छत्तीसगढ़ कोल घोटाला : रानु साहू के पति IAS जयप्रकाश मौर्य समेत 9 पर ED का शिकंजा
रायपुर / 500 करोड़ के अवैध लेवी वसूली घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने शुक्रवार को रायपुर की विशेष अदालत में यह चार्जशीट पेश की, जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू के पति और राज्य के वरिष्ठ आईएएस अफसर जयप्रकाश मौर्य समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
इस पूरक चालान में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, एडवोकेट पीयूष भाटिया, कारोबारी हेमंत जायसवाल और उनके भाई वीरेंद्र जायसवाल, कोयला व्यवसायी जोगिंदर सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारिख कुर्रे और राहुल सिंह के नाम शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद घोटाले में शामिल रसूखदार चेहरों की फेहरिस्त और लंबी हो गई है।
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 के दौरान कोयला परिवहन के नाम पर अवैध लेवी वसूली का घोटाला सामने आया था। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि कोल ट्रांसपोर्ट परमिट के ऑनलाइन सिस्टम को जानबूझकर ऑफलाइन किया गया ताकि व्यापारियों से अवैध वसूली की जा सके। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके बाद एक संगठित सिंडिकेट के जरिए कोल ट्रांसपोर्ट करने वाले कारोबारियों से मोटी रकम वसूली जाती थी।
ईडी के मुताबिक, इस सिंडिकेट का संचालन कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी कर रहे थे। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले की रकम करीब 500 करोड़ रुपये है, जिसके जरिए प्रदेश में अफसर, नेता और कारोबारी मिलकर भ्रष्टाचार की पूरी चेन चला रहे थे।
इस घोटाले में ईडी पहले ही निलंबित आईएएस रानू साहू, आईएएस समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी, कारोबारी सुनील अग्रवाल, हेमंत और वीरेंद्र जायसवाल समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पूरक चार्जशीट में 9 और नाम जुड़ने के बाद आरोपी संख्या बढ़ गई है।
अब तक इस मामले में ईडी ने 20 से अधिक अफसर, कारोबारी और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच एजेंसी का कहना है कि इस अवैध वसूली के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसमें शासन-प्रशासन के कई प्रभावशाली लोग शामिल थे।
प्रवर्तन निदेशालय की लगातार कार्रवाई से प्रदेश के राजनीतिक और नौकरशाही गलियारों में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी पूछताछ का दायरा और बढ़ा सकती है और कुछ और बड़े नामों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है।
