बिलासपुर। शहर में एक मामूली पथरी का ऑपरेशन सरकंडा थाने में पदस्थ 36 वर्षीय आरक्षक सत्यकुमार पाटले की मौत का फरमान बन गया। निजी अस्पताल की इस घोर लापरवाही ने पूरे शहर के मेडिकल सिस्टम और उसकी संवेदनहीनता की पोल खोल दी है। मामला अब तूल पकड़ चुका है। मस्तूरी विधायक ने इस घटना को सीधे तौर पर 'अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही' करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसके बाद शहर का स्वास्थ्य महकमा बैकफुट पर है।

विधानसभा में गूंजेगा आरक्षक की मौत का मामला

मस्तूरी विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि निजी अस्पताल की घोर लापरवाही और मुनाफाखोरी का नतीजा है। विधायक ने चेतावनी दी है कि इस मामले को रफा-दफा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ऐलान किया है कि वे इस मेडिकल नेगलिजेंस के मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में जोर-शोर से उठाएंगे, ताकि रसूखदार अस्पताल संचालकों पर नकेल कसी जा सके।

पोस्टमार्टम में 'खेल' करने उतरी मेडिकल लॉबी, सिम्स पर भारी दबाव

आरक्षक की मौत के बाद सबसे बड़ा और गंदा खेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर खेला जा रहा है। शनिवार दोपहर जब आरक्षक का पार्थिव शरीर जिला अस्पताल लाया गया, तो परिजनों ने वहां की व्यवस्थाओं पर अविश्वास जताते हुए पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शव सिम्स (CIMS) लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिम्स अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने 4 डॉक्टरों की एक विशेष टीम (जिसमें डॉ. राहुल अग्रवाल, एक पैथोलॉजिस्ट, एक मेडिसिन और एक सर्जरी विशेषज्ञ शामिल हैं) का गठन किया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई।

लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे जारी है। परिजनों ने मांग की थी कि निष्पक्षता के लिए उनके समाज के एक डॉक्टर को पीएम टीम में शामिल किया जाए, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने नियम-कानून का डंडा दिखाकर सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों की मानें तो शहर की ताकतवर 'मेडिकल लॉबी' पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सिम्स के एक बड़े डॉक्टर पर भारी दबाव बनाया जा रहा है ताकि रिपोर्ट को संबंधित निजी अस्पताल (लाइफ केयर/श्रीराम केयर) के पक्ष में तैयार किया जा सके। पूरी कोशिश है कि इस मेडिकल मर्डर को फाइलों में स्वाभाविक मौत या हार्ट अटैक साबित कर दिया जाए। यही वजह है कि परिजनों को इस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे लगातार उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

40 हजार का पैकेज और तड़पकर चली गई जान

ग्राम एरमशाही (मस्तूरी) निवासी सत्या को 26 अप्रैल को पेट दर्द के बाद नेहरू नगर स्थित श्रीराम केयर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने 40 हजार रुपये के पैकेज में पथरी के ऑपरेशन का सौदा तय किया। 28 को भर्ती कर 29 को सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने बड़े गर्व से बताया कि ऑपरेशन सफल है। लेकिन अगले ही दिन जब मरीज को खांसी उठी, तो 4-5 घंटे तक किसी स्टाफ या डॉक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। तड़पते मरीज की हालत जब बिगड़ने लगी, तब अचानक 'किडनी में इंफेक्शन' की नई कहानी गढ़ी गई। डायलिसिस का झांसा दिया गया और अंततः अपनी खाल बचाने के लिए मरीज को वेंटिलेटर पर डालकर 'हार्ट अटैक' से मौत का फरमान सुना दिया गया।

एफआईआर पर अड़े परिजन, क्या पुलिस महकमा अपने ही जवान को दिला पाएगा न्याय?

इतने बड़े और आधुनिक सुविधाओं का दावा करने वाले अस्पताल में महज पथरी के ऑपरेशन से जवान की मौत ने सबको झकझोर दिया है। आक्रोशित परिजनों के हंगामे के बाद सिविल लाइन टीआई एसआर साहू, एएसपी पंकज पटेल और एएसपी मधुलिका सिंह दल-बल के साथ अस्पताल पहुंचे। परिजन सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन और दोषी डॉक्टरों पर हत्या की FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस का वही रटा-रटाया जवाब है कि पीएम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जब रसूखदार मेडिकल लॉबी उसी पीएम रिपोर्ट को मैनेज करने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हो, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस प्रशासन अपने ही एक मृत आरक्षक को न्याय दिला पाता है ।

नोएडा: नोएडा में संभावित श्रमिक प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सेंट्रल नोएडा जोन के थाना फेस-2 क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मदरसन कंपनी समेत कई औद्योगिक इकाइयों के आसपास की स्थिति का आकलन किया और तैनात पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस इनपुट और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को प्राथमिकता दी जाए।

प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि आम जनता और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े।

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में तेंदूपत्ता सीजन के बीच जंगलों में खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। सड़क पारसोली वन परिक्षेत्र के हरदी गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर भालुओं के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 6 भालुओं के दल ने ग्रामीणों को दौड़ाकर हमला किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर-उधर भागने लगे।

इस हमले में दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें किसी तरह मौके से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक घायलों को गहरे जख्म आए हैं, जिससे उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और जंगल में गश्त बढ़ाने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेंदूपत्ता सीजन में जंगलों में मानवीय गतिविधियां बढ़ने से जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में सतर्कता और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हो गए हैं।

कांकेर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर-नारायणपुर सीमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां आईईडी ब्लास्ट में जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के इंस्पेक्टर समेत तीन जवान शहीद हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए विस्फोटक को निष्क्रिय करने की कार्रवाई कर रही थी। बस्तर रेंज के आईजी पी. सुन्दरराज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह विस्फोट आकस्मिक था, जिसमें एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है।

जानकारी के अनुसार, कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में DRG की टीम शनिवार को सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान जवानों को एक संदिग्ध आईईडी मिला, जिसे सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर डिफ्यूज किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा और कॉन्स्टेबल संजय गढ़पाले ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल जवान कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा को तत्काल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। शहीद जवानों के बलिदान से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है, वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है।

आईजी ने बताया कि हाल के महीनों में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर बड़ी संख्या में छिपाए गए आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किए गए हैं। बावजूद इसके, नक्सली अब भी इस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन के दौरान जोखिम और चुनौतियों को उजागर कर दिया है।

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। वारदात सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में नागरिक सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित भीड़ ने स्थानीय पुलिस चौकी का घेराव करते हुए आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा, विशेष रूप से फांसी की मांग की। घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बच्ची के लापता होने के बाद परिजनों द्वारा की गई तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले, जिससे पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए Supriya Sule ने इसे “मानवता को शर्मसार करने वाली घटना” बताते हुए लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की। वहीं Anil Deshmukh ने इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने और आरोपी को जल्द सख्त सजा दिलाने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने की बात कही है।

प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष और तेजी से पूरी की जाएगी तथा दोषी को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा सख्त कानून और प्रभावी अमल की मांग उठ रही है, ताकि ऐसे जघन्य अपराधों पर रोक लगाई जा सके।

नई दिल्ली। Election Commission of India के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सामने आई अनियमितताओं और शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया था। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह 11 बजे तक करीब 36.99% मतदान दर्ज किया गया है।

