कोरिया। जिला आबकारी विभाग से जुड़ा एक कथित वायरल वीडियो इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया और अलग-अलग वाट्सऐप समूहों में चल रहे वीडियो में विभाग से जुड़े बताए जा रहे एक व्यक्ति की शराब दुकान के कर्मचारियों से बहस होती दिखाई दे रही है। वीडियो में शराब की बोतल भी नजर आती है। इसके साथ यह दावा किया जा रहा है कि दुकान बंद होने के बाद संबंधित व्यक्ति कर्मचारियों से शराब मांग रहा था।

वीडियो की तारीख, जगह और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में वीडियो के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन वीडियो के साथ चल रहे संदेशों में लगाए गए आरोपों ने आबकारी विभाग की कामकाज की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

दुकान बंद, फिर शराब की मांग क्यों?

वायरल वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल दुकान बंद होने के समय को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि दुकान का समय खत्म होने के बाद भी कर्मचारियों पर शराब देने के लिए दबाव बनाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति खुद को विभाग का बड़ा बाबू बताकर दबाव बनाता था और शराब नहीं देने पर गाली-गलौज करता था।

वीडियो में व्यक्ति और कर्मचारियों के बीच कहासुनी जैसी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति पहले से नशे में था। हालांकि केवल वीडियो देखकर किसी के नशे में होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके लिए मेडिकल जांच या किसी दूसरे स्वतंत्र प्रमाण की जरूरत होगी।

अब सवाल यह भी है कि यदि दुकान बंद होने के बाद शराब मांगने की बात सही है तो कर्मचारियों पर ऐसा दबाव किस आधार पर बनाया गया? और यदि यह पहली घटना नहीं थी, तो पहले शिकायत क्यों नहीं हुई?

कर्मचारियों के बयान से सामने आ सकती है पूरी बात

मामले की जांच होती है तो शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बयान अहम हो सकते हैं। यह पता किया जाना चाहिए कि क्या किसी कर्मचारी ने पहले भी इस तरह की शिकायत की थी। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि मामला केवल एक दुकान तक सीमित है या दूसरी दुकानों के कर्मचारी भी इसी तरह की बात कह रहे हैं।

यदि कर्मचारी किसी विभागीय कर्मचारी के दबाव में काम करते हैं तो शिकायत करना उनके लिए आसान नहीं होता। ऐसे में बयान दर्ज करते समय यह ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें।

हाजिरी के नाम पर पैसे मांगने का आरोप

इसी मामले के बीच शराब दुकानों से जुड़े कर्मचारियों की ओर से हाजिरी को लेकर भी आरोप सामने आने की बात कही जा रही है। दावा है कि छुट्टी पर रहने या किसी वजह से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं होने पर हाजिरी बनाने के नाम पर दुकान-दुकान जाकर पैसे मांगे जाते थे।

इस आरोप की भी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यदि ऐसा होने की बात सामने आती है तो ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होंगे। इसकी जांच के लिए कर्मचारियों के बयान, ऑनलाइन हाजिरी का रिकॉर्ड और कथित भुगतान से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है।

फिलहाल पूरा मामला वायरल वीडियो और उसके साथ चल रहे दावों तक है। वीडियो की असलियत, उसमें दिख रहे व्यक्ति की पहचान और लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। तब तक सवाल यही है कि शराब की दुकान बंद होने के बाद आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों, और यदि कर्मचारियों पर दबाव था तो वे अपनी बात कहने के लिए अब तक किसका इंतजार कर रहे थे?

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली भी गजब है। विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर्स) की भर्ती के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू की गई, वह अब राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक विवादों के घेरे में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ध्यान रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने सौ पदों पर मेरिट से भर्ती निकालने का फैसला लिया था। यह निर्णय केवल इसी दफे के लिए था। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू की और विज्ञापन भी पूरे सौ पदों के लिए निकाला। मगर जब नियुक्ति की बारी आई, तो विभागीय अफसरों ने अपनी मर्जी चलाते हुए महज 62 उम्मीदवारों को ही नौकरी थमाई। बाकी बचे 38 पदों को नियम-कानून किनारे रखकर समय से पहले ही नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त (कैरी फॉरवर्ड) कर दिया गया।

