छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक नाबालिग को वयस्क मानते हुए सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द किया। कोर्ट ने IPC धारा 307 को जघन्य अपराध मानने से इनकार करते हुए ‘शिल्पा मित्तल केस’ का हवाला दिया और चिल्ड्रन कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।