आयोग ने संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सभी उम्मीदवारों को पुनर्मतदान की सूचना औपचारिक रूप से देने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पुनर्मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

नई दिल्ली। Supreme Court ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए TMC को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने Election Commission of India के खिलाफ हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर संदेह जताना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि अधिकारी केंद्र सरकार से जुड़े हैं, उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में केंद्रीय कर्मियों की भूमिका को लेकर विसंगतियां हैं, जिससे राज्य की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कई स्तरों पर निगरानी व्यवस्था मौजूद होती है, जैसे काउंटिंग एजेंट, सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर इसलिए केवल एक वर्ग के अधिकारियों को लेकर पूर्वाग्रह बनाना तर्कसंगत नहीं है।

यह मामला Calcutta High Court के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें वोटों की गिनती के दौरान केंद्रीय और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए संकेत दिया कि चुनाव आयोग को अपने विवेक से व्यवस्थाएं तय करने का अधिकार है, बशर्ते प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस और आम नागरिक के बीच टकराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बोराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में कथित तौर पर एक थाना प्रभारी (TI) द्वारा व्यापारी को थप्पड़ मारने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

वायरल वीडियो में TI नरेंद्र सिंह एक व्यापारी के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वे कथित रूप से उसे थप्पड़ मारते और थाने ले जाकर कार्रवाई करने की धमकी देते दिखाई देते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने भी इस व्यवहार पर आपत्ति जताई। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद संबंधित अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की।

पीड़ित व्यापारी शब्बीर मेमन के अनुसार, वह हर सप्ताह की तरह बोराई बाजार में व्यापार के लिए जा रहे थे। नाके पर चेकिंग के दौरान गाड़ी न रोक पाने के कारण उन्हें बाजार में रोक लिया गया, जहां कथित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि नाके पर वाहनों से एंट्री शुल्क के नाम पर वसूली की जाती है, जिसकी भी जांच जरूरी है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने कहा कि नियमित चेकिंग के दौरान यह विवाद हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत वाहनों को रोककर जांच की जाती है। फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या गलत आचरण सामने आता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और जनता के बीच संवाद और व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के सम्मान की भी अहम जिम्मेदारी जुड़ी होती है।

रायपुर/महासमुंद। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच पुलिस ने चर्चित सटोरिया Babu Khemani के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। महासमुंद से उसके करीबी रिश्तेदार और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अवैध सट्टा संचालन के लिए बैंक खाते, सिम कार्ड और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से पूरे सिंडिकेट की परतें खुलने की उम्मीद है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से नेटवर्क के लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा संभाल रहा था। वह कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खुलवाने और मोबाइल सिम उपलब्ध कराने में सक्रिय था, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सट्टा संचालन में किया जा रहा था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन-देन किए जा रहे थे, जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी से जब्त कई सिम कार्ड भी इसी सहयोगी के नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं, जिससे उसकी भूमिका और संदिग्ध हो गई है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य संदिग्धों, बैंक खातों और मनी ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण का सहारा ले रही है।

पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। राज्य में ऑनलाइन सट्टा और अवैध गेमिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें अब उन लोगों को भी निशाने पर लिया जा रहा है जो पर्दे के पीछे रहकर इस अवैध कारोबार को संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

नई दिल्ली। आज सुबह ठीक 11:45 बजे देशभर में लाखों-करोड़ों मोबाइल फोन पर अचानक सायरन जैसी तेज आवाज गूंजने लगी, जिसके साथ स्क्रीन पर एक अलर्ट मैसेज दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित अलर्ट से कई लोग चौंक गए, जबकि कुछ ने इसे किसी आपात स्थिति का संकेत समझ लिया। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि यह एक नेशनल लेवल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग थी, जिसका उद्देश्य लोगों तक संकट के समय तुरंत सूचना पहुंचाने की क्षमता को परखना है।

यह परीक्षण National Disaster Management Authority (NDMA) द्वारा किया गया, जो देश में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी है। NDMA ने बताया कि यह सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए किया गया ट्रायल था, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजा जा सकता है। इस सिस्टम के माध्यम से भविष्य में भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों में लोगों को रियल टाइम चेतावनी देना संभव होगा।

सरकार ने पहले ही लोगों को इस तरह के परीक्षण के बारे में सूचित कर दिया था और अपील की थी कि इस तरह के अलर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। शनिवार को भेजा गया मैसेज हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में था, ताकि अधिकतम लोगों तक स्पष्ट जानकारी पहुंच सके। यह पहल देश के हर हिस्से में एक समान अलर्ट सिस्टम लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

इस एडवांस अलर्ट सिस्टम ‘SACHET’ को Centre for Development of Telematics द्वारा विकसित किया गया है, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) पर आधारित है। इस तकनीक की खासियत यह है कि यह इंटरनेट या नेटवर्क कंजेशन के बावजूद सीधे मोबाइल नेटवर्क के जरिए मैसेज भेज सकती है, जिससे आपात स्थिति में सूचना का तेजी से प्रसार सुनिश्चित होता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस सिस्टम के जरिए अब तक 19 से अधिक भाषाओं में 134 अरब से ज्यादा अलर्ट मैसेज भेजे जा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाएगी। आने वाले समय में यह सिस्टम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सामरी पाठ थाना क्षेत्र के भुताही गांव में एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। भीषण गर्मी के बीच नदी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 और 6 वर्षीय दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित नदी में नहाने गए थे। खेल-खेल में वे धीरे-धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ गए, जहां अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे डूबने लगे। साथ मौजूद अन्य बच्चों ने घबराकर शोर मचाया और आसपास के लोगों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल नदी में उतरकर बच्चों को बचाने का प्रयास किया। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे परिजन बच्चों को देखकर बेसुध हो गए और पूरे गांव में मातम फैल गया।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में यह हादसा लापरवाही और गहराई का अंदाजा न होने के कारण हुआ माना जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को अकेले नदी या जलाशयों में न जाने दें, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर क्रिकेट के बड़े रोमांच के लिए तैयार है, जहां 10 और 13 मई को Indian Premier League के दो हाई-वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में Royal Challengers Bengaluru का सामना Mumbai Indians से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में आरसीबी भिड़ेगी Kolkata Knight Riders से। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे और शहर में क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

मैच के टिकट की बुकिंग 3 मई से शुरू होगी और इसे केवल आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप के जरिए ही खरीदा जा सकेगा। आयोजकों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी अन्य प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदने पर धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। मैच से पहले टीमों का रायपुर पहुंचना भी तय है, जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के जरिए खुद को मुकाबले के लिए तैयार करेंगे।

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टिकट की कीमत 2000 से शुरू होकर 8000 तक रखी गई है, जिससे हर वर्ग के दर्शकों को मैच देखने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि प्लैटिनम सीटों के सामने लगे ग्लास पैनल हटा दिए गए हैं, जिससे दर्शक खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा करीब और बिना किसी बाधा के देख सकेंगे। ऐसे में रायपुर में होने वाले ये मुकाबले न सिर्फ खेल के लिहाज से, बल्कि दर्शकों के अनुभव के लिए भी खास होने वाले हैं।

