रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सोशल ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक पंचायतों में 151.07 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया है, जबकि करीब 20 करोड़ से अधिक की राशि सीधे गबन के मामलों में सामने आई है। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 11,717 पंचायतों में से 11,302 पंचायतों का ऑडिट किया गया, जिसमें कुल 4,468 फर्जी भुगतान के मामले सामने आए। इसके अलावा 6,331 मामलों में 19.66 करोड़ के गबन की पुष्टि हुई है, वहीं टेंडर और प्रक्रियागत नियमों के उल्लंघन के 13,861 मामलों में 20.49 करोड़ के लेनदेन संदिग्ध पाए गए हैं।
जिलेवार आंकड़ों में बिलासपुर सबसे ज्यादा अनियमितताओं के साथ सामने आया, जहां 14.33 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी दर्ज की गई। वहीं कोरबा गबन के मामलों में शीर्ष पर रहा, जहां 611 मामलों के जरिए 2.42 करोड़ का दुरुपयोग सामने आया। जांजगीर-चांपा में भी 3.85 करोड़ की गड़बड़ी रिपोर्ट की गई है।
प्रशासनिक उल्लंघनों के मामले में बलौदा बाजार सबसे आगे रहा, जहां 989 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं, जनता के स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष देखने को मिला है और प्रदेशभर में 1,863 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें राजनांदगांव 225 शिकायतों के साथ शीर्ष पर है।
इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस बार सोशल ऑडिट पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायतों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह खुलासा राज्य में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इन मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई होती है।
