शराब घोटाला पार्ट-बी में 41.17 लाख पेटी की अवैध बिक्री, सिंडिकेट ने वसूला 41.17 करोड़ का कमीशन
शराब घोटाला • प्लेसमेंट एजेंसियों से लेकर हवाला कारोबार तक फैला था नेटवर्क, रायपुर से होता था सिंडिकेट का संचालन
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों की पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शराब सिंडिकेट ने पार्ट-बी (अवैध शराब) के तहत 41.17 लाख पेटी शराब की बिक्री कर 100 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से 41.17 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कमीशन वसूला। इस पूरे काले कारोबार का नेटवर्क रायपुर से संचालित हो रहा था। यहीं से प्रदेश भर में कमीशन की वसूली, नकदी का संग्रहण और हवाला के जरिए करोड़ों की रकम राजनीतिक रसूखदारों तक पहुंचाई जाती थी। इस पूरे नेक्सस में दो मुख्य किरदार— विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू और सिद्धार्थ सिंघानिया— अलग-अलग लेकिन बेहद अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे।
अलग-अलग बंटी थी सुब्बू और सिद्धार्थ की जिम्मेदारी
जांच एजेंसी के दस्तावेजों के मुताबिक, शराब सिंडिकेट में सुब्बू और सिद्धार्थ की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन दोनों के काम का बंटवारा स्पष्ट था। सिद्धार्थ का काम प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब दुकानों में मैनपावर मुहैया कराना और नकदी का सुरक्षित संग्रहण करना था। वहीं, सुब्बू के कंधों पर अवैध शराब की बिक्री (पार्ट-बी) पर मिलने वाले कमीशन को सप्लायर कंपनियों से वसूलने और सिंडिकेट में बांटने का जिम्मा था।
दुकानों से कैसे होता था कैश का खेल
सिद्धार्थ और विकास की जोड़ी 2017 से सक्रिय थी, जब दोनों ने पुणे की कंपनी 'सुमित फैसिलिटीज' को मैनपावर सप्लाई का टेंडर दिलाने में भूमिका निभाई थी। बाद में सिद्धार्थ खुद इस कंपनी का स्टेट हेड और पार्टनर बन गया। साल 2019 में कारोबारी अनवर ढेबर के संपर्क में आने के बाद यह जोड़ी सिंडिकेट का अहम हिस्सा बनी। फरवरी 2022 में सिद्धार्थ की कंपनी 'टॉप सिक्यूरिटीज' को दुकानों से कैश कलेक्शन का ठेका मिला। यहीं से खेल शुरू हुआ। दुकानों से आने वाली रकम को दो हिस्सों में बांटा जाता था— पार्ट-ए की रकम सीधे बैंक में जमा होती, जबकि पार्ट-बी की नकदी सिंडिकेट तक पहुंचा दी जाती थी।
15 जिलों से वसूली, छापेमारी के बाद बदलते रहे ठिकाने
सुब्बू अग्रवाल को अप्रैल 2019 से जून 2022 के बीच सप्लायर कंपनियों से प्रति पेटी 100 रुपए वसूलने का टास्क मिला था। अप्रैल 2019 से जून 2022 के बीच 41.17 लाख पेटी शराब की बिक्री पर सुब्बू और अरविंद सिंह का हिस्सा 41.17 करोड़ रुपए आंका गया है। शुरुआत में यह वसूली 15 चिन्हित गैर-आदिवासी जिलों से की गई। इस काली कमाई को पहले शंकर नगर के गोलछा अपार्टमेंट में जमा किया जाता था। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद रकम की गिनती का ठिकाना न्यू राजेंद्र नगर के पवन विहार स्थित मकान में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में इसके लिए दो अलग-अलग फ्लैटों का इस्तेमाल होने लगा।
हवाला के जरिए हर महीने भेजे जाते थे 20 करोड़ रुपए
सुब्बू के निर्देश पर उसके सहयोगी प्रकाश शर्मा और सोहन वर्मा हवाला कारोबारियों तक रकम पहुंचाते थे। हर बार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की खेप हवाला से भेजी जाती थी। जांच में सामने आया है कि हर महीने दो बार 10-10 करोड़ रुपए अनवर ढेबर के मैनेजर दीपेन चावड़ा को दिए जाते थे। इसके बाद यह रकम भिलाई में बैठे एक राजनीतिक व्यक्ति तक पहुंचती थी। इस बेहिसाब नकदी को छिपाने के लिए विधानसभा रोड स्थित पॉम ब्लाजियो अपार्टमेंट में 3 फ्लैट भी किराए पर लिए गए थे।
सराफा दुकान से शराब सिंडिकेट तक सुब्बू का सफर
बिलासपुर का रहने वाला सुब्बू अग्रवाल शुरुआत में अपने भाई के साथ सराफा दुकान पर काम करता था। इसके बाद वह रायपुर आया और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) का कारोबार करने लगा। यहां वह रायपुर और राजनांदगांव के उन चर्चित एमसीएक्स कारोबारियों के संपर्क में आया, जिनके नाम सट्टेबाजी में भी सामने आ चुके हैं। इसी नेटवर्क के जरिए वह शराब कारोबार से जुड़ा और मास्टरमाइंड बन गया।
सिद्धार्थ की गिरफ्तारी नहीं, बन सकता है सरकारी गवाह
इस पूरे खेल का अहम मोहरा होने के बावजूद सिद्धार्थ सिंघानिया को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। वह रायपुर में ही घूम रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी उसे सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। दोनों आज भी एक-दूसरे के संपर्क में हैं। अधिकारियों से भी सिद्धार्थ के जरिए विकास की बातचीत कराए जाने की बात सामने आई है। चर्चा यह भी है कि जेल जा चुके कई आरोपियों का पैसा सुब्बू ने निवेश कर रखा है।
स्पष्टीकरण
उपरोक्त खबर में दी गई जानकारी जांच एजेंसी के अनुसार है। इसमें प्रस्तुत तथ्य एजेंसी की जांच से प्राप्त विवरण व विभिन्न मीडिया रिपोर्ट व सूत्रों पर आधारित हैं।