बिलासपुर। South East Central Railway के बिलासपुर मंडल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते ट्रेनों के संचालन पर व्यापक असर पड़ने जा रहा है। Gondia railway station पर प्लेटफॉर्म-4 में होने वाले मेगा ट्रैक कार्य के कारण 3 मई से 22 मई 2026 तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, गोंदिया स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा, जिससे ट्रेनों की गति और सुरक्षा में सुधार होगा। इस दौरान डाउन मेन लाइन पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि, यह तकनीकी अपग्रेड भविष्य के लिए जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ेगी।

इस अवधि में टाटानगर–इतवारी एक्सप्रेस समेत कुल 10 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़–गोंदिया, बालाघाट–इतवारी और रायपुर–इतवारी जैसी कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। लोकल और शॉर्ट-डिस्टेंस यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन रूट्स पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं।

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को डायवर्ट करने और कुछ को निर्धारित गंतव्य से पहले ही रोकने का फैसला भी लिया है। रीवा–इतवारी एक्सप्रेस अब बदले हुए मार्ग से चलेगी, जबकि बरौनी–गोंदिया और विदर्भ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दुर्ग या अजनी स्टेशन तक सीमित किया गया है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। इसके लिए 139 हेल्पलाइन, NTES मोबाइल ऐप या नजदीकी स्टेशन से जानकारी ली जा सकती है। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा है कि यह कार्य दीर्घकालिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ICICI Bank की मंगला शाखा से जुड़ा एक बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है, जिसने ग्राहकों के भरोसे को गहरा झटका दिया है। आरोप है कि शाखा की डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने अपने पति के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से करीब 1.38 करोड़ रुपये की हेराफेरी को अंजाम दिया। इस दौरान गोल्ड लोन में गिरवी रखे गए असली सोने को कथित रूप से नकली आभूषणों से बदल दिया गया और फिर आरोपी फरार हो गए।

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
बैंक प्रबंधन द्वारा दस्तावेजों और लॉकर की नियमित जांच के दौरान इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। गोल्ड लोन के पाउच खोलने पर असली सोने की जगह नकली सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने ग्राहकों के खातों में छेड़छाड़ कर एफडी और लोन से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी की, जिससे बैंक और ग्राहकों दोनों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए करीब 87.95 लाख रुपये के 14 संदिग्ध ट्रांजेक्शन किए। वहीं, एक महिला ग्राहक की एफडी पर बिना अनुमति ओवरड्राफ्ट लेकर लगभग 28.29 लाख रुपये निकाल लिए गए। इसके अलावा कई ग्राहकों के निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े दस्तावेज बैंक रिकॉर्ड से गायब पाए गए, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी सितंबर 2025 से ही फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इस घटना ने बैंकिंग सिस्टम की निगरानी और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

WhatsApp Cloud Backup: सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है, रिपोर्ट्स की माने तो अब कंपनी खुद के क्लाउड बैकअप सिस्टम लाने पर काम कर रही है. कंपनी के इस कदम से Google Drive और iCloud पर लंबे समय से चली आ रही निर्भरता को खत्म करना है. अगर व्हाट्सऐप का खुद का क्लाउड स्टोरेज सिस्टम आया तो आपकी चैट्स और बाकी सब जरूरी चीजें कंपनी के खुद के क्लाउस स्टोरेज सिस्टम पर स्टोर करने की सुविधा मिलेगी.

इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनका फ्री क्लाउड स्टोरेज अक्सर खत्म हो जाता है. इस नए स्टोरेज सिस्टम के साथ, WhatsApp की योजना यूजर्स को यह विकल्प देने की है कि वह भविष्य में या तो कंपनी के क्लाउड बैकअप प्रोवाइडर का इस्तेमाल करें या फिर Google Drive और iCloud जैसी थर्ड-पार्टी सेवाओं का ही इस्तेमाल करते रहें.

WhatsApp Cloud Storage: फ्री या पेड?
व्हाट्सऐप डेवलपमेंट पर नजर रखने वाली साइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे फ़ीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे Android यूजर्स बैकअप के लिए Google Drive और WhatsApp के अपने क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन में से किसी एक को चुन सकेंगे.

रिपोर्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स से पता चलता है कि व्हाट्सऐप क्लाउड स्टोरेज सर्विस के तहत बैकअप के लिए 2GB तक फ़्री स्टोरेज का फायदा मिलेगा और लगभग 50GB का एक पेड स्टोरेज प्लान भी होगा जिसकी कीमत लगभग $0.99 (लगभग 94 रुपए) प्रति माह होगी.

कम स्टोरेज से हैं यूजर्स परेशान
अभी तक यह साफ नहीं है कि फ़्री स्टोरेज सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी या सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने WhatsApp Plus का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. फिलहाल, Android यूजर्स बैकअप के लिए पूरी तरह से Google Drive पर निर्भर हैं, इसके फ़्री प्लान में मैसेजिंग सर्विस की सभी मीडिया फाइलों, डॉक्यूमेंट्स और चैट्स को सेव करने के लिए सिर्फ 15GB स्टोरेज स्पेस मिलता है. इस कमी की वजह से, ज्यादा स्टोरेज स्पेस वाले और ज्यादा फ़्लेक्सिबल बैकअप ऑप्शन्स की मांग बढ़ने लगी है.

गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक पीना काफी पसंद करते हैं. कोई फंक्शन हो या घर पर मेहमान आने पर कोल्ड ड्रिंक भी परोसी जाती है. कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सेहत को नुकसान कर सकता है. 

डॉ. बताती हैं कि इस समय देश के कई राज्यों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है. लू का भी खतरा है. ऐसे में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. इस मौसम में आपको खानपान पर विशेष ध्यान देना है. शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड डाइट लेते रहना है, लेकिन इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स खाने से बचें. ऐसा इसलिए क्योंकिआम तौर पर लोग मानते हैं कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीने से उनकी प्यास बुझती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती है. कोल्ड ड्रिंक में हाई शुगर होती है, जो लोग इसको साथ चिप्स खाते हैं उनके शरीर में ये फूड कॉम्बिनेशन पानी की कमी को बढ़ा सकता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगाड़ सकता है.

डिहाइड्रेशन का खतरा क्यों है
डॉ. बताती हैं कि गर्मी में शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक प्यास बुझाने के बजाय कई बार डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकती है. कैफीन और ज्यादा शुगर शरीर से पानी खींच सकते हैं. वहीं,चिप्स में काफी मात्रा में नमक और ट्रास फैट होता है. ये सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं. इनके नियमित सेवन से मोटापा बढ़ने का रिस्क हो सकता है.

क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं?
कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल पानी या नींबू पानी पीना अच्छा है. सबसे बेहतर तो यह है कि आप घर में ही ओआरएस बना लें. इसके लिए 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालें और दिनभर इसको कुछ कुछ गैप में पीते रहें. इस मौसम में बिना प्यास के भी पानी पीते रहें, ताकि शरीर हाईड्रेट रहे. इसके अलावा आप चिप्स की जगह रोस्टीड मखाने खा सकते हैं और सीजन में आने वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज भी खाना काफी फायदेमंद है.

