गंभीर कदाचार के आरोप, कलेक्टर ने की निलंबन की सिफारिश, शासन ने सिर्फ चेतावनी देकर किया मामला खत्म
रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में अनुशासन और जवाबदेही की व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान लगाने वाला मामला सामने आया है। जिस प्राचार्य के खिलाफ विभागीय जांच में गंभीर कदाचार और बार-बार अनुशासनहीनता के मामले सामने आए, जिनके विरुद्ध जिला कलेक्टर ने निलंबन तक की अनुशंसा कर दी, उनके मामले में शासन ने ऐसा फैसला लिया, जिसने विभागीय कार्रवाई की मंशा पर ही बहस छेड़ दी है। सख्त कार्रवाई की उम्मीद के बीच आरोपी प्राचार्य को महज चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें दूसरे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ भी कर दिया गया। शासन के इस फैसले ने विभागीय कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जिस मामले में निलंबन की अनुशंसा की गई थी, उसमें केवल चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त करने के पीछे आखिर क्या आधार रहा?
जांच में गंभीर कदाचार, कलेक्टर ने भेजी थी निलंबन की अनुशंसा
मामला पी एम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सारंगढ़ के तत्कालीन प्राचार्य एल पी पटेल से जुड़ा है। उनके खिलाफ मिली गंभीर शिकायतों की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर के कार्यालय स्तर पर कराई गई थी। सहायक संचालक आदित्य चांडक ने जांच के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें प्राचार्य पर बार-बार अनुशासनहीनता करने और अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में उनके आचरण को स्वेच्छाचारिता बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया। इसके बाद सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर ने भी मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत एल पी पटेल को निलंबित करने की अनुशंसा राज्य शासन को भेजी थी।
निलंबन की जगह सिर्फ चेतावनी, विभाग ने बंद की फाइल
मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ 18 नवंबर 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद आया। जांच प्रतिवेदन और जिला प्रशासन की निलंबन संबंधी अनुशंसा के बावजूद शासन ने प्रकरण में कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। विभाग ने एल पी पटेल के मामले को आंशिक लापरवाही मानते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित नहीं होने की चेतावनी दी और प्रकरण समाप्त कर दिया। यानी जिस मामले में जांच अधिकारियों ने गंभीर कदाचार की बात कही और कलेक्टर ने निलंबन की सिफारिश की, उसमें शासन की कार्रवाई चेतावनी तक सीमित रह गई। इस फैसले ने विभागीय जांच और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई के बीच के अंतर को उजागर कर दिया है।
एक स्कूल से हटे तो दूसरे आत्मानंद स्कूल में मिली जिम्मेदारी
शासन के आदेश में एल पी पटेल को प्रतिनियुक्ति पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, चन्द्रपुर (विकासखंड डभरा, जिला सक्ती) में पदस्थ किया गया है। वहीं सारंगढ़ विद्यालय की जिम्मेदारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े देवगांव, जिला रायगढ़ के प्राचार्य जनक राम पटेल को सौंपी गई है। उन्हें प्रतिनियुक्ति पर पी एम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सारंगढ़ का नया प्राचार्य बनाया गया है। इस तरह कार्रवाई के नाम पर एल पी पटेल को चेतावनी देने के साथ दूसरे महत्वपूर्ण विद्यालय में पदस्थ कर दिया गया। यही बात अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है।
