़ रुपये दिए जाने की योजना है। इससे औद्योगिक परिवहन, पर्यटन और कृषि बाजारों तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।

खेल और उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और जशपुर में खेल फीडर सेंटर विकसित किए जाएंगे।

वहीं, राजनांदगांव के सोमनी में फल प्रसंस्करण परियोजना के लिए 31.55 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी मिली है। इसमें करीब 400 करोड़ रुपये के निवेश और 1000 प्रत्यक्ष तथा 5000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना में आदान सहायता को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ आधारित करने, पांच शहरों की पुनर्विकास परियोजनाओं, औद्योगिक भूमि नियमों में बदलाव और कोल गैसीफिकेशन प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।