दस्तावेज बताते हैं कि स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक के 21, उच्च प्राथमिक के 21 और माध्यमिक स्तर के 20 (कुल 62) पदों पर ही नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष 38 पदों को पूरी प्रक्रिया से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कमाल की बात यह है कि विज्ञापन के नियमों के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया की वैधता अवधि पूरे बारह महीने (सालभर) निर्धारित थी। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए महज 10 महीने (15 जुलाई 2026) के भीतर ही भर्ती प्रक्रिया को समाप्त घोषित कर दिया। बचे हुए रिक्त पदों, जिनमें प्राथमिक के 29 और उच्च प्राथमिक के 9 पद शामिल हैं, उन्हें आनन-फानन में कैरी फारवर्ड कर डाला गया।

अब इस मामले की शिकायत कई उम्मीदवारों ने राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालय के अफसरों तक पहुंचा दी है। उम्मीदवारों ने अपनी शिकायत में जो पेंच बताया है, वह विभागीय कार्यशैली का जीता-जागता उदाहरण है। नियमानुसार, किसी भी विज्ञापित भर्ती प्रक्रिया को समय से पहले निरस्त करने या पदों को कैरी फॉरवर्ड करने जैसा निर्णय लेने का अधिकार केवल विभाग के संचालक के पास होता है। मगर 15 जुलाई 2026 को जो विवादित आदेश जारी किया गया, उस पर विभाग के उपसंचालक के डिजिटल हस्ताक्षर चमक रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि अपनी अनियमितताओं पर पर्दा डालने के लिए जल्दबाजी में यह नियम विरुद्ध कदम उठाया गया।

अधिकारियों का यह रवैया सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की भी खुली अवहेलना है। न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए थे कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए राज्य में स्पेशल एजुकेटर्स की फास्ट ट्रैक (त्वरित) नियुक्ति की जाए। साथ ही अंतिम चरण में भी टीईटी अनिवार्यता को कड़ाई से लागू करने को कहा गया था।

मगर अफसरों ने इसका अपने ही हिसाब से मतलब निकाल लिया। दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र धारी और दस्तावेज सत्यापन में पूरी तरह योग्य (डीवीसी एक्सेप्टेड) पाए गए कई पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग तथा नियुक्ति के लिए उपलब्ध थे। नियमों के मुताबिक इन योग्य उम्मीदवारों को मौका देकर यह भर्ती पूरी की जानी थी। मगर अधिकारियों ने उन्हें संशोधित चयन सूची में शामिल करने के बजाय अपात्र घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब काउंसलिंग की स्कूल अलॉटमेंट प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया। पात्र अभ्यर्थी अब नियुक्ति के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

रायपुर / जगदलपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग का सिस्टम इन दिनों अपनी ही मनमर्जी के भरोसे हाई स्पीड में फर्राटे भर रहा है। हालात देखकर लगता है कि इस सिस्टम सुधारने के लिए शायद अब अमेरिका के महमहिम राष्ट्रपति ट्रंप को ही आना पड़ेगा, वरना इस विभाग की कार्यप्रणाली सत्ताधारी दल की पूरी साख को मिट्टी में मिला देगी। आज 25 अगस्त को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से आया फोन विभाग की निरंकुशता का सबसे ताजा उदाहरण है।

जगदलपुर में पदस्थ सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता (एसी) वेदप्रकाश पांडेय के विरुद्ध अंबिकापुर के एक पत्रकार ने 42 लाख रुपये के फर्जी मेडिकल बिल मामले की शिकायत की थी। गौर करने वाली बात ये है कि आज मंगलवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शिकायतकर्ता को फोन आता है। उधर से कहा  जाता है कि शिकायत जांच के लिए अधीक्षण अभियंता (सिंचाई विभाग) को भेज दी गई है, क्या आप संतुष्ट हैं? शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि जब जांच उसी अफसर को दे दी गई जिसके खिलाफ मामला है, तो संतुष्टि कैसी? मतलब, खुद की चोरी की जांच खुद ही करो और खुद को बाइज्जत बरी कर लो। डबल इंजन सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' और 'मोदी की गारंटी' का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं मिले।

इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने अपने पेंशनर पिता को आश्रित बताकर इलाज के नाम पर 42 लाख रुपये का फर्जी बिल पास करा कर लाखो रुपये डकार लिए। इतना ही नहीं इस फर्जीवाड़े में भारत के जाने-माने बॉम्बे स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल का पेपर भी सबमिट किया गया l  सात महीने से शिकायत सिचाई विभाग सहित सम्बंधित विभागों में धूल फांक रही है। इस दौरान बीच में खबर आई थी कि मार्च महीने में ईओडब्ल्यू (EOW) की संयुक्त टीम ने कार्यालय में छापा मारकर तमाम दस्तावेज भी जब्त किए। लेकिन फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। ऐसी तगड़ी सेटिंग जमी कि फाइल ही कहीं गुम हो गई और सचिव स्तर से लेकर विभाग तक सब खामोश बैठे हैं।

इस अधिकारी की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता कोई भी हो, इनका रसूख कम नहीं होता। ये वही अधिकारी हैं, जिनको लेकर पिछली कांग्रेस सरकार में बड़े-बड़े मंत्रियों और विधायकों की सिफारिशें दरकिनार कर दी गई थीं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की चिट्ठी को पूरी तरजीह मिली थी। दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर वेदप्रकाश पांडेय के 10 साल के अनुभव का हवाला देते हुए उन्हें गरियाबंद में प्रभारी कार्यपालन अभियंता बनाने की सिफारिश की थी। तत्कालीन सरकार ने इसे तुरंत मान भी लिया था। मगर आज इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अफसर का बाल बांका न होना यह बताता है कि सत्ता भले ही बदल गई हो, लेकिन दिग्गज नेताओं की 'कृपा' आज भी इन पर पूरी तरह बनी हुई है।

यह पहली बार नहीं है जब इस अधिकारी ने नियमों को ठेंगा दिखाया है। टी.डी.पी. संभाग में तैनाती के दौरान भी इसी अफसर ने बिना किसी प्रशासनिक, वित्तीय या तकनीकी स्वीकृति के 28 पीस वर्क में 67 करोड़ रुपये का भुगतान करा दिया था। बताया जाता है कि वित्त विभाग के साथ ऐसी पक्की सांठगांठ थी कि बिना अप्रूवल करोड़ों रुपये पार हो गए। जिस अफसर के लिए 67 करोड़ का खेल मीठा पान चबाने जैसा हो, उसके लिए नियमों की क्या बिसात।

बस्तर प्रवास पर जाने वाले लोगों के लिए अफसर ने नया 'दर्शनीय स्थल' भी तैयार कर रखा है। जगदलपुर की बोधघाट कॉलोनी में बिना किसी सरकारी मंजूरी के अपने लिए 12 कमरों का आलीशान सरकारी आवास तान दिया गया। यह 'शीश महल' इतना भव्य है कि इसे देखकर अच्छे-अच्छे रईस शर्मा जाएं। बिना मंजूरी ऐसा आलीशान महल खड़ा करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए।

अब स्थिति यह है कि शिकायतें दर्ज होती हैं, छापों की औपचारिकता पूरी होती है, पर कार्रवाई के नाम पर कागजों की हेराफेरी चलती रहती है। भ्रष्टाचार के इस साम्राज्य में अफसर बेखौफ होकर अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं।

बिलासपुर : शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब यातायात नियमों के पालन को लेकर और सख्त होने वाली है। सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग ने यातायात थाना बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर शहर के प्रमुख चौराहों, जाम वाले स्थानों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, उप पुलिस अधीक्षक यातायात शिवचरण सिंह परिहार समेत यातायात पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

ब्लैक स्पॉट और जाम वाले स्थानों पर विशेष नजर

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर प्रस्तुति दी। इसमें प्रमुख चौराहों, यातायात जाम वाले स्थानों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी रखी गई। आईजी गर्ग ने इन स्थानों की दोबारा समीक्षा कर आवश्यक सुधार की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सड़क की व्यवस्था, लोगों में जागरूकता और दुर्घटना के बाद तत्काल मदद की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

हेलमेट को लेकर चलेगा व्यापक अभियान

सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मौत का एक बड़ा कारण सिर में गंभीर चोट लगना सामने आने के बाद आईजी ने जिलेभर में हेलमेट जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही ‘हेलमेट/सीट बेल्ट लगाकर रखें, दुर्घटना से होने वाली मौतों से मुक्त रहें’ अभियान के तहत जारी मानक संचालन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।

नाबालिग वाहन चालकों पर होगी सख्ती

नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मॉल और प्रमुख चौराहों पर जांच की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य नाबालिगों के हाथों में वाहन पहुंचने से रोकना और सड़क हादसों को कम करना है।