सरगुजा। अंबिकापुर के राममंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक एवं पटाखा होलसेल दुकान में लगी भीषण आग के मामले में अब पुलिस ने अपना रुख सख्त कर लिया है। सरगुजा आईजी के कड़े दखल के बाद आखिरकार पुलिस की नींद टूटी और आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गैर जमानती और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं जोड़ दी गई हैं। पहले स्थानीय पुलिस ने इस गंभीर मामले में भी मामूली धाराएं लगाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी जिस पर आईजी ने गहरी नाराजगी जताई है।

बीते 23 अप्रैल को राममंदिर गली में स्थित इस तीन मंजिला दुकान में भयानक आग लग गई थी। गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे जिनमें आग लगने के बाद एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। धमाकों और आग की लपटों ने इतना विकराल रूप ले लिया कि तीन मंजिला इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस खौफनाक हादसे की चपेट में आकर आसपास के आठ अन्य मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था और लोगों की जान पर बन आई थी।

इतने बड़े हादसे के बाद भी कोतवाली पुलिस ने शुरुआती दौर में बेहद हल्की धाराओं में अपराध दर्ज किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मामले को रफा दफा करने की तैयारी चल रही हो। जब यह बात सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सीधे एसपी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया कि आखिर इतनी बड़ी घटना में उचित धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं। आईजी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने आनन फानन में बीएनएस की धारा 324 और 326 छ के साथ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 ख प्रकरण में जोड़ दी है।

इस बीच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। टीम को मौके से भारी मात्रा में जले हुए पटाखों के अवशेष मिले हैं जिससे यह साफ हो गया है कि वहां अवैध रूप से विस्फोटकों का जखीरा मौजूद था। अब मुकेश पटाखा एजेंसी के संचालक मुकेश अग्रवाल और उनके रिश्तेदार प्रवीण अग्रवाल की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं क्योंकि नई धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर दस साल तक की जेल हो सकती है।

दूसरी तरफ नगर निगम भी अब हरकत में आया है। निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने आग से जर्जर हो चुकी इस तीन मंजिला इमारत को बेहद खतरनाक घोषित कर दिया है। उन्होंने भवन संचालक को चौबीस घंटे के भीतर इमारत को सुरक्षित तरीके से गिराने का नोटिस थमाया था लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इधर फॉरेंसिक अधिकारी कुलदीप कुजूर का कहना है कि उनकी टीम एक बार फिर मौके का बारीकी से मुआयना करेगी ताकि आग लगने के असल कारणों और वहां रखे पटाखों की सही मात्रा का सटीक पता लगाया जा सके। फिलहाल केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

बिलासपुर। शहर का श्रीराम केयर अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह वही पुरानी है मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। कल सरकंडा थाने में पदस्थ कांस्टेबल सत्यकुमार पाटले की संदिग्ध मौत के बाद अस्पताल परिसर में जो हंगामा शुरू हुआ था उसकी गूंज आज भी शांत नहीं हुई है। पथरी जैसी बीमारी का इलाज कराने गए एक जवान को अस्पताल से जिंदा वापस लौटना नसीब नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन का रटा रटाया दावा है कि मौत हार्ट अटैक से हुई लेकिन परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही ने उनकी जान ले ली। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस अस्पताल की दीवारों के पीछे से लापरवाही और सनसनीखेज कारनामों की बदबू बाहर आई है।

जादुई चिकित्सा जहां इलाज से ज्यादा खतरे हैं

परिजनों के मुताबिक सत्यकुमार पाटले के ऑपरेशन के बाद हालत में सुधार हो रहा था और डॉक्टरों ने भी जल्द छुट्टी देने का भरोसा दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मरीज को जान गंवानी पड़ी। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि चार घंटे तक इलाज में देरी की गई और मरीज को तड़पता छोड़ दिया गया। अस्पताल प्रबंधन की इस जादुई चिकित्सा प्रणाली पर व्यंग्य ही किया जा सकता है कि जहां डॉक्टर मरीज को ठीक करने का दावा करते हैं वहां मरीज सीधे मौत की नींद सो जाता है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है लेकिन इस अस्पताल का इतिहास खंगालने पर जो पन्ने खुलते हैं वे किसी भी मरीज को डराने के लिए काफी हैं।

जब जिंदगी बचाने वाले आईसीयू में हुआ था गैंगरेप

आपको याद होगा कि यह वही श्रीराम केयर अस्पताल है जिसने इंसानियत और चिकित्सा पेशे को शर्मसार कर दिया था। इसी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही एक इंजीनियरिंग छात्रा के साथ दो वार्ड बॉय ने दरिंदगी की थी। दवा के रिएक्शन के कारण छात्रा यहां भर्ती हुई थी और रात के अंधेरे में उसके साथ गैंगरेप किया गया। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सीएमएचओ के निर्देश पर अस्पताल में दबिश दी और दस्तावेज जब्त किए तो एक और बड़ा खेल सामने आया। पता चला कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी धुंधला है। यह कितना सुविधाजनक इत्तेफाक है कि जब अस्पताल में कोई बड़ा अपराध होता है तो कैमरे भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इस मामले में नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल संचालक की घोर लापरवाही उजागर हुई थी और तहसीलदार के सामने शिनाख्त के बाद दोनों आरोपियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी।

नियम कानूनों को ठेंगा दिखाना तो पुरानी आदत है

इस अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग के नियम कायदे शायद कागज के टुकड़े मात्र हैं। पूर्व में कोरोना काल जैसी गंभीर स्थिति के दौरान एंटीजेन रिपोर्ट जमा नहीं करने के मामले में भी स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को नोटिस थमा चुका है। हर बार कोई न कोई बड़ी चूक होती है नोटिस जारी होता है कुछ दिन जांच पड़ताल का नाटक चलता है और फिर अस्पताल का मुनाफा कमाने वाला कारोबार अपनी रफ्तार से चलने लगता है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या खाकी वर्दी पहनने वाले एक कांस्टेबल की मौत के बाद भी प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति करेगा। श्रीराम केयर अस्पताल में इलाज के नाम पर जो लापरवाही का खुला खेल चल रहा है उस पर प्रशासन का डंडा कब चलेगा यह पूरे बिलासपुर की जनता पूछ रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या इस बार जिम्मेदारों पर कोई ठोस और कड़ी कार्रवाई होगी।

Mars-Jupiter Conjunction 2026: ब्रह्मांड में ग्रहों की हलचल हमेशा चलती रहती है, जिसका असर लोगों के आम जीवन पर पड़ता है. ज्योतिष के मुताबिक, मंगल और बृहस्पति भी शक्तिशाली ग्रहों में एक गिने जाते हैं. ये दोनों ग्रह 1 जून को वृषभ राशि में युति करने वाले हैं. लगभग 12 सालों में एक बार होने वाली यह दुर्लभ युति तकदीर बदल सकती है. इस युति से पांचों राशियों के लिए स्वर्णकाल आने वाला है. वे जिस चीज को छुएंगे वो सोना बन सकती है, लेकिन उन्हें धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि वे कौन सी राशियां हैं, जिन्हें लाभ होने वाला है?

वृषभ
ग्रहों के संयोगवश वृषभ राशि के जातकों के जीवन में अनेक परिवर्तन आएंगे. उनकी आय दोगुनी हो जाएगी. उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से आशीर्वाद प्राप्त होगा. वे अदालती मुकदमों में जीत हासिल करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. हालांकि उन्हें सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है.

