सारंगढ़। जिले में सरकारी योजनाओं की सुस्त चाल और निर्माण कार्यों में लेटलतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली गई मैराथन समीक्षा बैठक में इसके साफ संकेत दे दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत बर्मन की मौजूदगी में कलेक्टर ने सभी विभागों के कामकाज का बारीकी से पोस्टमार्टम किया और लापरवाह अफसरों व हितग्राहियों पर नकेल कसने की सख्त हिदायत दी।
पीएम आवास पर दो टूक: नोटिस के बाद होगी सीधे वसूली
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर का सबसे कड़ा रुख प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा को लेकर दिखा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने पीएम आवास की किश्त तो ले ली है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें तत्काल नोटिस थमाया जाए। अगर नोटिस के बाद भी ईंट नहीं जुड़ती है, तो बिना किसी देरी के राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।
बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे राजस्व अधिकारी
राजस्व मामलों (सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण और फौती) की पेंडेंसी पर फोकस करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि कोई भी राजस्व अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में सभी को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है।
एक नज़र में: बैठक के प्रमुख फैसले और निर्देश
निर्माण एजेंसियां :-नालंदा लाइब्रेरी, जिला अस्पताल, सेजेस स्कूल और जल जीवन मिशन के कार्यों को हर हाल में तय डेडलाइन और क्वालिटी के साथ पूरा करें। |
स्वास्थ्य विभाग:- अस्पतालों में लैब-सोनोग्राफी अपग्रेड करें; जिले को टीबी, कुष्ठ और एनीमिया मुक्त बनाने के लिए फूलप्रूफ एक्शन प्लान तैयार हो। |
शिक्षा विभाग:- 10वीं-12वीं बोर्ड में शानदार प्रदर्शन पर शाबासी; जिन स्कूलों में टॉयलेट नहीं हैं, वहां युद्धस्तर पर निर्माण कराया जाए। |
वन विभाग:- गोमरडा अभयारण्य में वन्यजीवों के लिए पानी की पुख्ता व्यवस्था हो, शिकारियों पर जीरो टॉलरेंस; जलप्रपातों को ईको-टूरिज्म स्पॉट बनाएं।
महिला-बाल विकास:-महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की ई-केवाईसी तुरंत पूरी हो; कुपोषित बच्चों और किशोरियों की डाइट पर विशेष मॉनिटरिंग रहे।
विकास कार्यों की मांगी गई प्रोग्रेस रिपोर्ट
बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाय, पीएचई और हाउसिंग बोर्ड सहित सभी निर्माण एजेंसियों से चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिला संयुक्त कार्यालय भवन से लेकर लात नाला निर्माण और नहर मरम्मत जैसे कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