हाईवे पर खड़े ट्रकों पर कार्रवाई

आईजी ने हाईवे पर अवैध और खतरनाक तरीके से खड़े ट्रकों को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि रात के समय होने वाले हादसों को रोका जा सके।

मवेशियों पर भी रहेगी नजर

शहर में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। यातायात पुलिस के अनुसार नेहरू चौक से हाईकोर्ट और भोजपुरी मार्ग तक मवेशियों वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। अब तक 10 हजार से अधिक मवेशियों को रेडियम रिफ्लेक्टिव बैंड पहनाए गए हैं और सड़कों पर 61 ‘कैटल ऑन रोड’ बोर्ड लगाए गए हैं। बेलमुंडी और रतनपुर में शेल्टर तथा हेल्पलाइन की व्यवस्था भी संचालित है। आईजी ने इस अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि सड़क पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

4-ई रणनीति पर रहेगा जोर

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस 4-ई रणनीति पर काम करेगी। इसमें सड़क और यातायात व्यवस्था में सुधार, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देना, नियमों का सख्ती से पालन कराना और दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

तीन नए यातायात थाने जल्द होंगे शुरू

बैठक में सरकंडा, तिफरा और लिंक रोड बिलासपुर में स्वीकृत तीन नए यातायात थानों को जल्द शुरू करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। आईजी ने अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई पूरी कर नए थानों का संचालन शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती के लिए व्यावहारिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करने और अधिकारियों व टीमों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा करने को भी कहा गया।

आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना और शहरवासियों को सुरक्षित व सुगम यातायात उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान के साथ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने भी कहा कि समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जाएगी।

 

बिलासपुर | कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो देरी के चलते कॉलेजों में पढ़ाई के 50 दिन खराब हो गए। पहले सेमेस्टर की जरूरी 90 दिनों की क्लास में से मुश्किल से 40 दिन ही बचे हैं। ऐसे में छात्र-छात्राएं आधी-अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा कक्ष में बैठेंगे। अब जब जॉइनिंग का रास्ता खुला, तो मानदेय के नए नियम ने अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। नई व्यवस्था में उन्हें प्रतिदिन केवल 2 हजार और माह में अधिकतम 50 हजार रुपए ही दिए जाएंगे। पहले दफ्तरी कार्यों के लिए जो 400 रुपए अलग से मिलते थे, वह व्यवस्था भी अब हटा दी गई है।

सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई की हालत किसी से छिपी नहीं है। राज्य के कॉलेजों में व्याख्याता, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी के 3300 से ज्यादा पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इस कमी को दूर करने अतिथि व्याख्याता नीति के तहत 2,406 व्याख्याताओं का चयन किया गया। लेकिन जॉइनिंग की फाइल वित्त विभाग में ही धूल खाती रही। इसी लेटलतीफी के कारण 12 अगस्त को अतिथि व्याख्याताओं को अपनी नियुक्तियों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से गुहार लगाने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मांगें मानी। आदेश जारी हुआ और जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मानदेय में किए गए बदलाव से व्याख्याताओं का पारा फिर चढ़ गया है। दरअसल, कॉलेजों में पीरियड कम मिलने की शिकायतों के बाद ही मानदेय नियम बदला गया था, पर अब इसी बदलाव को लेकर अतिथि व्याख्याता फिर से लामबंद होने की तैयारी में हैं।

25 वर्किंग डे नहीं, तो 50 हजार कैसे मिलेंगे

इस पूरे मामले में कुछ अतिथि व्याख्याताओं की मीडिया से चर्चा हुई। इस दौरान उनका दर्द छलक पड़ा कि किसी भी महीने में आमतौर पर 25 वर्किंग डे नहीं होते। जब प्रतिदिन के हिसाब से दो हजार रुपए ही मिलने हैं, तो हर महीने 50 हजार रुपए का मानदेय पाना संभव ही नहीं है। ऊपर से अब रोजाना साढ़े सात घंटे ड्यूटी करने का नियम भी थोप दिया गया है। वे काम करने को तैयार हैं, लेकिन कार्यालयीन काम के लिए अलग से मिलने वाले 400 रुपए तो मिलने ही चाहिए।