मकर राशि
वृषभ राशि में हो रही इस दुर्लभ युति से मकर राशि वालों को शानदार लाभ मिलेगा. इस राशि के जातकों के जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आएगा. इसके अलावा, बेरोजगार लोगों को पदोन्नति मिलेगी. लंबे समय से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को नौकरी मिल जाएगी. उनके पास धन की अच्छी-खासी मात्रा होगी, जिसे वे खुशी-खुशी खर्च करेंगे.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है. इन दोनों ग्रहों का संयोजन वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. उन्हें अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे. इसके अतिरिक्त, उन्हें अचानक धन लाभ भी प्राप्त होगा. समाज में उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी. वे घर में शुभ कार्यों का आयोजन करेंगे.

मीन राशि
मंगल और बृहस्पति का संयोजन मीन राशि वालों के लिए स्वर्णिम भाग्य लेकर आएगा. इस राशि के जातकों के लिए सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा. इसके अलावा, उन्हें अपने पिछले निवेशों से अधिक लाभ प्राप्त होगा. अदालती मामले आपके पक्ष में रहेंगे. साथ ही, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति भी आपकी होगी.

सिंह राशि
दो ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग सिंह राशि वालों के लिए हर तरह से लाभकारी होगा. सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी. इसके अलावा, उन्हें आर्थिक रूप से भी कई तरह से लाभ होगा. वे संपत्ति या वाहन खरीदेंगे. लंबे समय से लंबित कार्यों को वे शीघ्रता से पूरा करेंगे.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र की जानकारियों पर आधारित है. नेशनल जगत विज़न इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रायपुर. राजधानी की पॉश और बहुमंजिला कमर्शियल इमारतें इन दिनों जानलेवा साबित हो रही हैं। इन इमारतों में लगी करोड़ों की लिफ्ट अब 'सुविधा' कम और 'खौफ का डिब्बा' ज्यादा बन गई हैं। वीआईपी रोड स्थित करेंसी टॉवर में सीनियर आईएएस (ACS) ऋचा शर्मा के 20 मिनट तक लिफ्ट में कैद रहने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुवार को फाफाडीह के पिथालिया कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही वाकया दोहराया गया। यहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ कोमल परदेशी की पत्नी गार्गी परदेशी करीब 15-20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। एक के बाद एक वीआईपी और आम लोगों की जान पर बन आने के बावजूद प्रशासनिक अमला और बिल्डिंग मैनेजमेंट गहरी नींद में सोया हुआ है।

कल पिथालिया कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ?

गुरुवार सुबह फाफाडीह स्थित पिथालिया कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आईएएस सिद्धार्थ कोमल परदेशी की पत्नी गार्गी परदेशी अपने निजी काम से वहां पहुंचीं। लिफ्ट में सवार होते ही तकनीकी खराबी आई और वह बीच में ही अटक गई। अचानक दरवाजे लॉक होने और लिफ्ट रुकने से वे घबरा गईं। लगभग 15 से 20 मिनट तक वह अंदर फंसी रहीं। गनीमत रही कि उन्होंने शोर मचाया और मोबाइल नेटवर्क के जरिए सूचना दी जा सकी। जिसके बाद गार्ड्स और टेक्नीशियन ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

करेंसी टॉवर बना हादसों का हॉटस्पॉट

पिथालिया कॉम्प्लेक्स से पहले वीआईपी चौक का चर्चित करेंसी टॉवर लिफ्ट हादसों का मुख्य केंद्र बन चुका है। एक हफ्ते के भीतर यहां दो बड़े मामले सामने आए:

घटना 1 (ACS की बिगड़ी तबीयत) राज्य की असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी (ACS) ऋचा शर्मा करेंसी टॉवर की 7वीं मंजिल पर स्थित जिम जाने के लिए सुबह 6:30 बजे लिफ्ट में सवार हुईं और 20 मिनट तक फंसी रहीं। घुटन, अंधेरे और खराब वेंटिलेशन के कारण उनकी तबीयत तक बिगड़ गई। न इमरजेंसी अलार्म बजा और न ही अंदर मोबाइल नेटवर्क मिला।

 घटना 2 (कांग्रेस प्रवक्ता फंसे) एसीएस के मामले से मैनेजमेंट ने कोई सबक नहीं लिया। बुधवार को इसी टॉवर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली भी शिकार हो गए। वे सुबह 8:30 बजे जिम से बेसमेंट की ओर जा रहे थे, तभी लिफ्ट का सपोर्ट सिस्टम फेल हो गया। दरवाजा पीट-पीटकर उन्होंने गार्ड्स को बुलाया, तब जाकर उनकी जान बची।

आम आदमी की जान से खिलवाड़

अगर इन घटनाओं की कड़ियां जोड़कर देखें, तो यह महज तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक बड़े नेक्सस और घोर लापरवाही का नतीजा है:

 1. मेंटेनेंस के नाम पर जीरो: करेंसी टॉवर जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स (जहां 850 दुकानें हैं) में 4 में से 2 लिफ्ट कबाड़ हो चुकी हैं। जो चल रही हैं, वे भी आए दिन अटकती हैं। नामचीन कंपनियों (जैसे जॉनसन) की लिफ्ट होने के बावजूद मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है।

 2. इमरजेंसी सिस्टम फेल: नियमों के मुताबिक लिफ्ट में सीसीटीवी, पावर बैकअप, वर्किंग अलार्म, ऑपरेटर और वेंटिलेशन जरूरी है, लेकिन मौके पर सब नदारद है। सुरक्षा गार्ड्स को रेस्क्यू की कोई ट्रेनिंग नहीं है।

जिम्मेदार कौन? मुख्य विद्युत निरीक्षालय (नवा रायपुर), जो इन लिफ्टों की फिटनेस और इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट बांटता है, वह जमीनी जांच करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। नगर निगम और फायर एंड इमरजेंसी विभाग भी आंखें मूंदे बैठे हैं।

बिलासपुर/बीजापुर। बीजापुर के बहुचर्चित और सनसनीखेज पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आरोपियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर समेत अन्य आरोपियों की आपराधिक स्थानांतरण याचिका (TPCR No. 07/2026) को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि इस हत्याकांड का ट्रायल दंतेवाड़ा की जिला एवं सत्र अदालत में ही जारी रहेगा।

80 किलोमीटर के सफर में बताया था जान का खतरा मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि मामले का ट्रायल दंतेवाड़ा से जगदलपुर स्थानांतरित किया जाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जगदलपुर जेल से दंतेवाड़ा कोर्ट तक पेशी पर जाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस रास्ते में आरोपियों की जान को गंभीर खतरा है।

जेल प्रशासन की दलील और कोर्ट का कड़ा रुख सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने आरोपियों के तर्कों की हवा निकाल दी। प्रशासन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आरोपियों को पेशी पर ले जाने में सुरक्षा या लॉजिस्टिक की कोई भी समस्या नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट में पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। जेल प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो आरोपियों को सीधे दंतेवाड़ा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुरक्षा के बहाने ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश को निराधार मानते हुए याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में सभी आरोपियों को आगामी 4 मई को दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि 1 जनवरी 2025 को स्वतंत्र पत्रकार और ‘बस्तर जंक्शन’ यूट्यूब चैनल के संचालक मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुकेश ने सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बेबाकी से खुलासा किया था।

