रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 31.70 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस संबंध में 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।
इसके अलावा ED ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल की है। इनमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के चर्चित DMF घोटाले में जांच और कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है।
ACB/EOW की FIR से शुरू हुई ED की जांच
ED ने यह जांच रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए कांकेर जिले और ACB/EOW द्वारा दर्ज अन्य प्राथमिकियों को भी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) में शामिल किया गया। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से DMF फंड के कथित दुरुपयोग और गबन से जुड़ा है।
खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिली राशि का दुरुपयोग
ED की जांच के मुताबिक, DMF की राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले समुदायों के कल्याण के लिए किया जाना था। लेकिन कथित तौर पर लोक सेवकों, एजेंटों और लायजनरों के एक संगठित सिंडिकेट ने इस राशि के आवंटन और खर्च में गड़बड़ी की।
जांच में सामने आया कि विकास कार्यों के बजाय आपूर्ति आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी गई। सामान की खरीद लागत को बढ़ाकर दिखाया गया और रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कंपनियों को जारी किए गए पर्चेज ऑर्डर पर 25 से 50 प्रतिशत तक अवैध कमीशन वसूला गया।
ED के अनुसार, इस कमीशन की बड़ी रकम लोक सेवकों और प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंचाई गई। अवैध रूप से प्राप्त धन को नकद और बैंकिंग माध्यमों से इकट्ठा किया गया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों के जरिए रकम की लेयरिंग कर उसे छिपाने का प्रयास किया गया।
सतपाल सिंह चाबड़ा की बताई गई अहम भूमिका
ED की जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा को इस कथित सिंडिकेट का प्रमुख लायजनर बताया गया है। आरोप है कि उसने विक्रेताओं को वर्क ऑर्डर दिलाने, अवैध कमीशन वसूलने और उसके बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ED ने सतपाल सिंह चाबड़ा को 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
35 करोड़ की अपराध से अर्जित आय, 50 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
ED के मुताबिक, इस मामले में अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ताजा कार्रवाई के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
वहीं, इस पूरे प्रकरण में अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। 17 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है।
ED की इस कार्रवाई को DMF फंड के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आने वाले समय में इस मामले में अन्य आरोपियों और कथित लाभार्थियों की भूमिका को लेकर भी जांच महत्वपूर्ण रह सकती है।
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