पहले पीरियड के हिसाब से होता था भुगतान

उच्च शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के तहत अतिथि व्याख्याताओं के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपए का मानदेय तय कर दिया गया है। अधिकतम सीमा 50,000 रुपए प्रतिमाह रखी गई है। विभाग का दावा है कि इस फिक्स दैनिक मानदेय से पीरियड आवंटन को लेकर होने वाले विवादों पर लगाम लगेगी। पहले 40-45 मिनट के पीरियड के 400 रुपए और 60 मिनट के 500 रुपए मिलते थे। रोजाना अधिकतम 4 पीरियड के भुगतान से 1,600 रुपए (करीब 41,600 प्रतिमाह) या 2,000 रुपए (करीब 50,000 प्रतिमाह) तक मिलते थे। कम पीरियड मिलने से आमदनी घट जाती थी।

पढ़ाई पर कोई असर नहीं: डॉ.एसआर कमलेश

इधर, प्रभारी क्षेत्रीय अपर संचालक डॉ. एसआर कमलेश का कहना है कि अभी कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश ही चल रहे हैं। नियमित प्राध्यापक क्लास ले रहे हैं, इसलिए पढ़ाई प्रभावित होने जैसी कोई बात नहीं है। शासन ने जो नियम लागू किए हैं, उसी के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। यानी 50 दिन बिना गेस्ट लेक्चरर्स के गुजर गए और विभाग के नजरिए से सब कुछ एकदम दुरुस्त है।

रायपुर। शहर के व्यस्त हाईवे चौराहों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार किया गया प्रोजेक्ट 'एक्स-रे' दो साल बाद भी खुद फाइलों के जाम में फंसा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने 400 करोड़ रुपये का यह खाका खींचा था। कागजों पर दौड़ते इस प्रोजेक्ट की हकीकत यह है कि मिट्टी परीक्षण और डिजाइन का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन टेंडर की फाइल दिल्ली मुख्यालय में अटक कर रह गई है। नतीजा, हाईवे से गुजरने वाले लाखों वाहन रोज उसी पुरानी जाम की परेशानी झेलने को मजबूर हैं।

सिर्फ बजट तय करने में गुजारे कई महीने

विभाग ने बजट और फाइलें आगे बढ़ाने की कसरत में ही डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त गुजार दिया। शहर अब आउटर तक फैल चुका है, नई कॉलोनियां हाईवे के किनारे बस रही हैं। इन चौकों से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं।

•  यातायात सुगम बनाने के लिए 400 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का प्रस्ताव बना।
•  टेंडर मंजूरी का प्रस्ताव एनएचएआई हेडक्वार्टर भेजा गया है, जहां से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
•  काम शुरू होने की तो बात ही छोड़िए, अभी टेंडर की प्रक्रिया तक नहीं हो पाई है।

70 करोड़ का मुआवजा 

प्रोजेक्ट के तहत निजी जमीन का अधिग्रहण भी किया जाना है। इसके एवज में करीब 70 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर बांटे जाने का अनुमान है। सरकार को निर्माण के साथ जमीन पर भी मोटा पैसा खर्च करना है, फिर भी टेंडर अटका होने से अधिग्रहण की यह प्रक्रिया ठप पड़ी है। उद्योग भवन के सामने रिंग रोड के दोनों तरफ बड़ी आबादी रहती है। रोजाना हजारों लोग सड़क पार करके कॉलोनियों और शहर की तरफ आते-जाते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही यहां ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव है।

तेलीबांधा चौक पर सबसे ज्यादा दबाव

इस पूरी योजना में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव तेलीबांधा चौक पर है। एक्सप्रेस-वे, वीआईपी रोड, रिंग रोड और शहर के भीतर का ट्रैफिक इसी जगह आकर आपस में मिलता है।

•  पीक आवर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ किलोमीटर रेंगने में भी लंबा वक्त लग जाता है।
•   इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यहां प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाने की तैयारी है।
•  अलग-अलग प्रस्तावों में इसकी लंबाई 1.5 से 3.5 किलोमीटर के बीच रखी गई है।
•  इसे छह लेन का बनाया जाना है, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब दिल्ली से फाइल पास होगी।

राहत में लगेंगे 3 से 4 साल

जानकारों की मानें तो टेंडर पास होने के बाद भी कई अड़चनें बाकी हैं। निर्माण एजेंसी तय होगी, फिर जमीन ली जाएगी, वर्क ऑर्डर निकलेगा तब जाकर कहीं ईंट-गिट्टी का काम दिखेगा। यानी अगर आज टेंडर हो भी जाए, तो शहरवासियों को ट्रैफिक के इस झमेले से छुटकारा पाने में 3 से 4 साल का लंबा समय लग जाएगा।

