अंबिकापुर : मैनपाट में सरकारी जमीन पर कब्जा कर, कागजों में हेराफेरी कर उसे निजी संपत्ति बना देने का मामला सामने आया हैं। सरगुजा संभाग के चर्चित पर्यटन स्थल मैनपाट में करीब साढ़े 8 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन को कथित तौर पर फर्जी राजस्व दस्तावेजों के सहारे निजी बताकर बेचने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आजाद इराकी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी बलरामपुर जिले के कुसमी स्थित अपने ससुराल में छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर सरगुजा साइबर सेल की टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी तुलेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
इस पूरे फर्जीवाड़े की सबसे चौंकाने वाली कड़ी राजस्व रिकॉर्ड में सामने आई है। जांच में पता चला कि जिस खसरा नंबर 1378 की जमीन को निजी संपत्ति बताकर बेचने का खेल किया गया, वह 1954-55 के राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। इतना ही नहीं, जांच के अनुसार जिस विजय सिंह के नाम पर बाद में जमीन दर्ज दिखाई गई, उस समय उनकी उम्र महज 9 वर्ष थी।
कलेक्टर से की गई शिकायत, सामने आने लगे फर्जीवाड़े
मामले का खुलासा भाजपा नेता एवं पार्षद आलोक दुबे की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत के समक्ष दस्तावेजों के साथ मैनपाट तहसील के ग्राम केसरा में जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला उठाया था। शिकायत खसरा नंबर 1378 की करीब 3.46 हेक्टेयर यानी लगभग 8.54 एकड़ जमीन से जुड़ी थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों और जांच टीम को पूरे मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुराने बंदोबस्त रिकॉर्ड और वर्तमान राजस्व दस्तावेजों का मिलान किया गया। इसी प्रक्रिया में कथित फर्जीवाड़े की परतें खुलती चली गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1954-55 के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 650 तक ही दर्ज थे। ऐसे में उस समय खसरा नंबर 1378 का अस्तित्व होना संभव नहीं था। यह नंबर बाद में री-नंबरिंग की प्रक्रिया के दौरान अस्तित्व में आया और पहली बार 1995-96 के राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई दिया।
9 साल के बच्चे के नाम जमीन
जांच में सामने आया कि पुराने राजस्व दस्तावेजों में कथित तौर पर कूटरचना और फेरबदल कर खसरा नंबर 1378 की जमीन विजय सिंह, पिता चंद्रचूड़ शरण सिंहदेव के नाम दर्ज दिखाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय जमीन उनके नाम दर्ज होना बताया गया, उस समय उनकी उम्र महज 9 वर्ष थी। यह तथ्य पूरे मामले में शक को और गहरा करता है। वहीं, 1995-96 के बंदोबस्त रिकॉर्ड में खसरा नंबर 1378 की जमीन स्पष्ट रूप से सरकारी भूमि दर्ज थी। इसे 'छोटे झाड़ जंगल' मद में रखा गया था। यानी राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की प्रकृति सरकारी होने के बावजूद उसे निजी संपत्ति के रूप में पेश करने का कथित खेल चलता रहा।
सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री, भाजपा नेता ने सौंपे दस्तावेजों
जांच के अनुसार विजय सिंह के मुख्तार आम यानी अधिकृत प्रतिनिधि दिलीप चिकवा और तुलेश्वर गुप्ता (पिता गणेश गुप्ता) ने इस जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में भूमिका निभाई। आरोप है कि सरकारी जमीन को निजी बताकर आजाद इराकी और अनुपम कुमार सिंह को बेच दिया गया। भाजपा नेता आलोक दुबे की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो कथित तौर पर सरकारी जमीन के निजीकरण का पूरा नेटवर्क सामने आया।
अग्रिम जमानत खारिज, ससुराल में छिपा मिला मुख्य आरोपी
इस मामले में कमलेश्वरपुर थाने में आजाद इराकी समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने 31 अक्टूबर को तुलेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुख्य आरोपी आजाद इराकी समेत अन्य आरोपियों ने अंबिकापुर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इसी बीच सूचना मिली कि आजाद इराकी कुसमी स्थित अपने ससुराल में छिपा हुआ है। सरगुजा साइबर सेल की टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की नजर इस कथित फर्जीवाड़े में शामिल बाकी लोगों पर है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
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