इसी रंजिश के चलते मास्टरमाइंड और मुकेश के चचेरे भाई (ठेकेदार) सुरेश चंद्राकर ने खौफनाक साजिश रची। उसने अपने अन्य भाइयों और सहयोगियों के साथ मिलकर मुकेश की हत्या की और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को चट्टानपारा स्थित बाड़े के सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से चुनवा दिया। हालांकि, मुकेश के साथी पत्रकारों की मदद से पुलिस ने सेप्टिक टैंक खोदकर शव ढूंढ निकाला और बाद में हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए

रायपुर: छत्तीसगढ़ के जल संसाधन (सिंचाई) विभाग में इन दिनों मलाईदार पोस्टिंग और पर्दे के पीछे का एक बड़ा खेल चल रहा है। 30 अप्रैल 2026 को जारी एक नए विभागीय आदेश ने मंत्रालय से लेकर विभाग के गलियारों तक नई चर्चा छेड़ दी है। माना जा रहा है कि इस आदेश के जरिए विवादित छवि वाले चीफ इंजीनियर (CE) मक्सी कुजूर को विभाग का बॉस यानी प्रमुख अभियंता (ENC) बनाने के ताबूत में एक और कील ठोंक दी गई है।

क्या है नया आदेश?

प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा जारी आदेश (क्रमांक 3317003/छ.ग./2023/3708) के मुताबिक, महानदी गोदावरी कछार के मुख्य अभियंता सतीश कुमार टीकम 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हो गए हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद इस अहम पद का अतिरिक्त प्रभार महानदी परियोजना के मौजूदा मुख्य अभियंता श्री मक्सी कुजूर को सौंप दिया गया है। कागजों में भले ही इसे आंतरिक और वैकल्पिक व्यवस्था बताकर आगामी आदेश तक के लिए जारी किया गया हो, लेकिन विभागीय सूत्रों की मानें तो यह मक्सी कुजूर को ENC की कुर्सी तक पहुंचाने की एक सोची समझी बिसात है।

ACB का ट्रैप, 54 हजार की रिश्वत और 18 महीने का सस्पेंशन

मक्सी कुजूर को सिंचाई विभाग की कमान सौंपे जाने की सुगबुगाहट इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरा रहा है। यह वही मक्सी कुजूर हैं, जिन्हें दिसंबर 2014 में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भिलाई में 54,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

उस समय वे राजनांदगांव के छुईखदान में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) थे और आरोप था कि उन्होंने ठेकेदार के रनिंग बिल पास करने के एवज में 4.75% कमीशन मांगा था। इस क्लासिक ट्रैप केस के बाद कुजूर 18 महीने तक निलंबित रहे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 26 जून 2018 को स्पेशल कोर्ट (ACB) ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 5 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि, 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की स्पष्ट मांग साबित न कर पाने और कुछ तकनीकी खामियों के चलते उन्हें बरी कर दिया था।

रमन सरकार में जेल, विष्णुदेव सरकार में ENC की दावेदारी?

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह की भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ और जिसे जेल की हवा खानी पड़ी, आज उसी भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार में उसे ENC बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में एक ऐसे अफसर की ताजपोशी की तैयारी कई सवाल खड़े कर रही है।

सत्ता के करीबी और सचिव के OSD मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि मक्सी कुजूर की इस रॉकेट स्पीड वापसी के पीछे विभाग के कुछ कद्दावर चेहरों का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक, मक्सी विभाग के एक पूर्व रसूखदार ENC के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा, उनकी मौजूदा प्रशासनिक पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे वर्तमान में सिंचाई विभाग के सचिव राजेश टोप्पो के OSD (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) के रूप में भी पदस्थ हैं।

जाहिर है, सचिव के OSD होने और पूर्व अधिकारियों का वरदहस्त होने के कारण मक्सी कुजूर के लिए रास्ते से सारे कांटे हटाए जा रहे हैं। सतीश कुमार टीकम के रिटायरमेंट के बहाने उन्हें महानदी गोदावरी कछार जैसी अहम जिम्मेदारी देना इसी प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा माना जा रहा है।

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। भारतमाला सड़क परियोजना और आबकारी घोटाले की यह आंच केवल सत्ता के गलियारों और अरबपतियों की तिजोरियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब इसके पुराने और खौफनाक पन्ने भी फिर से पलटे जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के छह प्रमुख शहरों रायपुर बिलासपुर कोरबा दुर्ग भिलाई और अंबिकापुर में चल रही छापेमारी में 17 किलो सोना और 3 करोड़ रुपये के बेशकीमती हीरे बरामद हुए हैं वहीं इस बड़ी कार्रवाई ने बिलासपुर में भारतमाला घोटाले के भारी दबाव में कुछ समय पहले हुई एक पटवारी की सुसाइड की दर्दनाक यादें भी ताजा कर दी हैं।

बिलासपुर में खौफनाक मौत का वो पुराना सच

ईडी की इस धमक के बीच बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जोकी की वो पुरानी और दर्दनाक घटना फिर से चर्चा का विषय बन गई है। याद दिला दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों के मुआवजा वितरण में हुई भारी धांधली के आरोप में निलंबित चल रहे पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा ने अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह था कि मृतक पटवारी के रिटायरमेंट में महज 3 दिन ही बचे थे। उस वक्त पुलिस को घटनास्थल से अहम सुसाइड नोट भी मिले थे जिसमें मृतक ने साफ तौर पर खुद को बेकसूर बताते हुए एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी एक स्थानीय कोटवार और एक अन्य रसूखदार व्यक्ति पर झूठे केस में फंसाने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था। आज जब ईडी बड़े अफसरों पर शिकंजा कस रही है तो यह पुरानी घटना चीख चीख कर साबित करती है कि बड़े अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को मोहरा बनाया था।

एक ही शहर में कुबेर का खजाना और पुराना मातम

बिलासपुर शहर आज व्यवस्था की एक अलग ही तस्वीर का गवाह बन रहा है। राजस्व विभाग का वह छोटा कर्मचारी न्याय की गुहार लगाते हुए पहले फांसी के फंदे पर झूल गया था और आज उसी शहर में आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सिब्बू के भाई विवेक अग्रवाल के ठिकानों पर कुबेर का भारी खजाना मिला है। सराफा कारोबारी विवेक के घर से ईडी की टीम को 17 किलो शुद्ध सोना 3 करोड़ के हीरों के भव्य हार और भारी मात्रा में नगद रकम मिली है। विकास अग्रवाल जो शराब कारोबारी अनवर ढेबर का सबसे खास माना जाता है पिछले चार साल से फरार है और वह दुबई में बैठकर अपना काला कारोबार चला रहा है।

भाजपा और कांग्रेस के रसूखदारों पर कसी नकेल

दुर्ग के महेश कॉलोनी निवासी अमर इंफ्रा ग्रुप के डायरेक्टर चतुर्भुज राठी और भिलाई निवासी कारोबारी गोविंद मंडल के ठिकानों पर भी ईडी ने सघन छानबीन की है। राठी दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में बड़े रसूखदार ठेकेदार रहे हैं। उनके ठिकानों से जब्त तमाम हार्ड डिस्क और बेनामी संपत्तियों के कच्चे चिट्ठों की आज सघन डिकोडिंग चल रही है। अंबिकापुर और रायपुर में भी कांग्रेस नेताओं और एक नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं।