मिट्टी परीक्षण का काम हो चुका है। टेंडर मंजूरी के लिए प्रस्ताव हेडक्वार्टर भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।" - दिग्विजय सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

 

बिलासपुर : मस्तूरी थाना क्षेत्र की चौकी मल्हार अंतर्गत मनाडेरा रोड पर लीलागर नदी पार करते समय मोटरसाइकिल समेत नदी में गिरे दो युवकों की जान बचाकर तीन युवाओं ने साहस और मानवता की मिसाल पेश की । संकट की घड़ी में बिना अपनी जान की परवाह किए युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया ।

जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2026 को चकरबेड़ा निवासी गुड़ा टंडन, पिता मोतिया टंडन और दुर्गेश टंडन, पिता मोतिया टंडन लीलागर नदी पार कर रहे थे । इसी दौरान वे मोटरसाइकिल समेत नदी में गिर गए । नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों युवक डूबने लगे । घटना की जानकारी मिलते ही मनाडेरा निवासी मोहन लाल केवट, पिता पचूराम राम, उम्र 24 वर्ष, अपने साथी महेश केवट, निवासी मनाडेरा तथा आदित्य केवट उर्फ करण, निवासी मल्हार के साथ मौके पर पहुंचे । तीनों ने बिना देर किए नदी में फंसे युवकों को बचाने का प्रयास शुरू किया । मोहन लाल केवट और उनके साथियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लकड़ी की सहायता से दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया । समय रहते किए गए इस साहसिक प्रयास के कारण दोनों युवकों की जान बच गई ।

एसएसपी ने किया सम्मानित

दो युवकों की जान बचाने वाले मोहन लाल केवट, महेश केवट और आदित्य केवट उर्फ करण को उनके सराहनीय एवं साहसिक कार्य के लिए एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया । इस दौरान उनके साहस, तत्परता और मानवतापूर्ण कार्य की सराहना की गई ।

पुलिस विभाग ने कहा कि संकट की स्थिति में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आना समाज में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है । इन युवाओं का साहस निश्चित रूप से अनुकरणीय और प्रेरणादायी है ।

‘जल मितान’ के रूप में किया जाएगा प्रशिक्षित

पुलिस विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि ऐसे साहसी लोगों को एसडीआरएफ टीम के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाकर ‘जल मितान’ के रूप में नियुक्त किया जाएगा । उन्हें आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि नदी या जलभराव जैसी आपात परिस्थितियों में समय रहते लोगों की जान बचाने में मदद मिल सके । लीलागर नदी में दो युवकों की जान बचाने वाले इन तीनों युवाओं की तत्परता और साहस की क्षेत्र में सराहना हो रही है ।

 

बिलासपुर : शहर में ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने एक नई डिजिटल व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की है । जल्द ही बिलासपुर के सभी पेट्रोल, डीजल और ई-रिक्शा ऑटो में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे । यात्री ऑटो में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही संबंधित ऑटो चालक, वाहन मालिक और वाहन से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे । पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में शुरू की जा रही इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर में सुरक्षित, सुगम और भरोसेमंद यातायात व्यवस्था कायम करना है ।

स्कैन करते ही मिलेगी चालक की जानकारी

ऑटो में लगाए जाने वाले क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही यात्री संबंधित ऑटो चालक, ऑटो मालिक और किराए पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इसके साथ ही ऑटो और चालक का रिकॉर्ड यातायात पुलिस के पास भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा । इससे किसी यात्री और ऑटो चालक के बीच विवाद, टकराव या किसी तरह की शिकायत की स्थिति में पुलिस के लिए वाहन और चालक की पहचान करना आसान हो जाएगा ।

आपात स्थिति में भी मिलेगी मदद

यातायात पुलिस के मुताबिक बिलासपुर शहर के साथ-साथ ऑटो चालक दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक यात्रियों को छोड़ने जाते हैं । ऐसे में रास्ते में किसी तरह की घटना, विवाद या आपात स्थिति होने पर चालक और वाहन की तत्काल पहचान बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है । क्यूआर कोड की व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होगी । वहीं, जरूरत पड़ने पर ऑटो चालक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसकी लोकेशन की जानकारी हासिल करने में भी यह डिजिटल व्यवस्था उपयोगी होगी ।

