12 साल की छात्रा के साथ कथित दुराचार के प्रयास मामले में प्रधानपाठक को राहत नहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने जांजगीर-चांपा जिले के एक स्कूल में 12 वर्षीय छात्रा से जुड़े गंभीर मामले में आरोपित प्रधानपाठक को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित भुनेश्वर कौशिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि घटना की प्रकृति, नाबालिग बच्ची की उम्र, आरोपित की पद-जिम्मेदारी और गवाहों के बयानों को देखते हुए इस स्तर पर जमानत दिया जाना उचित नहीं है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता की आपत्ति
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रा अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। बच्ची ने आरोपित को जमानत दिए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। न्यायालय ने भी पीड़िता की सुरक्षा, मानसिक स्थिति और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के तर्कों से सहमति जताई और याचिका निरस्त कर दी।
क्या है पूरा घटनाक्रम
अभियोजन और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह घटना 31 जुलाई 2026 की है। उस दिन करीब 12 वर्षीय छात्रा जब स्कूल पहुंची, तो प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक स्कूल परिसर में कथित तौर पर टी-शर्ट और अंडरवियर पहने सोते हुए मिले। आरोप है कि उन्होंने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे बुलाया और एक कमरे के भीतर ले गए, जहां गलत नीयत से अपनी टी-शर्ट उतार दी। घबराई छात्रा किसी तरह वहां से बचकर निकली, भागकर अपने घर पहुंची और माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इस दौरान घटनास्थल से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपित अंडरगारमेंट में दिखाई दे रहे हैं।
किन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 10 और 12 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया है।
बचाव पक्ष और शासन की दलीलें
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रधानपाठक पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष का कहना था कि बारिश में भीग जाने के कारण उन्होंने टी-शर्ट और पैंट उतारकर कमरे में आराम किया था तथा उन्होंने छात्रा को कमरे में नहीं बुलाया था। यह भी दलील दी गई कि आरोपित एक शासकीय सेवक हैं, उनका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, चालान पेश हो चुका है और विचारण (ट्रायल) समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए।
दूसरी ओर, राज्य शासन की ओर से जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। शासन ने कहा कि एक प्रधानपाठक होने के नाते उन पर विद्यार्थियों की सुरक्षा और मार्गदर्शन की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नाबालिग के साथ गलत आचरण करने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि स्कूल की दो अन्य छात्राओं—वेदिका और श्वेता—ने भी अपने बयानों में घटना की पुष्टि की है।
हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
उच्च न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि दोनों सहपाठी छात्राओं के कथनों तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में आरोपों का स्पष्ट उल्लेख है। पीड़िता ने बयान दिया है कि प्रधानपाठक उसे कमरे में ले गए और अपने कपड़े उतारे, जिसके बाद वह वहां से भाग निकली। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
