बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और मारपीट के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने निचले अदालत (ट्रायल कोर्ट) के फैसले को पूरी तरह सही ठहराते हुए महिला की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में आरोपी युवक, जो महिला से 17 साल छोटा है, उसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है।
क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला जांजगीर-चांपा जिले के चांपा क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला के पति का निधन वर्ष 2020 में हो गया था। इसके बाद, वर्ष 2021 में महिला अपने बच्चों की परीक्षा के सिलसिले में चांपा आई हुई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्थानीय युवक से हुई।
शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, जो धीरे-धीरे फोन पर संपर्क बढ़ने और नजदीकियों में बदल गई। महिला ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था।
महिला के गंभीर आरोप
महिला के अनुसार, 11 जून 2022 को युवक उसे अपने किराए के मकान में ले गया और शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह गर्भवती हुई, तो युवक के दबाव में उसे गर्भपात की गोलियां खानी पड़ीं, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
शिकायत में आगे यह भी कहा गया कि गर्भपात के बाद युवक ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इन सभी आरोपों के आधार पर महिला ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणियां
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने महिला के बयानों और साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि दोनों बालिगों के बीच बने संबंध आपसी सहमति से थे। महिला की गवाही से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जिसके चलते ट्रायल कोर्ट ने युवक को दोषमुक्त कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।
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स्वयं के हितों को समझने में सक्षम: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महिला के क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) का हवाला दिया। महिला ने खुद स्वीकार किया था कि वह पढ़ी-लिखी है और अपने भले-बुरे को अच्छी तरह समझ सकती है।
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उम्र का अंतर और आपसी सहमति: कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि आरोपी युवक महिला से 17 साल छोटा था और दोनों के बीच फोन पर बातचीत के जरिए नजदीकियां बढ़ी थीं।
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गर्भपात और मारपीट के आरोप भी अप्रमाणित: हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि महिला द्वारा लगाए गए जबरन गर्भपात और मारपीट के आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके।
अपील खारिज, बरी होने का फैसला बरकरार
सभी पहलुओं, गवाहों और साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद डिवीजन बेंच ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला उचित और तर्कसंगत था। हाईकोर्ट ने निचले अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। इस प्रकार, आरोपी युवक को राहत बरकरार रही है।