12 जिलों के पूर्व कलेक्टर्स की उड़ी नींदें

भारतमाला मुआवजा घोटाले की परतें खुलने और पुरानी सुसाइड के तार जुड़ने के बाद अब उन 12 जिलों के तत्कालीन कलेक्टर्स और वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की नींदें पूरी तरह उड़ चुकी हैं जो उस समय तैनात थे। रायपुर धमतरी कांकेर कोंडागांव बस्तर बिलासपुर जांजगीर चांपा रायगढ़ जशपुर सरगुजा दुर्ग और राजनांदगांव के वे सभी बड़े अफसर अब जांच की जद में हैं। अब यह पूरा मामला केवल वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच का नहीं रह गया है। भारतमाला घोटाले में ईडी की एंट्री ने उस पुरानी खौफनाक आत्महत्या की फाइल की धूल भी झाड़ दी है। 

जगदलपुर। छत्‍तीसगढ़ का बस्तर अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है। लेकिन, जल संसाधन विभाग के कुछ दागी अफसरों ने अब इस प्राकृतिक धरोहर को अपनी अवैध कमाई का एटीएम और निजी जागीर बना लिया है। यह ताजा और बेहद चौंकाने वाला मामला बस्तर ब्लॉक के ग्राम सालेमेटा स्थित कोसारटेड़ा जलाशय का है।

यहां टीडीपीपी (TDPP) संभाग जल संसाधन विभाग, जगदलपुर द्वारा पर्यटकों से सरेआम अवैध 'टोल टैक्स' वसूला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कार्यपालन अभियंता (EE) की सर्विस बुक 42 लाख के फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में EOW और ACB जैसी एजेंसियां जब्त कर चुकी हैं, उसे बस्तर में इतनी बड़ी 'समांतर सरकार' चलाने की हिम्मत आखिर कहां से मिल रही है?

पर्यटन के नाम पर सुविधा जीरो, फिर भी वसूली चालू

इन दिनों बस्तर में मौसम और वादियों का लुत्फ उठाने पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोग भी सप्ताहांत में कोसारटेड़ा जलाशय के दीदार के लिए सपरिवार पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें सुकून की जगह विभाग की 'अवैध वसूली' का सामना करना पड़ रहा है।

जलाशय पर पर्यटन सुविधा के नाम पर एक तिनका तक नहीं है। न तो नौकायन (Boating) की कोई व्यवस्था शुरू की गई है और न ही बच्चों के खेलने या समय बिताने के लिए कोई अन्य साधन मौजूद है। लोग बस दूर से पानी देखकर मायूस लौट रहे हैं। इसके बावजूद, गेट पर बेखौफ होकर एंट्री के नाम पर शुल्क (टैक्स) वसूला जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि जब तक सुविधाओं का विस्तार नहीं हो जाता, तब तक यह वसूली क्यों की जा रही है?

हरा-भरा पार्क उजाड़कर 4 करोड़ का 'अवैध' रिसॉर्ट निर्माण

भ्रष्टाचार और मनमानी का यह खेल सिर्फ गेट पर पर्ची काटने तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, कोसारटेड़ा जलाशय के पास पहले से मौजूद एक सुंदर पार्क था, जहां लोग परिवार के साथ बैठकर मनोरंजन करते थे। उस पार्क को रातों-रात पूरी तरह उजाड़ दिया गया। अब उसी जगह पर लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपये खर्च कर एक नया पार्क और एक शानदार 'रिसॉर्ट' का निर्माण किया जा रहा है।

सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सौंदर्यीकरण और रिसॉर्ट निर्माण के इस करोड़ों के प्रोजेक्ट की क्या कोई प्रशासकीय स्वीकृति ली गई है? यह राशि किस मद से खर्च की जा रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

दागी अफसर का 'सिंडिकेट' और सिस्टम पर उठे सवाल

यह पूरा गोरखधंधा टीडीपीपी संभाग, जल संसाधन विभाग जगदलपुर के संरक्षण में चल रहा है। इस संभाग के कार्यपालन अभियंता (EE) का ट्रैक रिकॉर्ड ही अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। हाल ही में इनके 42 लाख से अधिक के फर्जी मेडिकल बिलों का भंडाफोड़ हुआ था, जिसके बाद राज्य की शीर्ष जांच एजेंसियों ने छापे मारकर इनकी सर्विस बुक तक अपने कब्जे में ले ली है। ऐसे गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारी के राज में अब 4 करोड़ का बिना स्वीकृति वाला निर्माण और अवैध टोल वसूली कई बड़े सवाल खड़े करती है।

सुशासन पर NJV के सीधे प्रश्न...

वसूली का आदेश किसका? क्या राज्य शासन ने कोसारटेड़ा में ऐसा कोई शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है? यदि कोई ऐसा 'टोल टैक्स' लगाया गया है, तो बाकायदा उसका राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन क्यों नहीं हुआ?

पैसा किस खाते में जा रहा है? पर्यटकों से जो लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं, वह सरकारी खजाने में जमा हो रहा है या किसी अफसर की निजी तिजोरी में?करोड़ों की स्वीकृति किसने दी?

 4 करोड़ के इस रिसॉर्ट और पार्क निर्माण की योजना की स्वीकृति किसने दी? प्रमुख अभियंता ने? मुख्य अभियंता ने? अधीक्षण अभियंता ने? या फिर खुद उसी दागी ईई ने अपनी मर्जी से यह खेल रच दिया?

माननीय मुख्यमंत्री जी, संज्ञान लें!

यह मामला केवल एक अवैध वसूली का नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की छवि, नियम-कानून और वित्तीय अनुशासन को दी जा रही खुली चुनौती है। चूंकि जल संसाधन विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे स्वयं इस कोसारटेड़ा सिंडिकेट' का संज्ञान लें। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, अवैध वसूली तत्काल रोकी जानी चाहिए और बिना स्वीकृति के बहाए जा रहे 4 करोड़ रुपयों के टेंडर की फाइलें तलब की जानी चाहिए।

Dwidwadash Yog: ब्रह्मांड में हर महीने हलचल होती रहती है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब कोई ग्रह या नक्षत्र अपनी स्थिति बदलता है तो सभी बारह राशियों पर इसका असर पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए ग्रहों के ऐसे परिवर्तन शुभ परिणाम लाते हैं. उन्हें अप्रत्याशित सौभाग्य, सुख और शांति मिलती है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां और समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

पंचांग के अनुसार, 8 मई को बुध और शनि द्विद्वादश दृष्टि योग बनाने जा रहे हैं. यह योग सुबह 7:41 बजे बनेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध को बुद्धि, संचार और निर्णय लेने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण गुणों को प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है और शनि को न्याय का देवता कहते हैं इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह योग कुछ राशियों के जीवन में अपार सौभाग्य और उपलब्धियां लाएगा. आइए जानते हैं कि वे कौन सी राशियां हैं, जिनके लिए 8 मई से सौभाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें किस तरह के लाभ मिलने वाले हैं, साथ ही साथ किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है?

