Netflix price hike case: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) को इटली की अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2017 से 2024 के बीच बढ़ाई गई सब्सक्रिप्शन कीमतों को गैरकानूनी करार दिया है. इसके साथ ही कंपनी को यूजर्स को पैसा वापस करने का आदेश भी दिया. यह फैसला लाखों सब्सक्राइबर्स को राहत दे सकता है और OTT इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा संदेश है.
कोर्ट का फैसला क्या कहता है ?
रिपोर्ट के अनुसार, इटली के रोम की अदालत ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी ने बिना ठोस कारण बताए बार-बार सब्सक्रिप्शन कीमत बढ़ाई. उपभोक्ता आंदोलन (Movimento Consumatori) की शिकायत पर कोर्ट ने माना कि यह कदम कंज्यूमर कोड के खिलाफ है. कॉन्ट्रैक्ट में कीमत बढ़ाने की स्पष्ट वजह नहीं दी गई थी, जिससे यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन हुआ. इस फैसले के बाद अब प्रभावित यूजर्स को रिफंड और मौजूदा प्लान में राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
यूजर्स को कितना पैसा मिलेगा?
रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में वकीलों के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने 2017, 2019, 2021 और 2024 में प्रीमियम प्लान की कीमतें बढ़ाईं, जिससे कुल मिलाकर करीब 8 यूरो प्रति महीने की बढ़ोतरी हुई. वहीं स्टैंडर्ड प्लान में करीब 4 यूरो प्रति महीने का इजाफा हुआ. ऐसे में जो यूजर 2017 से लगातार सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उन्हें करीब 500 यूरो यानी लगभग 53 हजार रुपये तक का रिफंड मिल सकता है. स्टैंडर्ड प्लान यूजर्स को करीब 250 यूरो तक वापस मिल सकते हैं.
नेटफ्लिक्स को चलानी होगी सूचना अभियान
कोर्ट ने सिर्फ रिफंड का ही आदेश नहीं दिया, बल्कि Netflix को 90 दिनों के भीतर एक पब्लिक सूचना अभियान चलाने को भी कहा है. कंपनी को अपने वेबसाइट और देश के प्रमुख अखबारों में इस फैसले की जानकारी देनी होगी, ताकि सभी पुराने और नए यूजर्स अपने अधिकार समझ सकें. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उसे रोजाना 700 यूरो का जुर्माना देना होगा. यह कदम यूजर्स को जागरूक करने के लिए जरूरी माना जा रहा है.
नेटफ्लिक्स के पास क्या रास्ता?
नेटफ्लिक्स ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेगा. कंपनी का दावा है कि उसके नियम हमेशा स्थानीय कानूनों के अनुसार रहे हैं और वह अपने यूजर्स के अधिकारों को गंभीरता से लेती है. इटली में Netflix के लाखों यूजर्स हैं, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में लोग रिफंड क्लेम करते हैं, तो कंपनी पर भारी वित्तीय असर पड़ सकता है. आने वाले समय में यह मामला OTT इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन सकता है.
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