महिला ऑटो चालकों को भी मिलेगा सुरक्षा का भरोसा

बिलासपुर में बड़ी संख्या में महिला चालक भी ऑटो और ई-रिक्शा चला रही हैं । वे दिन-रात यात्रियों को शहर के साथ-साथ दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाती हैं । ऐसे में किसी विषम परिस्थिति में उनकी पहचान और वाहन की जानकारी पुलिस के पास पहले से उपलब्ध होना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।

बिना रजिस्ट्रेशन ऑटो पर रहेगी नजर

यातायात पुलिस ने सभी ऑटो चालकों से अपील की है कि वे अपने ऑटो का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं । पुलिस के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी । रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक ऑटो, चालक और वाहन मालिक की जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित की जाएगी l यातायात पुलिस का मानना है कि क्यूआर कोड आधारित यह व्यवस्था यात्रियों के बीच भरोसा बढ़ाने के साथ-साथ ऑटो चालकों की पहचान को भी आसान बनाएगी । इससे बिलासपुर में ऑटो परिवहन को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी ।

 

बिलासपुर : पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय, बिलासपुर द्वारा पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया । शिविर का आयोजन बिलासपुर पुलिस के कप्तान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में किया गया । इस दौरान 95 लोगों ने दांतों की जांच और उपचार संबंधी सुविधा का लाभ लिया ।

शिविर में क्षेत्रपाल मल्टी-स्पेशियलिटी डेंटल क्लिनिक के दंत विशेषज्ञ डॉ आशुतोष क्षेत्रपाल, डॉ कुमुद सिंह, डॉ नेहा सिंह ठाकुर और डॉ सृष्टि पाण्डेय ने लोगों का दंत परीक्षण किया । चिकित्सकों ने दांतों और मसूड़ों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया ।

दांतों की नियमित सफाई की दी सलाह

शिविर के दौरान लोगों को दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया । चिकित्सकों ने नियमित रूप से दांतों की सफाई करने, सही तरीके से ब्रश करने, संतुलित आहार लेने और समय-समय पर दंत चिकित्सक से जांच कराने की सलाह दी । बच्चों के दांतों की देखभाल को लेकर भी आवश्यक जानकारी दी गई । पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय का उद्देश्य पुलिस परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ और निरोगी जीवन के प्रति जागरूक करना है ।

अधिकारी और चिकित्सा प्रतिनिधि रहे मौजूद

शिविर के दौरान उप पुलिस अधीक्षक (लाइन) मंजूलता केरकेट्टा, रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता सहित पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे । इसके अलावा चिकित्सा प्रतिनिधि कमलेश रामटेके, रणवीर, लखन लाल कश्यप, आदित्य कौशिक और यजुर तिवारी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी शिविर में सहयोग किया । बिलासपुर पुलिस ने इस पहल के माध्यम से पुलिस परिवार और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

 

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की दूसरी ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश में कई अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस फेरबदल में विभिन्न वन मंडलों के डीएफओ (वन मंडलाधिकारी) भी शामिल हैं। 

बिलासपुर। कोटा के अमाली गांव में मेसर्स विराज अर्थ फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित कोलवॉशरी को लेकर किसानों का विरोध अब न्यायालय तक पहुंचने जा रहा है। जून में हुई जनसुनवाई में व्यापक विरोध के बावजूद कंपनी को प्रशासन से एनओसी मिलने की सुगबुगाहट के बाद किसानों ने जमीन बचाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि उनकी कृषि जमीन ही परिवार के भरण-पोषण का मुख्य साधन है, इसलिए वे किसी भी स्थिति में जमीन नहीं देंगे।

       किसानों के अनुसार कोलवॉशरी स्थापित होने से खेतों की फसलों पर असर पड़ने और क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। उनका दावा है कि प्रस्तावित उद्योग से अमाली सहित आसपास के करीब 20 गांव प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से किसान पहले जनसुनवाई में विरोध दर्ज करा चुके हैं और अब न्यायालय की शरण लेने की तैयारी में हैं।

एक साल में दो बार जनसुनवाई निरस्त

कोलवॉशरी के विरोध का सिलसिला नया नहीं है। दिसंबर 2025 और मई 2026 में कोटा कॉलेज में प्रस्तावित जनसुनवाई भारी विरोध के कारण निरस्त हो चुकी है। इसके बाद जून में हुई जनसुनवाई में भी किसानों और ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। बीते मई में कोटा कॉलेज में हुई जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान कोलवॉशरी खोले जाने का विरोध करने पहुंचे थे।