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है. इस दौरान आपको कई सौभाग्य प्राप्त होंगे. आपको आर्थिक स्थिरता मिलेगी. धन के नए सोर्स खुलेंगे. आपके पिछले प्रयासों का फल मिल सकता है. जीवन में प्रगति के अवसर खुलेंगे. यह समय इस बात का संकेत है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. हालांकि, जल्दबाजी में निर्णय न लें. इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान सुख और शांति का अनुभव होगा. जीवन में आप जो भी करेंगे, उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा. करियर में प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है. आय के नए सोर्स खुलेंगे. व्यापार में अच्छा लाभ होगा. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. हालांकि, अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, तो उस पर नियंत्रण रखें. गुस्सा आपको परेशानी में डाल सकता है. धैर्यपूर्वक सोच-समझकर निर्णय लेने से सब कुछ अच्छा होगा.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों को इस दौरान अपनी मेहनत का फल मिलेगा. यदि आप आत्मविश्वास और लगन से काम करेंगे, तो इस अवधि में आपके सभी कार्यों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. इस दौरान सभी लंबित कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो सकते हैं. आपकी सोचने-समझने की क्षमता में सुधार होगा. आप मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे. आपको सुख और शांति का अनुभव होगा. इस दौरान जीवन में नए मोड़ आएंगे.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों को अपने करियर और आर्थिक स्थिति में स्थिरता प्राप्त हो सकती है. आप अपने लंबित कार्यों को पूरा कर सकते हैं. आय में वृद्धि होगी. खर्चों में वृद्धि हो सकती है इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. यदि आप धैर्य से काम लेंगे, तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा. यदि आप आत्मविश्वास से काम लेंगे, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र की जानकारियों पर आधारित है. नेशनल जगत विज़न इसकी पुष्टि नहीं करता है.

जगदलपुर। जगदलपुर के धरमपुरा स्थित वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीएड और डीएड के छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा अटेंडेंस “एडजस्टमेंट” के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। परीक्षा में बैठने के लिए अनिवार्य उपस्थिति पूरी कराने के बदले छात्रों से हजारों रुपए की मांग की जा रही है, जिससे शिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

छात्रों के मुताबिक, जिनकी उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम होती है, उन्हें कॉलेज बुलाकर 15 हजार से लेकर 25-30 हजार रुपए तक की रकम देने के लिए कहा जाता है। कई छात्रों ने दावा किया कि पैसे नहीं देने पर परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि कथित तौर पर ली जा रही इस राशि की कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी जाती, जिससे पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी और संदेह और गहरा हो जाता है।

मामले की पड़ताल में सामने आया कि कुछ छात्रों से बंद कमरे में रकम ली गई, जहां कॉलेज के जिम्मेदार स्टाफ की मौजूदगी बताई गई है। एक छात्र ने दावा किया कि उसने अटेंडेंस पूरी कराने के लिए 35 हजार रुपए तक चुकाए। इस तरह की शिकायतें संकेत देती हैं कि यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में संचालित हो सकता है, जिसमें छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।

हालांकि, कॉलेज प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे निराधार बताया है। वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात कही है। विशेषज्ञों के अनुसार, National Council for Teacher Education के नियमों के तहत बीएड-डीएड कोर्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली पूरी तरह गैरकानूनी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।

नई दिल्ली: World Bank की ताज़ा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट ने सोने की कीमतों को लेकर बड़ा संकेत दिया है, जिसने निवेशकों और ज्वेलरी मार्केट दोनों का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में गोल्ड प्राइस में तेज उछाल देखने को मिल सकता है, जहां कीमतें सालाना आधार पर करीब 37% तक बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, यह तेजी स्थायी नहीं रहने वाली 2027 में कीमतों में लगभग 8.5% तक की गिरावट का अनुमान जताया गया है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना और बढ़ गई है।

इस संभावित तेजी के पीछे प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितताएं मानी जा रही हैं। खासकर मध्य पूर्व में संघर्ष और ऊर्जा सप्लाई को लेकर बनी अस्थिरता ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्प की ओर मोड़ दिया है। ऐसे हालात में सोना पारंपरिक रूप से “सेफ हेवन” एसेट के रूप में उभरता है, जिससे इसकी मांग और कीमत दोनों में तेजी आती है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच सकती हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा तेजी कई अस्थायी कारकों पर निर्भर है। यदि वैश्विक तनाव कम होता है, सप्लाई चेन सामान्य होती है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रहती हैं, तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी निवेशकों को गोल्ड से दूर कर सकती है, क्योंकि इससे सोना होल्ड करने की लागत बढ़ जाती है और अन्य निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं।

मौजूदा बाजार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में सोने की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है। एक्सचेंजों पर गोल्ड फ्यूचर्स में बढ़त दर्ज की गई है, जिससे साफ है कि निवेशकों का रुझान फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है। कुल मिलाकर, आने वाले दो वर्षों में सोना निवेशकों के लिए बड़े अवसर और जोखिम दोनों लेकर आ सकता है, जहां सही समय पर लिया गया निर्णय ही अधिकतम लाभ दिला सकता है।

नई दिल्ली। करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है, जहां दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की हजारों करोड़ की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के अंतिम निर्णय तक संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि किसी भी पक्ष को अपूरणीय नुकसान न हो।

कोर्ट ने अंतरिम आदेश में प्रिया कपूर को निर्देश दिया है कि वे कंपनियों में मौजूद इक्विटी, शेयरहोल्डिंग या अन्य वित्तीय हिस्सेदारी को न बेचें, न ट्रांसफर करें और न ही किसी तरह का वित्तीय लेनदेन करें। साथ ही, निजी संपत्तियों जैसे कलाकृतियां या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के निपटान पर भी रोक लगाई गई है। यह फैसला उस याचिका के बाद आया है, जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीयत की प्रमाणिकता का अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान होगा, लेकिन तब तक संपत्ति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस आदेश से फिलहाल संपत्ति से जुड़े किसी भी प्रकार के बदलाव पर रोक लग गई है, जिससे पूरे मामले में कानूनी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। यह फैसला हाई-प्रोफाइल संपत्ति विवादों में अदालत के हस्तक्षेप की अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

रायपुर: रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आज एक अहम एविएशन इमरजेंसी सामने आई, जब IndiGo की कोलकाता से पुणे जा रही फ्लाइट 6E-135 को बीच रास्ते में डायवर्ट कर सुरक्षित लैंड कराया गया। उड़ान के दौरान एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने की सूचना मिलते ही क्रू ने तुरंत स्थिति को गंभीर मानते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिसके बाद रायपुर को निकटतम सुरक्षित विकल्प के रूप में चुना गया।

करीब दोपहर 12 बजे विमान को प्राथमिकता के आधार पर उतारा गया, जहां पहले से अलर्ट मेडिकल टीम ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। एयरपोर्ट पर तैयार एंबुलेंस के जरिए महिला को नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, समय पर लिए गए फैसले और समन्वित प्रतिक्रिया के चलते स्थिति को नियंत्रित किया जा सका और किसी अन्य यात्री को असुविधा नहीं हुई।

जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और स्थिति सामान्य होने के बाद फ्लाइट ने लगभग एक घंटे के भीतर दोबारा उड़ान भरी और पुणे के लिए रवाना हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने एयरलाइन की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और एयरपोर्ट प्रशासन की तत्परता को उजागर किया, जहां यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित निर्णय लिया गया।