पोहा उद्योग में 'महामाया' संकट, रोज 70 हजार कट्टों की जरूरत, सप्लाई सिर्फ 35 हजार; भाटापारा की 50% मिलों पर जड़े ताले

पोहा उद्योग में 'महामाया' संकट, रोज 70 हजार कट्टों की जरूरत, सप्लाई सिर्फ 35 हजार; भाटापारा की 50% मिलों पर जड़े ताले

कच्चे माल का टोटा • सरकार ने नहीं दी धान आयात की मंजूरी, बिहार-गुजरात ने 800 रुपए सस्ते माल से छीना छत्तीसगढ़ का बाजार

रायपुर।छत्तीसगढ़ के भाटापारा में संचालित पोहा-मुरमुरा उद्योग इन दिनों कच्चे माल के गंभीर संकट और प्रशासनिक अनदेखी के दोहरे जाल में फंस गया है। रोजाना 60 से 70 हजार कट्टे धान की खपत वाले इस उद्योग को वर्तमान में बमुश्किल 30 से 35 हजार कट्टे धान ही मिल पा रहा है। इस 50 फीसदी शॉर्टेज के कारण शहर की 160 से 170 पोहा मिलों में से आधी (करीब 50 प्रतिशत) मिलें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। सीजन की शुरुआत में ही पोहा बनाने के लिए उपयुक्त 'महामाया धान' की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते मिल संचालकों को अत्यधिक महंगी दरों पर धान खरीदना पड़ रहा है। मांग और आपूर्ति के इस बड़े गैप ने पूरे स्थानीय उद्योग को पतन की कगार पर ला खड़ा किया है।

आयात पर रोक से गहराया संकट, घट रहा उत्पादन

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पड़ताल में सामने आया है कि धान की अनुपलब्धता को देखते हुए उद्योग संचालकों ने राज्य सरकार से पड़ोसी राज्यों से धान आयात करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन संभावित व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए शासन स्तर से यह फाइल नामंजूर कर दी गई। आयात पर लगी इस रोक का सीधा असर पोहे की लागत पर पड़ा है। स्थानीय बाजार में महामाया धान के सीमित स्टॉक को लेकर मिलर्स के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। महंगे धान की खरीद के कारण छत्तीसगढ़ के पोहे की उत्पादन लागत बेतहाशा बढ़ गई है। घाटे से बचने के लिए मिलें अब अपना उत्पादन घटाने और प्लांट संचालन की अवधि कम करने जैसे कड़े विकल्पों पर विचार करने को मजबूर हो गई हैं।

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देश के बड़े बाजारों से हुई बेदखली, बाहरी राज्यों की सेंधमारी

महंगी लागत के कारण छत्तीसगढ़ का पोहा अब महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट से तेजी से बाहर होता जा रहा है। बाजार के आंकड़ों के अनुसार, बिहार और गुजरात की मिलें अपनी कम उत्पादन लागत का सीधा फायदा उठाते हुए छत्तीसगढ़ के मुकाबले 600 से 800 रुपए सस्ता पोहा बाजार में उतार रही हैं। स्थिति यह है कि इन राज्यों का सस्ता पोहा अब खुद छत्तीसगढ़ के स्थानीय बाजारों में डंप होने लगा है। भाटापारा, जिसे पोहा उद्योग का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, अब अपना ही वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नए बाजार तलाशने के उद्योगपतियों के प्रयास भी अब तक पूरी तरह विफल साबित हुए हैं।

फैक्ट फाइल

ऐसे बिगड़ा बाजार का खेल

  •  कीमत का अंतर: बिहार और गुजरात का पोहा छत्तीसगढ़ के माल से 600 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक सस्ता पड़ रहा है।
  •  रोजाना 70,000 कट्टों की आवश्यकता के एवज में केवल 35,000 कट्टों की आवक हो रही है।
  •  लागत बढ़ने से बाहरी राज्यों के साथ-साथ स्थानीय बाजार में भी छग के पोहे की हिस्सेदारी तेजी से घट रही है।

 सिर्फ पत्राचार, समाधान नहीं

सरकारी दस्तावेजों और संघ के पत्राचार के अनुसार, राज्य पोहा मुरमुरा उत्पादक संघ (भाटापारा) के उपाध्यक्ष कमलेश कुकरेजा ने बताया कि धान उत्पादक पड़ोसी राज्यों से पोहा क्वालिटी के धान (महामाया) के आयात के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार से अब तक कोई ठोस मंजूरी नहीं मिली है। वहीं, पोहा मुरमुरा संघ के अध्यक्ष रणजीत दवनी का कहना है कि व्यापार में तकलीफ का दौर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द व्यापारियों के हित में उचित फैसला लेगी।

स्टॉक डंपिंग और ब्लैक मार्केटिंग का शक

बाजार में कच्चे माल की इस कमी के बाद अब खुफिया एजेंसियों और खाद्य विभाग की नजर उन बड़े बिचौलियों पर टिक गई है, जिन्होंने महामाया धान का स्टॉक डंप कर रखा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अगर जल्द आयात की अनुमति नहीं मिलती है, तो स्थानीय स्तर पर धान की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग बढ़ने की पूरी आशंका है। विभाग अब मिलों और गोदामों के स्टॉक रजिस्टर खंगालने की तैयारी कर रहा है।

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