गन्ना बोनस पर सरकार में अपनों की ही बगावत; सीएम हाउस में मंत्री के 8 घंटे के धरने ने खोली अधिकारियों की पोल, 24 हजार किसान फंसे
गन्ना बोनस विवाद • रिकवरी रेट के नाम पर 41 करोड़ रोकने का खेल, कैबिनेट में उठेगी बात..
रायपुर। दिवाली के दिन सीएम हाउस में एक विभागीय मंत्री के लगातार 8 घंटे तक धरने पर बैठने की घटना ने सरकार के भीतर चल रही प्रशासनिक अव्यवस्था और भेदभाव की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। पूरा विवाद प्रदेश के शक्कर कारखानों के गन्ना किसानों को दिए जाने वाले 52 करोड़ रुपए के बोनस से जुड़ा है। सीएम सचिवालय के अफसरों की एक 'खास' रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा संभाग के 7,250 किसानों को 11.34 करोड़ रुपए धड़ाधड़ बांट दिए गए, जबकि दुर्ग संभाग के 24,022 किसानों का 41.09 करोड़ रुपए का बोनस 'खराब रिकवरी रेट' का हवाला देकर रोक दिया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब मंत्री को यह कहते हुए बोनस देने से स्पष्ट इनकार किया कि उनके क्षेत्र के कारखानों का रिकवरी रेट सही नहीं है, तो मंत्री ने भी आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब तक दुर्ग संभाग के किसानों के लिए बोनस की फाइल पर सहमति नहीं बनेगी, वे धरना खत्म नहीं करेंगे। देखते ही देखते सीएम हाउस में 8 घंटे बीत गए। दीपावली के अवसर पर मिलने-जुलने पहुंचे बिलासपुर के कुछ भाजपा नेताओं ने जब अपने ही मंत्री को धरने पर बैठे देखा, तब जाकर इस हाई-प्रोफाइल मामले की जानकारी बाहर आई। अब किरकिरी होने के बाद सरकार डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में है।
अफसरों की रिपोर्ट पर 11 करोड़ की तत्काल स्वीकृति...
सूत्र बताते हैं कि इस पूरे विवाद की पटकथा सीएम सचिवालय के एक अधिकारी ने लिखी। उक्त अफसर ने शक्कर कारखानों के रिकवरी रेट को आधार बनाकर केवल केरता अंबिकापुर कारखाने को ही बोनस देने के संबंध में CM को सहमत कर लिया। बलरामपुर और सरगुजा क्षेत्र कृषि मंत्री रामविचार का प्रभार क्षेत्र भी है, इस वजह से बिना किसी अड़चन के 11 करोड़ से अधिक की राशि तत्काल जारी हो गई। दूसरी तरफ, दुर्ग संभाग के तीन प्रमुख शक्कर कारखानों—कवर्धा, पंडरिया और बालोद—को तकनीकी कारणों का हवाला देकर हाशिए पर डाल दिया गया। अपने क्षेत्र के किसानों के दबाव और आक्रोश के बाद मंत्री की नींद टूटी और उन्होंने सीधे सीएम हाउस पहुंचकर अफसरों के सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया।
सरगुजा को राहत: 7250 खाते फुल
सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए सरगुजा संभाग के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना (केरता) से जुड़े 7,250 किसानों को 95.95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 11 करोड़ 34 लाख 64 हजार रुपए का बोनस दे दिया है। यहां कुल 1,18,253 मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी हुई थी।
हाशिए पर दुर्ग: 24 हजार किसान इंतजार में
दुर्ग संभाग के चार सहकारी शक्कर कारखानों (कवर्धा, पंडरिया और बालोद) से जुड़े कुल 24,022 किसानों के लिए लगभग 41.09 करोड़ रुपए का बोनस स्वीकृत किया गया था, लेकिन रिकवरी प्रतिशत कम होने की रिपोर्ट लगाकर फाइल बीच में ही अटका दी गई।
जानें क्या है रिकवरी रेट का पेंच?
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को तर्क दिया कि जिन कारखानों में गन्ने से शक्कर का रिकवरी रेट कम आ रहा है, उन्हें बोनस देना वित्तीय नियमों के खिलाफ है। इसी तकनीकी बिंदु को ढाल बनाकर दुर्ग संभाग की फाइल रोकी गई, जिसने धरने की राजनीति को जन्म दिया।
अब बैकफुट पर सरकार, कैबिनेट में होगा 51 करोड़ का फैसला
धरने की खबर बाहर आने और किसानों का आक्रोश बढ़ने के बाद अब सरकार को यह समझ आ गया है कि अफसरों का यह फॉर्मूला राजनीतिक रूप से नुकसानदेह है। 51 करोड़ रुपए की कुल राशि रोकने का आधार सही है या नहीं, इसे लेकर अब कैबिनेट में चर्चा की कवायद शुरू हो गई है। आगामी कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों की रिकवरी दर पर पुनर्विचार और दुर्ग संभाग के रुके हुए 41 करोड़ रुपए के भुगतान पर मुहर लग सकती है।
कृषि और सहकारिता विभाग के सूत्रों के अनुसार, अब इस बात की भी गोपनीय जांच की जा रही है कि एक ही प्रदेश में कारखानों की रिकवरी दर में इतना बड़ा अंतर किन कारणों से आया। क्या मिलिंग में कोई गड़बड़ी हुई या अफसरों ने जानबूझकर आधी-अधूरी रिपोर्ट पेश की थी?
