बिलासपुर । बिलासपुर में 1.75 करोड़ रुपये की ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में लिप्त रसूखदार आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे स्थानीय पुलिस और प्रशासन कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि इस मामले मेंभाजपा नेता राजेश पांडे, राजस्व निरीक्षक सुरेश सिंह ठाकुर और एलआईसी एजेंट राजकुमार बजाज के खिलाफ सिविल लाइन थाना में धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।बावजूद इसके, इन लोगों की गिरफ्तारी न होना सरकार के सुशासन सरकार की छवि और कार्यप्रणाली पर की दाग से कम नहीं है जांच के दौरान, पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल मामले में ठगी के एक आरोपी विकास मांझी को गिरफ्तार किया है, वही अन्य आरोपी कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो कर सुशासन को कुशासन में बदलने का काम कर रहे है । इतना ही नहीं जिले के बड़े भाजपा नेता भी उनके साथ मंच पर नजर आ रहे है।
सूत्रों की मानें तो अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस रिकॉर्ड में फरार बताए जा रहे राजेश पांडे को थाने में देखा गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी नेता को बिना गिरफ्तारी के थाने से चलता कर दिया गया।
इस मामले की एक और बड़ा अपडेट यह है कि सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, फिर भी पुलिस आरोपियों की तस्वीर सार्वजनिक नहीं की,
जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी खटाई में पड़ गई है ।
गौरतलब है कि आरोपी चौकड़ी ने अमेरी क्षेत्र के खसरा नंबर 448/11/ग और 448/37/ग की फर्जी जमीन के दस्तावेज तैयार कर उल्लासपुर निवासी यतिंद्र वर्मन को 1.75 करोड़ रुपये में बेच दी थी। बाद में पता चला कि वह जमीन अस्तित्व में ही नहीं थी। इस जालसाजी में राजस्व निरीक्षक की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिसने रजिस्ट्री प्रक्रिया में जमकर खेल खेला पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि आरोपी आम लोग होते तो अब तक सलाखों के पीछे होते। इस मामले में विजय लक्ष्मी शर्मा और युक्ता मांझी पर भी संदेह गहराया है, जबकि विकास मांझी की भूमिका मध्यस्थ के रूप में अहम थी।
इस धोखाधड़ी में एक बड़ा पहलू यह भी सामने आया है कि प्रार्थी से 1.75 करोड़ रुपये का चेक 2019 में लिया गया था, जबकि रजिस्ट्री 2021 में कराई गई। हैरानी की बात यह है कि जिस बैंक का चेक जारी किया गया था, वह बैंक 2019 में अन्य बैंक में विलय हो गया और चेक भी उपयोग योग्य नहीं रहा। यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है कि क्या रजिस्ट्री 1.75 करोड़ रुपये नकद देकर कराई गई? भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, 20,000 रुपये से अधिक का लेनदेन नकद में नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले में 1.75 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन की आशंका है, जो जांच का विषय है।पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं, लेकिन सिविल लाइन पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक दबाव सरकार के सुशासन वाले दावों पर बट्टा लगा रहा है।।
