रायपुर : शिक्षा के अधिकार से अब कोई बच्चा सिर्फ दूरी की वजह से वंचित नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूल के निर्धारित पडोसी क्षेत्र में निवास नहीं करने वाले पात्र बच्चों के लिए भी निजी स्कूलों के दरवाजे खुल सकेंगे। राज्य शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं, बल्कि प्राथमिकता का आधार होगी। इस फैसले से आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी कर प्रदेश के सभी कलेक्टरों और डीईओ को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाना और प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक अड़चनों को दूर करना है।
पहले नजदीकी बच्चों को मौका, सीटें बचीं तो दूसरे क्षेत्र के बच्चों का प्रवेश
नए निर्देशों के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए यह प्राथमिकता शून्य से तीन किलोमीटर की दूरी तक लागू होगी, लेकिन इस व्यवस्था में सबसे अहम बदलाव यह है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर स्कूल की आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली नहीं रखी जाएंगी। ऐसी स्थिति में निर्धारित पड़ोस सीमा से बाहर रहने वाले अन्य पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है।
खाली सीटों को भरने में नहीं फंसेगी फाइलों की उलझन
अब तक निर्धारित पड़ोस क्षेत्र में पर्याप्त पात्र आवेदन नहीं मिलने पर आरक्षित सीटों के खाली रह जाने की स्थिति बन सकती थी। नए निर्देशों से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है। विभाग का जोर है कि पात्रता रखने वाले बच्चों को केवल भौगोलिक सीमा के कारण प्रवेश से वंचित न होना पड़े और आरक्षित सीटों का अधिकतम उपयोग हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र के सुझावों के अनुरूप फैसला
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए लागू की है। इसके साथ ही धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी सरल और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। शासन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के आरटीई प्रवेश को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित न रखकर इसे प्रभावी रूप से लागू करना है।
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