सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2025 को जारी सर्कुलर के माध्यम से पहली बार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रमोशन में अनुसूचित जाति (15%) और अनुसूचित जनजाति (7.5%) के लिए आरक्षण लागू किया है। यह नीति 23 जून से प्रभावी हुई है और रजिस्ट्रार, S P A, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट व चेंबर अटेंडेंट जैसे पदों पर लागू होगी, जो CJI भूषण रामकृष्ण गवई के नेतृत्व में न्यायपालिका में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.