CGPSC 2021 मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर साय सरकार का बड़ा एक्शन, 11 डिप्टी कलेक्टरों को मिली पोस्टिंग, सोनवानी के 4 करीबियों की नियुक्ति अटकी

रायपुर बहुचर्चित और विवादित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 भर्ती मामले में राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद, कुल 15 चयनित डिप्टी कलेक्टरों में से 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए उन्हें विभिन्न जिलों में पदस्थ कर दिया गया है। वहीं, पूर्व पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे सहित चार करीबियों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई है।

सीबीआई जांच और विवाद की पृष्ठभूमि

सत्ता में आते ही साय सरकार ने पीएससी-2021 परीक्षा में हुए कथित भाई-भतीजावाद और भारी गड़बड़ी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की गहन जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी थी। आरोप था कि तत्कालीन पीएससी चीफ टामन सिंह सोनवानी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों और परिचितों को कथित तौर पर गलत तरीके से लाभ पहुंचाया था। सीबीआई की विस्तृत जांच में पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव समेत अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। वर्तमान में इस घोटाले में सोनवानी सहित कुल चार आरोपी जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट के निर्देश से बेदाग अभ्यर्थियों को मिली राहत

सीबीआई जांच लंबित होने के कारण राज्य सरकार ने सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाए।

इन चार चर्चित नामों की नियुक्ति रुकी

कुल पंद्रह चयनित डिप्टी कलेक्टरों में से जिन चार लोगों की नियुक्ति सीबीआई जांच के चलते रोकी गई है, उनमें शशांक गोयल, भूमिका कटियार, नितेश सोनवानी और सुमित ध्रुव के नाम शामिल हैं।

ग्यारह नए डिप्टी कलेक्टर और उनकी जिलों में पोस्टिंग

शासन द्वारा जारी किए गए प्रमुख नियुक्ति आदेश के मुताबिक इन प्रशासनिक अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है: