रायपुर. छत्तीसगढ़ में हुए कथित 700 करोड़ के कोल लेव्ही परिवहन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को रोकने की कथित तिकड़में जोरों पर हैं। घोटाले में उपकृत हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच अरबों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है, जिससे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा है।
दागी अफसरों का काला चिट्ठा
ईडी की जांच में कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी से अधिकारियों के करोड़ों रुपये के लेनदेन का ब्योरा सामने आया है। यह काला चिट्ठा अब मंत्रालय की सुर्खियों में है।
एक आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी को 11 करोड़ 05 लाख रुपये नकद दिए।
एक वर्दीधारी एएसपी ने इसी कोल माफिया से 05 करोड़ 67 लाख रुपये की नकदी प्राप्त की।
इसके अलावा एक अन्य आईपीएस अधिकारी ने सूर्यकांत तिवारी को 11.5 करोड़ रुपये सौंपे थे।
खुफिया जिम्मेदारी संभाल रहे एक अन्य एएसपी को आरोपी तिवारी ने 5.67 करोड़ रुपये नकद दिए थे।
महासमुंद जिले में तैनात रहे एक आईपीएस अधिकारी ने 2.65 करोड़ रुपये की नकदी सूर्यकांत को सौंपी थी।
एक अन्य आईएएस अधिकारी ने अवैध वसूली के एक प्रकरण में 75 लाख रुपये नकद दिए थे, जबकि दूसरे आईएएस ने 60 करोड़ रुपये की नकदी आरोपी सूर्यकांत को सौंपी थी।ईडी ने अपनी जांच में यह पाया कि घोटाले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 80 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन का ब्योरा दर्ज है। इसमें लेनदेन की तारीख, राशि और पक्षों के नाम समेत पुख्ता सबूत शामिल हैं।
निवर्तमान मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल
ईडी ने करीब एक महीने पहले ही राज्य के मुख्य सचिव और एसीबी ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर दागी अफसरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। हालांकि, सेवानिवृत्त हुए निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन पर ईडी के इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डालने का आरोप है। उनकी कार्यप्रणाली से भ्रष्टाचार को कथित तौर पर संरक्षण मिला।
अब नए मुख्य सचिव के रुख पर नजर
निवर्तमान मुख्य सचिव के रिटायर होने के बाद अब नए मुख्य सचिव विकास शील के रुख को लेकर मंत्रालय में गहमागहमी है। नए मुख्य सचिव को ईडी का यह शिकायती पत्र विरासत में मिला है। प्रदेश की बीजेपी सरकार की मंशा टटोली जा रही है कि क्या जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नए मुख्य सचिव इन दागी अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।
बता दें कि मुख्य सचिव, राज्य के एसीबी ईओडब्ल्यू के पदेन मुखिया भी होते हैं। नए मुख्य सचिव विकास शील 30 सितंबर को पदभार ग्रहण कर चुके हैं।
इन पर हो चुकी है कार्रवाई
कोल लेव्ही घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने अब तक दो पूर्व मंत्रियों, एक विधायक समेत 36 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आईएएस रानू साहू, आईएएस समीर विश्नोई, डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी का नाम मुख्य रूप से शामिल है।
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