पंचायत की NOC को फर्जी बताने का आरोप

पूर्व में ग्रामीणों ने जनसुनवाई का विरोध करते हुए ग्राम पंचायत की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को फर्जी बताया था। किसानों का कहना था कि पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा और पेसा समिति की अनुमति ही वैध है। ग्रामीणों ने उद्योग नीति के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था।

किसानों का कहना था कि मेसर्स विराज के पास औद्योगिक डायवर्सन की कॉपी नहीं है। जमीन को औद्योगिक घोषित किए बिना जनसुनवाई कराना गंभीर अनियमितता है। अब जून की जनसुनवाई के बाद कंपनी को एनओसी देने की तैयारी की जानकारी मिलने से किसानों का विरोध और तेज हो गया है।

विधायक भी कर चुके हैं आपत्ति

कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव भी प्रस्तावित कोलवॉशरी का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि कोलवॉशरी की स्थापना से आसपास के करीब 20 गांव प्रभावित होंगे। उन्होंने कोटा एसडीएम को पत्र लिखकर पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन योजना, रिस्क एवं डिजास्टर प्लान और ग्राम सभा के प्रस्ताव सहित संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर से भी चर्चा की थी।

किसान बोले- जमीन बचाने कोर्ट जाएंगे

पूर्व में हुई जनसुनवाई में सभी किसान प्रस्तावित कोलवॉशरी खोले जाने के विरोध में अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद कोलवॉशरी खोले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात सामने आने पर किसान अब अपनी जमीन बचाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए न्यायालय की शरण में जाने का मन बना चुके हैं।

संदीप शुक्ला, पूर्व मंडी अध्यक्ष कोटा ने कहा कि किसानों के विरोध के बावजूद कोलवॉशरी खोली जा रही है। उनका कहना है कि किसान अपनी जमीन किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहते।

पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेजी, NOC की जानकारी नहीं

रश्मि श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी बिलासपुर ने कहा कि जनसुनवाई के बाद जो भी समर्थन में या विरोध में आपत्तियां आई थीं, उन्हें दिल्ली स्थित आवास पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया वहीं से होगी। एनओसी संबंधित कोई जानकारी नहीं आई है।

रायपुर। शराब, कोयला और कस्टम मिलिंग से जुड़े कथित घोटालों की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह रायपुर, धमतरी और भिलाई-दुर्ग में सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। करीब 25 सदस्यीय टीम ने सुबह 7 बजे कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उनके रिश्तेदारों और करीबी प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कैश, ज्वेलरी, लेनदेन के दस्तावेज, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, बैंक खातों में जमा रकम, ट्रांजैक्शन, निवेश और डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। ईडी ने जांच के लिए दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की है।

ईडी की टीमें रामगोपाल अग्रवाल के रायपुर के अनुपम नगर और धमतरी स्थित आवास के अलावा उनके भतीजे अनूप अग्रवाल के रायपुर स्थित रविनगर आवास, प्रतीक अग्रवाल के धमतरी स्थित ठिकाने और भिलाई स्थित रिद्धि-सिद्धि रियल एस्टेट के संचालक विश्वास गुप्ता और सजल जैन के ठिकानों पर जांच करने पहुंचीं। कार्रवाई के दौरान आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी।

कैश-ज्वेलरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन के दस्तावेज जब्त

छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सामग्री खंगाली। संपत्तियों से जुड़े कागजात, बैंक खातों में हुए लेनदेन और निवेश संबंधी रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच एजेंसी की ओर से जब्त सामग्री की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद कार्रवाई की दिशा और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

शराब घोटाले में भूमिका का आरोप

ईडी ने हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में करीब 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले, कोल लेवी वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग, डीएमएफ और कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि मामले में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका का उल्लेख किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।

कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

धमतरी विधायक ओमकार साहू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। शैलेश नितिन त्रिवेदी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

भाजपा नेताओं से नजदीकी को लेकर भी सवाल

इस पूरी कार्रवाई के बीच रामगोपाल अग्रवाल के कथित तौर पर भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से पुराने राजनीतिक और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खेमे से जुड़े लोगों का दावा है कि भाजपा के कुछ नेता छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक रामगोपाल अग्रवाल के मामले में बाहर से मदद और समर्थन देने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और भाजपा की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आना बाकी है।